सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्यको सन्दर्भ -सानोभाइ कार्की

सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्यको सन्दर्भ 

• सानोभाइ कार्की

    यो गौरवको कुरा हो कि नेपाल अल्प विकसित देशबाट विकासोन्मुख मुलुकको पंक्तिमा उक्लदै छ l   यसरी एक तहमा बढुवा हुन पनि थुप्रै चुनौतिहरुको सामना गर्नु पर्ने अर्थात देशको पूर्वाधारहरुको सुधार गरिनु पर्ने तथ्यहरु रहेको प्रष्टै छ l 

  विश्व एक्काइसौ शताव्दीमा प्रवेश गरेको चर्चा भैरहेपनि वा विज्ञान तथा प्रविधिको युग भानिरहे पनि नेपालको धरातलमा प्रगतिकै पक्षमा गौरव गर्न लायक भै नसकेको भन्दा फरक नपर्ला l यद्यपि विकास र परिवर्तन समयको माग हो l आवश्यकता हो l तसर्थ यो एक अपरिहार्य प्रक्रिया हो l विकासको मुल आधार समयसापेक्ष शिक्षाको सुधार र युगानुकुल परिवर्तित शिक्षाको विकास नै हो l 

  कुनै पनि पक्षको सुधार गर्न ,परिवर्तन गर्न वा विकास गर्नको लागि आफुलाई लागेको तर्कले काम गर्दैन l परिकलपना गरेरमात्र पनि हुदैन l साथै इच्छा राखेरमात्र वा अरुको देखेर मात्र पनि हुदैन l हामी सबैको इच्छा हुन्छ कि आफु  र आफ्नो मुलुक सबैभन्दा उत्कृष्ट होस् यद्यपि आफुले चाहेको क्षेत्रको विकासको लागि सम्बन्धित क्षेत्र जसले अख्तियारी प्राप्त गरेको हुन्छ ,उसको दृष्टिकोण तदनुरुपको योजना र सो अनुरुपको कार्यान्वयन प्रतिको लगाव ,उत्सुकता र गौरव के कस्तो छ ? यसले यथेष्ठ अर्थ राख्दछ l

बिडम्बना मान्नु पर्छ कि हाम्रो देशमा यी सबै कुराको तात्विक परिणाम ननिस्कनुको कारणहरु थुप्रै मानिन्छन l जसमा पटकपटक बदलिएको शासन ब्यबस्था ,अस्थिर सरकार ,शिक्षामा लगानी प्राथमिकतामा नपर्नु ,शिक्षाको विकासबाट मुलुक विकासमा विश्वासको कमी रहनु ,नेतृत्वले परिकल्पना गरेको कुरा नै उसको सपना हुनु l

वास्तवमा मुलुकको आवश्यकताको आधारमा दूरदृष्टि बन्नु  पर्ने हो l यसो नभई नेतृत्व के मा विश्वस्त छ सो को आधारमा योजना बनाउने प्रयास गर्नु ,यसो गर्दागर्दै कार्यकाल सकिनु अर्को आउदा अघिल्लोलाई प्राथमिकता नदिनु जस्ता हेर्दा सामान्य लाग्ने तर विकासका खातिर गम्भीर क्रियाकलाप नै बाधक बन्न पुगेको तथ्य प्रष्ट छ l यसको निदान भनेको समय सापेक्ष मुलुकको परिवर्तनको लागि विश्व परिवेशलाई हेरेर दृष्टिकोण बनाइनु र मार्ग दर्शक सिद्दान्तको आधार मानीने शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको निर्माण र निष्पक्ष कार्यान्वयन नै हो l दुखका साथ भन्नु पर्छ कि नेपालमा ब्यबस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन l निरंकुश  एबम जहानीया शासनको उपमा पाएको पंचायती ब्यबस्थाले निर्माण गरेको शिक्षा ऐन  प्रजातन्त्रको प्रार्दुभाव  भएको तीन दर्जन वर्षमा समेत विकल्प दिन नसक्नु सरकारको मात्र होइन मुलुककै वेईज्जति हो भन्दा सर्माउनु पर्ने अवस्था छैन l  

