सन्दर्भः विश्व पानी दिवस, २०८२ सुरक्षित पानी र दिगो व्यवस्थापन

सुरजकुमार भुजेल
नेपाल जलस्रोतको हिसाबले विश्वमै धनी देशमध्ये एक मानिन्छ । हिमालबाट बग्ने ठूला नदीहरू, पहाडका मुहानहरू र तराईका भूमिगत जलस्रोतहरूले देशलाई प्राकृतिक रूपमा समृद्ध बनाएका छन् । तर यति धेरै स्रोत हुँदाहुँदै पनि सबै नागरिकले सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानी पाउने अवस्था अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब ९०.०८ प्रतिशत जनसंख्याले आधारभूत खानेपानी सेवामा पहुँच पाएका छन्, तर सुरक्षित र गुणस्तरीय पानीमा पहुँच भने निकै कम अर्थात करिब ४७.५ प्रतिशत जनसंख्यामा सीमित छ । सरसफाइ क्षेत्रमा भने सुधार भएको छ र देश खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ, जसले जनस्वास्थ्य सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
नेपालमा पानीको प्रयोग मुख्यतः खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ, जलविद्युत उत्पादन र अन्य घरेलु तथा औद्योगिक प्रयोजनमा भइरहेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रयोग खानेपानी र सरसफाइ हो, जसले प्रत्यक्ष रूपमा मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध राख्छ । शहरी क्षेत्रमा पाइप प्रणालीमार्फत पानी वितरण भइरहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा धारा, मुहान, कुवा र इनारमा निर्भरता अझै धेरै छ । तर, धेरै ठाउँमा पानीको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन र प्रदूषण, कमजोर पूर्वाधार तथा व्यवस्थापनको कमीले समस्या बढाइरहेको छ ।
विश्व समुदायले पानीको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक वर्ष मार्च २२ का दिन विश्व पानी दिवस मनाउँदै आएको छ। यसको सुरुवात सन् १९९२ मा रियो द जेनेरियोमा भएको संयुक्त पर्यावरण र विकासको संयुक्त राष्ट्र संघको भेलाले मनाउन थालिएकोे हो र सन् १९९३ देखि औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको हो। यस दिवसको उद्देश्य पानीको संरक्षण, सुरक्षित उपयोग र सबै नागरिकमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने हो। प्रत्येक वर्ष फरक–फरक नारा तय गरिन्छ, र यस वर्षको नारा ‘पानी र लैङ्गिक समानता’ रहेको छ। यसले पानी व्यवस्थापनमा महिला र पुरुषबीच समान अवसर र सहभागिताको आवश्यकता औंल्याउँछ ।
नेपालमा पनि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उपभोक्ता समितिहरू, स्थानीय तह र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डहरूले यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । सरसफाइ अभियान, सचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम, छलफल र स्रोत संरक्षणका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिन्छ । यस्ता कार्यक्रमहरूले समुदायलाई पानीको महत्व बुझ्न र यसको सही उपयोग गर्न प्रेरित गर्छन् । नेपालको कानुनी व्यवस्थाले पानी प्रयोगको प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। पहिलो प्राथमिकता खानेपानी र सरसफाइलाई दिइएको छ, किनभने यो मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। त्यसपछि कृषि सिँचाइ, जलविद्युत उत्पादन, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा पानी प्रयोग गर्न पाइन्छ । यसले सीमित स्रोतलाई आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्ने आधार प्रदान गर्दछ।
तर अहिलेका दिनमा पानीको क्षेत्रमा चुनौतीहरू बढिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण मुहानहरू सुक्दै गएका छन्, वर्षा अनियमित भइरहेको छ र प्राकृतिक स्रोतहरूमा असर परेको छ। त्यसमाथि जनसंख्या वृद्धि, तीव्र शहरीकरण, वन विनाश र प्रदूषणले पानीको माग बढाउँदै लगेका छन्। यसले भविष्यमा पानी संकट अझ गम्भीर हुन सक्ने संकेत देखिन्छ। यी चुनौतीहरूलाई न्यूनिकरण गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाउन आवश्यक छ। वर्षा पानी संकलन प्रणाली (च्बष्लधबतभच ज्बचखभकतष्लन) को विस्तार, मुहान संरक्षण, जल पुनर्भरण (च्भअजबचनभ) प्रविधि, पानीको पुनःप्रयोग (च्भगकभ) र पानी बचत गर्ने व्यवहारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । साथै, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, नियमित अनुगमन र जनचेतना अभिवृद्धि पनि अत्यन्त आवश्यक छन्। विद्यालय, समुदाय र स्थानीय तहबाटै पानी संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ।
स्थानीय तहमा क्रियाशील खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डहरू, उपभोक्ता समितिहरू र सेवा प्रदायक संस्थाहरूको भूमिका यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यस सन्दर्भमा हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई देशकै नमुना मान्न सकिन्छ । यहि बोर्डबाट प्रभावित भई अहिले स्थानीय तहहरुले समेत खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डहरु गठन गरी क्रियाशील गराइरहेका छन् । मकवानपुरकै थाहा नगरपालिकाले पनि आफ्नै ऐन जारी गरी खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरेको छ र नगर क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरिरहेको छ । धादिङको बेनीघाट रोराङ, ज्वालामुखी गाउँपालिकालगायत थुप्रै स्थानीय सरकारहरुको ऐन जारी गरी पालिकाको सक्रियतामा खानेपानी बोर्डहरु गठन गरेका छन् । यि संस्थाहरूले खानेपानीको स्रोत संरक्षण, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, नियमित मर्मत सम्भार, पानी परीक्षण र उपभोक्ता सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी कामहरु गरिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ (४) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको मौलिक हक प्रदान गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहलाई यस क्षेत्रको प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अझै पर्याप्त छैन । साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्य पनि कमजोर देखिन्छ । यसले गर्दा योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने समस्या देखिएको छ । यदि स्थानीय तहमा रहेका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डहरूलाई पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक सहयोग र तालिम उपलब्ध गराइयो भने सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिन्छ । साथै, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न सके सेवाको गुणस्तर अझ राम्रो बन्न सक्छ ।
नेपालमा पानीको पर्याप्त स्रोत भए पनि यसको दिगो र समान उपयोगमा अझै चुनौतीहरू रहेका छन्। पानीको संरक्षण, प्रभावकारी व्यवस्थापन, कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र स्थानीय तहका संस्थाहरूको सुदृढीकरणमार्फत मात्र सबै नागरिकमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सुनिश्चित हुने छ।