२०७४ को घोषणापत्र, एमाले र माओवादीका योजना गफ मात्रै

तत्कालीन अवस्थामा वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको नेकपा एमालेले करिब ४२ महिना सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । माओवादीसँगको पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेकपामा भएको विवादलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्रमा दिएको राजनीतिक स्थिरताको नारालाई नै लत्याएर गैर–राजनीतिक र गैर–संवैधानिक ढंगबाट दुई–दुई पटक संसद विघटन गरे ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले कामभन्दा बढी प्रचारबाजी गर्‍यो । नेकपामा समाहित भएर सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि वाम गठबन्धनको घोषणापत्र बिर्सियो ।

दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी, वैज्ञानिक भूमिसुधारसहित दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने वाम घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने दाबी पनि एमाले–माओवादीले गरेका थिए । तर, अघिल्लो आवमा मात्रै ३ खर्ब रुपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ । आयात हुनेमा सबैभन्दा धेरै चामल छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको चामल मात्रै आयात भएको थियो ।

विभिन्न क्षेत्रमा कृषि बजारमा आधारित आधुनिक औद्योगिक शहर विकास गरिने र ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई यिनै शहरहरूमा पुनस्र्थापित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । तर, यी कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै विवरण सरकारसँग छैन । यस्तै, कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिने पनि एमाले/माओवादीको दाबी थियो तर अहिलसम्म यसबारे ठोस मोडालिटी समेत बनेको छैन ।

पाँच वर्षमा सम्पूर्ण कृषिभूमिमा आधुनिक सिंचाइ प्रणाली पुर्‍याउने विषय घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख थियो । तराई–मधेश र भित्री तराईको कृषिभूमि सिंचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोशी–कमला र सुनकोशी–मरिन–वागमती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, राप्ती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिमसेती–कैलाली–पाण्डुन जस्ता नदी डाइभर्सनमा केहीमा भर्खरै काम सुरुवात भएको छ भने अधिकांश आयोजना चर्चामा मात्रै सीमित छन् ।

तत्कालीन वाम गठबन्धनले पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे पनि यो कार्यान्वयनमा छैन । उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिने विषय भर्खरै सानो आकारमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

वाम गठबन्धनले घोषणा गरेको अर्को योजना थियो तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना । सत्ता सम्हालेको दुई वर्षमा पेट्रोल गाडी विस्थापन गरेर लागू गरिने योजना योजनामै सीमित भयो ।

दुई कार्यकाल सत्ता सम्हाल्दा १० वर्षभित्र २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने अर्को महत्वाकांक्षी योजना पनि एमाले/माओवादीको थियो । तर पाँच वर्षमा जम्मा देशभरको कुल विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २२०० मेगावट छ । बचेको उत्पादित ऊर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्ने योजना आंशिक मात्रामा यस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

१० वर्षमा कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंगाड, उत्तरगङ्गा, नौमुरे, माथिल्लो झिमरुक, सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, तमोर, तामाकोशी–३ लगायत परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र बनाउने भनिए पनि यसमा खासै प्रगति छैन । सरकार बनेको तीन वर्षमा सिंगो नेपाललाई विद्युतीकरणमा लगिने घोषणापत्रको वाचा अझै पनि अधुरै छ ।

वाम गठबन्धनले पाँच वर्षअघिका चुनावी आमसभामा सबैभन्दा धेरै बोलेको कुरा हो— ‘नेपालमा सरर रेल कनेक्टिभिटी ।’ रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगञ्जमा तीव्रगतिको विद्युतीय रेल, पाँच वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन, काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य शहरहरूमा संभाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने घोषणाले अहिले एमाले/माओवादीलाई नै गिज्याउँछ ।

चार वर्षभित्र काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माण गरिने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ८ र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने, तीन वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने र डुबान क्षेत्रमा भने ४ लेनको आकाशे मार्ग निर्माण गरिने, पाँच वर्षमा ४ र ६ लेनको भित्री तराई औद्योगिक करिडोर राजमार्ग निर्माण र सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिने ती वाचाहरू अहिले आएर प्रगति हेर्दा हास्यास्पद लाग्छन् ।

उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म ४ र ६ लेनका राजमार्ग निर्माण, प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरूलाई ४ देखि ८ लेनका आधुनिक सडकहरूमार्फत मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने, पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरूका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग संचालनको घोषणा जनताका लागि मजाक जस्तै भएको छ ।

पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने र दुई वर्षभित्रमा भैरहवा र तीन वर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिने वाम घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । तर, तोकिएको समयभन्दा ढिलै भए पनि भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ भने लक्ष्य अनुसार पोखरा सञ्चालनमा आएको छैन । निजगढ अझै अन्योलको भुमरीमै छ ।

विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति चर्चामै सीमित भयो भने नेपाल वायु सेवा निगमका विमानको संख्या बढाइने विषय यसै सेलायो ।

कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अधुरो रह्यो भने उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास योजनामै सीमित भयो । निकै चर्चा भएको प्रशान्त र हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज संचालनको योजना पनि पाँच वर्षमा तुहियो ।

सबै वडा केन्द्रबाट आधा घण्टामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा तथा त्यस्ता केन्द्रबाट अधिकतम दुई घण्टामा राजमार्गमा पुग्ने गरी आधुनिक सडक विकास, सडकले नछुने उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीलाई केवलकार यातायात, विद्युत्, टेलिफोनका तार, ग्याँसका पाइप, खानेपानीका पाइप भूमिगत राखिने योजना अधिकांश अलपत्र छन् ।

एक वर्षभित्रै तुइनहरूलाई झोलुङ्गे पुलद्वारा विस्थापन गरिने वाम गठबन्धनको योजना चाहिं पूरा भएको योजनामा पर्छ । हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, भित्री तराई राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा १०० हाराहारी आधुनिक शहर विकासको घोषणा गरेर जग्गा कारोबारीलाई सहयोग गर्ने कार्यबाहेक थप काम भएन ।

मर्स्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेलधुरा, साँफेबगरलगायत स्थानमा आधुनिक नयाँ शहर निर्माण योजना अलपत्र पर्‍यो भने सबै शहरका केन्द्रमा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने घोषणा पनि कागजमा सीमित रह्यो । खेल पूर्वाधारतर्फ पनि एमाले माओवादी गठबन्धनको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आएन ।

उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका चार रङ्गशाला स्थापना गरिनेछ, खेलकुद महाविद्यालय संचालन गरिनेछ, प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा एक अत्याधुनिक र साधनसम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला निर्माण गरिने विषय कागजमा सीमित रहे । यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा रंगशाला, खेलमैदान, युवा क्लब तथा विचरण पार्कहरूको निर्माण पनि अधुरै रह्यो ।

अस्पताल पूर्वाधारतर्फ प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न १ हजार शय्याको अस्पताल स्थापना पनि घोषणा मात्रै भयो । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिने योजनाले अहिले पनि एमाले, माओवादीलाई गिज्याउँछ ।

ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, हलेसीलगायत महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ । तीन वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनःनिर्माण गर्ने वाम घोषणापत्रमा प्राथमिकतासाथ उल्लेख भएका विषय थिए ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषतासहित न्यूनतम एक पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवर्द्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना र पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालनलगायत कार्यक्रम अलपत्र छन् । पर्यटकीय स्थानमा केवलकार र मोनोरेल सञ्चालनका कार्यक्रम सुन्दा पनि हास्यास्पद लाग्छन् ।

औद्योगिक विकासमार्फत उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थान गर्ने एमाले माओवादीको चुनावी घोषणापत्रले व्यवहारतः नतिजा निकालेन । एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक र ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, १० वर्षमा १० लाखलाई उद्योगमा रोजगारी सृजना कागजमा मात्रै सीमित भए ।

यस्तै, पाँच वर्षभित्र मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन जस्ता आयोजना अघि नै बढेका छैनन् भने पाँच वर्षभित्र दैलेखलगायतका स्थानमा फेला परेको पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानी उत्खनन, प्रशोधन र विकास पनि पूरा नभएका आयोजना हुन् ।