   आज विश्व इतिहासमा हेर्दा प्रजातान्त्रिक पद्दतिको  शासन शैली उत्कृष्ट मानिन्छ l जहा जनताको प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा संलग्नता रहेको हुन्छ l यसको मुल मर्म र भावना के हो भने कार्यक्रमको आधारमा घोषणा पत्र निर्माण गर्ने जुन दलीय दृष्टिकोण रहेको हुन्छ l सो को आधारमा चुनावमा संलग्न हुने ,बहुमत प्राप्त दलले सरकार संचालन गर्ने र दोश्रो हुने दल  प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने ,जबकी सत्ता पक्षको त्रुटिको आधारमा प्रतिपक्षले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउछ र चुनाव जितेर सरकारमा जाने खुवाव राख्दछ l यसरी दुनिया यो प्रक्रियामा चलिरहदा एकपछि अर्को चरणमा विकास तिर लम्किरहेको पाइन्छ l

तर नेपालले प्रजातन्त्र पछी बहुमत प्राप्त गरेको  दलले आन्तरिक लुछाचुडीका कारण  आफ्नो वर्चस्व राख्न सकेन l प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहने दलले पनि जनताको मन जित्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा तदनुरुपको मान्यता लिन सकेको पाइएन l यसको सट्टा दुइ ठुला दल मिलेर सरकार  गठन र संचालन गर्ने ,स साना दलहरु मिलेर सरकार गठन र संचालन गर्ने आदि गर्दा पनि सारपूर्ण नतीजा दिन नसकेको तथ्यले बताइरहेको छ l

अत्यन्त बढेको भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगबाट सृजित कुशासनको विरुद्द शक्तिशाली भनेको दुइ ठुला दलहरुबाट झन्डै दुइ तिहाई को नजिक रहेको सरकारका बिरुद्द जेन जी आन्दोलन हुन् पुग्यो l दुर्भाग्य भन्नु पर्छ यति शक्तिशाली सरकारले समेत जनभावना अनुरुपको काम गर्न नसक्नु र सत्तामा रहेका शक्ति गुमराह रहनु र नेत्रित्वहरू भौतिक कारबाही र सुरक्षाकर्मी  शक्तिको भरमा ज्यान बचाउन भाग्नु  पर्ने अवस्थाको परिस्थिति उत्पन्न हुनु आम जनता र मुलुकको दुखदायी र खेदजन्य परिस्थीति हो lयतिमात्र होइन कि विश्वले आत्मसात गरेको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन पद्दतिको खिलाफ पनि हो l यस सन्दर्भमा यतिमात्र होइन ,प्रजातान्त्रिक पद्दतिको विकल्पको रुपमा गैरदलीय सरकारको  शासन पद्दतिको माग हुनु l  अझै  राजतन्त्रको माग हुनु झनै उदेक लाग्दो र पश्चगामी सोच हो l यसो हुनुको कारण सत्तामा रहने दलहरु जिम्मेवार रहनु पर्ने होइन र ?यो सबै हुनुमा  जनआक्रोश ,असन्तुष्टि र सतापक्षहरुको अधिकार दुरुपयोगको परिणाम हो l यो २७ घन्टे आन्दोलनबाट गठित सरकार कामचलाउ सरकार हो lसम्विधानत बनेको दलहरु  अस्तित्वमा रहेको तर  शक्ति बिहिन भएको अवस्था छ भने गैर राजनैतिक र दलबिहिनताको लोगो युक्त स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको सरकार बनेको छ l  यसले आफ्नो पद बहालीसंगे ब्यक्त गरेको कुरा के हो भने प्रजातान्त्रिक पद्दति कै आधारमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउने  र आफु किनारा लाग्ने l अब यो सरकारले के कति गर्न सक्छ यो प्रतीक्षाको विषय हो l 

    यद्यपि आकस्मिक रुपमा जिम्मेवारी प्राप्त शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मंत्री जो बिगत समयका  शिक्षक थिए  l सो पछी मुलुकलाई सम्वृद्द बनाउन युवाहरुलाई स्वदेशमा अड्याउन र रोजगारमा संलग्न गराउन का लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना र संचालनमा आफ्नो जीवन समर्पण गरिरहेका थिए l

