नयाँ उदारवादको मुखौटा, सामन्ती पुनरुत्थानको निरन्तरता:- नवराज नेपाली

नेपालको समकालीन राजनीति आज निर्णायक मोडमा उभिएको छ। परिवर्तनको नाममा जनतामाझ उभिएका केही शक्तिहरू क्रमशः आफ्नो वास्तविक वैचारिक अनुहार देखाउन थालेका छन्। विशेषतः “नयाँ राजनीति”को नारा बोकेर उदाएका पार्टीहरूको गतिविधि, व्यवहार र मौनताले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के यी शक्तिहरू साँच्चिकै परिवर्तनका वाहक हुन्, कि सामन्ती–पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूका नयाँ आवरण मात्र?
नयाँ राजनीतिक नारा दिए तापनि ती शक्तिहरू आफूलाई वैचारिक रूपमा तटस्थ, सुशासनमुखी र आधुनिक देखाउन खोज्छन्। तर राजनीति विचारविहीन हुँदैन। वर्ग, जाति, लैंगिकता र श्रमसँग सम्बन्धित स्पष्ट दृष्टिकोण नबोकेको राजनीति अन्ततः शक्तिशाली वर्गकै सेवा गर्ने औजार बन्छ। व्यवहारमा हेर्दा ‘नयाँ’ भनिएका धेरैजसो पार्टीहरू उदारवादी राजनीतिक सिद्धान्तबाट निर्देशित देखिन्छन्—जहाँ राज्यको भूमिका सिमित, निजी क्षेत्रको प्रभुत्व स्वीकार्य र संरचनागत उत्पीडनलाई “व्यक्तिगत असफलता”को रूपमा व्याख्या गरिन्छ।
यही कारण पार्टीभित्र गरिब, दलित, मजदुर, सुकुम्बासी तथा उत्पीडित वर्गको प्रभावकारी नेतृत्व स्वीकार गरिएको पाइँदैन। आर्थिक रूपमा पछाडि परेका, सङ्घर्षशील र क्रान्तिकारी कार्यकर्ताभन्दा आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यवसायी, ठूला घराना र सञ्चार–पूँजी भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको तथ्य समानुपातिक बन्द सूचीहरूले नै पुष्टि गर्छन्। नेतृत्वमा पूँजीको प्रभुत्व संयोग होइन, यो उदारवादको स्वाभाविक परिणाम हो।
यही उदारवादी धरातलमा उभिएका शक्तिहरू आज क्रमशः क्रान्तिकारी र बामपन्थी धारासँग वैचारिक दूरी घटाउँदै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग नजिकिँदै गएका छन्। राप्रपा, दुर्गा प्रसाईं तथा अतिवादी हिन्दुत्ववादी समूहहरू खुलेआम राजसंस्था पुनःस्थापना, हिन्दु राज्य र संघीयता खारेजीको एजेण्डा बोकेर अघि बढिरहेका छन्। यी शक्तिहरूको साझा चरित्र भनेको गणतन्त्रप्रतिको शत्रुता, समावेशी लोकतन्त्रप्रतिको घृणा र ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायलाई फेरि पुरानै पदानुक्रममा धकेल्ने आकांक्षा हो।
२०६३ अगाडिको राज्य संरचना: एकात्मक र केन्द्रमुखी
२०६३ अगाडिको राज्य संरचना एकात्मक राज्य अवधारणामा आधारित थियो। केन्द्र सरकारअन्तर्गत पाँच विकास क्षेत्र (पूर्व, मध्यम, पश्चिम, मध्य–पश्चिम र सुदूर–पश्चिम), १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला थिए। स्थानीय तहका रूपमा गाउँ विकास समिति र नगरपालिका गरी जम्मा ३३७४ स्थानीय विकास निकाय रहेका थिए।
यस संरचनामा नीति, बजेट र योजना सबै सिंहदरबारबाट तय हुन्थ्यो। गाउँ तथा स्थानीय तह केवल कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र थिए। विकास क्षेत्र र अञ्चल प्रशासनिक संयन्त्र थिए, नीति निर्माण गर्ने हैसियत उनीहरूसँग थिएन। यी निकायहरू जनप्रतिनिधिबाट होइन, केन्द्रले पठाएका कर्मचारीद्वारा सञ्चालित हुन्थे।
गाउँ विकास समितिहरूसँग स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना बनाउने स्वतन्त्रता थिएन। विकास भौतिक संरचनामा सीमित थियो—सडक, भवन र केही पूर्वाधारमै केन्द्रित। जनताको सहभागिता प्रतीकात्मक मात्र रहन्थ्यो। दलित, महिला, जनजाति र पिछडिएका वर्ग नीति निर्माणबाट पूर्ण रूपमा बाहिर थिए। यसको परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्यो, सहर केन्द्रित विकास भयो र गाउँ तथा सीमान्त समुदाय निरन्तर उपेक्षित बने।
२०७२ पछिको संघीय संरचना: समावेशी र अधिकारसम्पन्न
२०७२ पछिको संघीय संरचना: समावेशी र अधिकारसम्पन्न
२०७२ को संविधानपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। यस संविधानले राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्दै जनताको घरदैलोमै शासन पुर्‍याउने अवधारणा अघि सारेको छ। संघीय संरचनाको मूल उद्देश्य समावेशिता, सहभागिता र समान अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो।
संविधानले लामो समयदेखि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायलाई राज्य संरचनामा समावेश गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण व्यवस्था, मौलिक हकको सुनिश्चितता र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुले लोकतन्त्रलाई जरो गाड्न सहयोग पुर्‍याएको छ।
स्थानीय सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, स्थानीय कर संकलन लगायतका अधिकार दिइएकाले विकास योजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता बढेको छ। यसले उत्तरदायी शासन, पारदर्शिता र स्थानीय आवश्यकताअनुसारको विकासलाई सम्भव बनाएको छ।
यद्यपि संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्रोत साधनको अभाव, अधिकारको अस्पष्टता, समन्वयको कमजोरी र प्रशासनिक चुनौतीहरू देखिएका छन्। तर यी समस्या क्रमशः समाधान गर्दै संघीय संरचनालाई अझ प्रभावकारी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
समग्रमा, २०७२ पछिको संघीय संरचनाले नेपाललाई अधिकारसम्पन्न नागरिक, बलियो लोकतन्त्र र समतामूलक समाजतर्फ अघि बढाउने ऐतिहासिक आधार तयार पारेको छ
लेखक नेपाली थाहापाटीका नियमित स्तम्भकार हुन