थाहा नगरको बजेट १ करोड ९६ लाख घट्यो।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको छ । मकवानपुरका दश स्थानीय तहले यस वर्ष कुल १ अर्ब २२ करोड ६० लाख बजेट वित्तिय समानीकरण मार्फत पाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा मकवानपुरका पालिकाहरुले पाउने वित्तिय समानीकरण अनुदान १२.८३९ प्रतिशत अर्थात १८ करोड ६ लाख घटेर आउने भएको छ ।

वित्त आयोगले न्युनतम, सुत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित भएर पालिकाहरुका लागि वित्तिय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गर्दछ । यो बजेट स्थानीय पालिकाले आफूले बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्छन् । मकवानपुरको एक मात्र उपमहानगरपालिका हेटौंडाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सबैभन्दा बढि ३१ करोड ४ लाख अनुदान पाएको छ भने दोस्रो धेरै थाहा नगरपालिकाले १२ करोड ४० लाख रुपियाँ मात्र पाएको छ । हेटौंडाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १३.१७५ अर्थात ४ करोड ७१ लाख कम र थाहानगरले १३.६४९ प्रतिशत अर्थात १ करोड ९६ लाख कम समानीकरण अनुदान पाएको हो ।

आगामि आर्थिक वर्षका लागि मकवानपुरको सबैभन्दा कम वित्तिय समानीकरण अनुदान इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले पाएको छ । इन्द्रसरोवरले ७ करोड २६ लाख मात्र अनुदान पाएको हो । इन्द्रसरोवरले पाएको यो अनुदान अघिल्लो वर्षको भन्दा १०.३७० प्रतिशत कम अर्थात ८४ लाख कम हो । त्यस्तै दोस्रो कम पाउनेमा कैलाश गाउँपालिका रहेको छ । कैलाशले आगामि वर्षका लागि ८ करोड ९२ लाख बजेट पाएको छ । यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १२.३७७ अर्थात १ करोड २६ लाख कम अनुदान हो । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले आगामि आर्थिक वर्षका लागि ९ करोड ३५ लाख समानीकरण अनुदान पाएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १३.१८५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ४२ लाख कम हो । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ९ करोड ७४ लाख समानीकरण अनुदान पाएको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १२.९५८ प्रतिशत अर्थात १ करोड ४५ लाख कम अनुदान पाएको हो ।

त्यसैगरी जिल्लाको भिमफेदी गाउँपालिकाले आगामि आर्थिक वर्षका लागि ९ करोड ७७ लाख समानीकरण अनुदान पाएको छ । यो अनुदान चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १३.००१ प्रतिशत अर्थात १ करोड ४६ लाख कम हो । बागमती गाउँपालिकाले १० करोड ४३ लाख समानीकरण अनुदान पाएको छ । यो अनुदान चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.३५३ अर्थात १ करोड ४७ लाख कम हो । बकैया गाउँपालिकाले ११ करोड ६५ लाख अनुदान पाएको छ । यो अनुदान चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १३.१२५ प्रतिशत १ करोड ७६ लाख कम हो भने मनहरी गाउँपालिकाले १२ करोड ४ लाख रुपियाँ अनुदान पाएको छ । यो अनुदान चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.५६४ अर्थात १ करोड ७३ लाख रुपियाँ कम हो ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ का लागि कुल १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ पालिकालाई हस्तान्तरण हुनेछ । ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा कम वित्तिय समानीकरण अनुदान पाउने पालिकाले ६ करोड ५० अनुदान पाउने आयोगले जनाएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना कुनै शर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु हो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गर्छ ।