जीर्ण उद्योग खासगरी कृषि प्रधान देश नेपालको कृषि औजार कारखाना बीरगंजको संचालनको लागि  अत्यन्त दूरगामी सोचकासाथ आफ्नो सपना  र सोचको संग्रह पुस्तक  छपाई बिक्रीवितरण गर्दै  संकलित रकमबाट पवित्र कार्य उद्योग संचालनको लक्षका साथ अभियानमा संलग्न व्यक्तित्व शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि  मंत्रीको रुपमा उपस्थित हुनुहुन्छ l यो अत्यन्तै खुशीको पक्ष हो कि शिक्षा क्षेत्रमा भिजेको, समस्या पहिचान गरेको ,मुलुकलाई सम्वृद्द बनाउने महान उद्देश्य बोकेका सोचका धनी व्यक्तित्व यो नेतृत्वमा पुग्नु l वैज्ञानिक महावीर पून शिक्षा मन्त्रीको पदमा बहाल हुने बित्तिकै अब हरेक सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य लागु गर्ने र तदनुरुपको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न गराउन निर्देशन समेत दिनु आफैमा गौरवको कुरा हो l

वर्तमान विश्व सुचना तथा संचारको दुनिया हो l हरेक क्षणमा जन्मिरहने नविनतम प्रविधिको आत्मसात गर्न सक्नेलेमात्र अबको दुनियालाई बुझ्छ र आफ्नो  जीवनलाई सरल र सहज बनाउन सक्छ l एउटा रचनात्मक ,क्रियाशील र मुलुक विकासको भावनामा उद्वेलित व्यक्तिले अवसर पाउदा यो लक्ष राख्नु स्वभावीकै मान्न सकिन्छ l यद्यपि यो लक्ष कतै सपना र कल्पनामा सिमित हुने हो कि आशंका पैदा गर्ने थुप्रै परिस्थितिहरु छन् l 

  पहिलो समस्या - नेपालको वर्तमान अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७३४३ रहेको छ l यो सबैमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा समान रुपमा लागु गर्ने हो भने शिक्षक संख्या २७३४३ नै आवश्यक पर्छ l यी शिक्षकहरुको मासिक तलव रु ३०००० मान्ने  हो भने एक शिक्षकको वार्षिक तलव ३९०००० हुन्छ l अब २७३४३ को वार्षिक तलव मात्र १०,६६३,७७०,००० रुपैया लाग्छ l यो कोरा प्रक्षेपण मात्र हो l शिक्षकहरुलाई काममा लगाउन उनीहरुको तलव सुबिधा जीवन धान्न सक्ने खालको हुनु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ,जसको लागि थप सेवा सुबिधा हुनु जरुरी छ  

दोश्रो समस्या- जनशक्तिको रहन्छ l आज युवा जनशक्ति रोजीरोटीका लागि उच्च संख्यामा दैनिक बिदेश पलायन  भैरहेको र युवा जनशक्ति रोक्ने तथा थप उत्पादनमुलक योजना नै नभएको यस क्षणमा जनशक्ति कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ टड्कारो चुनौती देखिन्छ l 

 तेश्रो -विद्यालयहरुमा पूर्वाधारहरुको विकास समान रुपमा अहिलेसम्म भएको छैन l कतिपय विद्यालयमा बिजुली वत्तिको उपलव्द्ता ,वाइफाई तथा कम्प्युटर समेत सबैमा छैन l कक्षा कोठा ,कम्प्युटर ल्यावको ब्यबस्था  अर्को समस्याको रुपमा छदैछ l 

चौथो समस्या -पाठ्यक्रमको अपर्याप्तता  कुन तहको विद्यार्थीहरुको लागि कस्तो प्रकृतिको कम्प्युटर सम्बन्धि शिक्षा दिने भन्ने पहिलो उद्देश्य निर्धारण हुनु पर्यो र सो पछी तदनुरुपको  पर्याप्त पाठ्यपुस्तकको छपाई र प्रतेक विद्यालयमा समयमा नै पुराउनु पर्ने पनि समस्याकै रुपमा देखिन्छ l 