एमाले माओवादीले यस अवधिमा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही गरेको क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य हो । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइने घोषणापत्रको ठीक उल्टो काम भएको छ ।

स्वास्थ्यमा पनि वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणा घोषणबाहेक केही भएन । प्रति २५ हजार नागरिकका लागि ७ चिकित्सक र ६० शय्या पुर्‍याइने घोषणा अधुरै छ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने योजना अधुरै छन् भने १५ वर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने कार्यले चाहिं केही मूर्तरूप लिएको छ ।

हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन स्रोत व्यवस्थापन नगरी शिलान्यास मात्रैमा सीमित भयो । बालमृत्युदर शून्यमा पुर्‍याइने भनिए पनि यस्तो दर अझै प्रति हजारमा १८ जना छ ।

उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मिर्गौला रोग, दम–खोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने वितरणमुखी योजना केही कार्यान्वयनमा आए पनि यसबाट जनता लाभान्वित हुनसकेका छैनन् ।

मिर्गौला रोगीका लागि डायलिसिस र प्रत्यारोपण निःशुल्क भनिए पनि बिरामीले सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबाट समयमै सेवा पाउन सक्दैनन् । प्रत्यारोपणमा ५ लाख रुपैयाँ सरकारले दिए पनि यो बिरामीका लागि पर्याप्त छैन । विकट गाउँहरूको लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने, आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपत्बाट हुने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिने जस्ता कार्यक्रम भने केही मात्रामा कार्यान्वयनमा छन् ।

अस्पताल पूर्वाधारतर्फ प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न १ हजार शय्याको अस्पताल स्थापना पनि घोषणा मात्रै भयो । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिने योजनाले अहिले पनि एमाले, माओवादीलाई गिज्याउँछ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार पुर्‍याइने घोषणा ४ हजार पुगेको छ भने ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था आंशिक कार्यान्वयनमा छ ।

सबै जनप्रतिनिधित्व क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितता र शिक्षित र दक्ष युवालाई देशभित्रै उच्च पारिश्रमिक आधारित रोजगारी सिर्जना पनि कागजमा सीमित भयो ।

सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभा भवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा, पाँच वर्षमा देशभरि वाईफाई सेवा निःशुल्क पनि योजनाविहीन घोषणामै सीमित रह्यो । सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेश तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुविधा पनि अपूरै रह्यो ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत टिस्टुङ, कुलेखानी, बैरेनी र नौबिसे, त्रिशूली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीसहित समावेश गरी बृहत्तर राजधानी उपशहर क्षेत्र विकास गरिने योजना अलपत्र छ । काठमाडौं उपत्यकामा भित्री, बाहिरी र बृहत् गरी तीन वटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गरिने योजना घोषणामा मात्रै चर्चामा आए ।

वागमती नदीको मुहानदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गरिने, राजधानीलाई फोहोर, धुलो, हिलो र प्रदूषण मुक्त गरिने योजना अलपत्र छ भने काठमाडौं उपत्यकाका पेट्रोलियम वाहनहरूलाई दुई वर्षमा विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिने भनेपनि विद्युतीय सवारीमा कर थोपरेर आफ्नै घोषणाको खिल्ली उडाउने काम भयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल भन्छन्, ‘घोषणापत्र भनेको भविष्यको योजना जनतालाई बताउने काम हो । त्यसैले यो अलिक महत्वाकांक्षी नै हुन्छ ।’

‘झट्ट हेर्दा वाम गठबन्धनको घोषणापत्र केही महत्वाकांक्षी भयो भन्ने पनि छ । तर, यसलाई हामीले दीर्घकालीन कार्यान्वनयमा जाने गरी बनाएका छौं’ कँडेलले भने, ‘वाम गठबन्धनले गरेको वाचाको कार्यान्वयन पहिलो दुई वर्षमा सुरुवात भएको छ ।’  अनलाइन खबर बाट