पाचौ समस्या -निजीकरण र व्यापारीकरण अर्को समस्याको रुपमा टड्कारो छ l शिक्षा क्षेत्रलाई एकद्वार नीती अर्थात एकैप्रकारको शिक्षा नीतिलाई कार्यान्वयन नगर्दासम्म निजि क्षेत्रको लगानी उच्च हुन गइ वर्चस्व कायम रहन्छ l यसले सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तरीयताको लागि गम्भीर असर पुरयारहेको पाइन्छ l यद्यपि वर्तमान युग सुचना तथा संचारको माध्यमबाट विज्ञान र प्रविधिको सामना गर्नु पर्ने सन्दर्भमा यसको क्षेत्रमा देखिएको समस्या वा चुनौतिहरुको सामना सबै मिलेर गर्न सक्नु युगको मागको समवोधन हुने कुरामा दुइमत छैन l 

समाधानका उपायहरु यसो हुन् सक्छ कि ?जसमा – १]ग्रामिण क्षेत्रमा विद्यालयहरुको पूर्वाधारमा सुधार गर्ने l कम्पुटर ल्याव .विजुली तथा नेट .थप कक्षा कोठाको व्यवस्थामा पहलकदमी गर्नु l 

२] तालीम मार्फत शिक्षकहरुको क्षमता र सीपमा वृद्दी गर्ने l 

३]पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष र ब्यबहारिक बनाउने l 

४] शिक्षामा सरकारी लगानी वृद्दी गर्ने l यद्यपि नेपाल सरकारले  अन्तर्राष्ट्रीय मन्चहरुमा गरेका प्रतिवाद्दताहरु अनुसार २५ प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्ने वचनलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सके असम्भव छैन l 

५] निजि क्षेत्रको नियमन गर्ने l वर्तमान नेपालको चुनौती भनेकै शिक्षामा निजि क्षेत्रको वर्चस्व हो l यसको मुल कारण  सरकारले आफ्नो प्रतिवाद्दताका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नु ,अद्यावधिक अनुगमन गर्न नसक्नु ,शिक्षाको विकासबाट मुलुकको सम्वृद्दी हुने गरी दूरदृष्टि राख्न नसक्नु र ब्यापारीकरणमा समेत उच्च ओहोदामा रहेकाहरु संलग्न रहनु नै पाइन्छ l  तसर्थ सार्बजनिक शिक्षा सुधारको लागि निजि क्षेत्रको निरन्तर एबम  प्रलोभनरहितको नियमन हुनु जरुरी छ l 

    यसरी सार्वजनिक सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा कम्प्युटर शिक्षा संचालनको शिक्षा मंत्री को जुन घोषणा छ ,त्यो  समयको माग हो lमुलुकलाई अग्रगतिमा बदल्ने सोच हो l युवाहरुलाई स्वदेशमा अड्याउने परिकल्पना हो l अत यसको सार्थकताको लागि राज्यको लगानी ,नागरिक समाजको सहयोग र तिन वटै तहको  सरकारको दायित्वको रुपमा ग्रहण गर्न सक्नु पर्छ l लक्ष निर्धारण गरी कार्यान्वनको प्रतिवद्दता राख्न सक्नु पर्छ अन्यथा यो योजना केवल लहडमा निकालिएको ,आवेशमा अभिव्यक्त गरिएको र विशुद्द नारामा सिमित हुने निश्चित छ l 

अपितु नेपालमा आउने  नव प्रवर्तनका योजनामा नै सिमित हुने पाइन्छ किनकि आफु नगर्ने र अरुले गरेको सहन नसक्ने परम्परा बनेको छ l आशा गरौ राम्रो योजनाको सुरुवातिले आधा सकिन्छ भन्ने कहावतको सार्थकता मिलोस l

लेखक कार्की जनकल्याण माध्यामिक विद्यालय पालुंगका पुर्व प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