व्यवस्था परिवर्तनको सार: जनताको अवस्था परिवर्तनमा नदेखिएसम्म अर्थहीन

नेपालको राजनीतिक इतिहास साक्षी छ—हामीले बारम्बार व्यवस्था परिवर्तन गरेका छौं। वि.सं. २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको घोषणाबाट सुरु भएको यो यात्राले पञ्चायती शासन, बहुदलीय व्यवस्था, माओवादी विद्रोह, दोस्रो जनआन्दोलन र संघीय गणतन्त्रसम्मका अनेकौं मोड पार गरिसकेको छ। हरेकपटक ‘व्यवस्था’ फेरिएको छ—नाम, स्वरूप र दावीहरू बदलिएका छन्। तर, यति धेरै परिवर्तनका बाबजुद पनि एक प्रश्न अझै यथावत् छ—के जनताको अवस्था फेरिएको छ?

नेपालका ग्रामीण गाउँमा टिनको छाना मुनि बस्ने किसानका लागि व्यवस्था के फरक पर्छ, जब उसले अझै पनि उस्तै ऋण तिर्न, मल बीउ किन्न, अस्पताल पुग्न र छोराछोरीलाई राम्रो स्कूलमा पढाउन सक्दैन? सुदूरपश्चिमको युवाले खाडी जानु र फर्केर ऋणको भारी बोकेर आउनुमा के गणतन्त्र र के राजतन्त्र—कुनै फरक देखिँदैन। अनि कसरी भनौं, व्यवस्था फेरियो भनेर?

राजनीतिक परिवर्तनको मर्म नै त्यतिबेला सार्थक हुन्छ जब त्यसले राज्यको ध्यान जनताको जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित गराउँछ। तर हामीले देखेका धेरै व्यवस्था परिवर्तनहरू सत्ता हस्तान्तरणमा सीमित देखिएका छन्। राजा हटेर प्रधानमन्त्री आए, बहुदलीय व्यवस्था भयो, संविधान बन्यो, संघीयता आयो—तर ती सबै परिवर्तनहरू कागजमा मात्र जब जनताको जीवन यथास्थितिमै रहन्छ।

एक राजनीतिक व्यवस्था केवल सत्ताको नाम फेरेर सफल हुँदैन। जब जनतालाई शिक्षा सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा उपलब्ध हुँदैन, स्वास्थ्य सेवा पाउनु अझै भाग्यमा भर पर्छ, रोजगारी देशमै छैन, र न्यायको पहुँच वर्ग विशेषमा सीमित हुन्छ, तब जुनसुकै व्यवस्था आए पनि त्यो केवल नयाँ आवरणमा पुरानै चरित्र हो। जनताको मुक्ति शासन प्रणालीबाट होइन, सेवाको पहुँच र न्यायको अनुभूतिबाट मापन हुन्छ।

वास्तविक परिवर्तन भनेको त्यो हो जुन नागरिकले आफ्नै जीवनमा अनुभूत गर्न सकोस्। जब अभाव हट्छ, जब कामको अवसर सिर्जना हुन्छ, जब न्याय सुलभ हुन्छ, र जब नागरिकको स्वर सुनिन्छ—त्यो परिवर्तन हो। बाँकी त केवल शैली फेरिएका शासनहरूको श्रृंखला हो।

राजनीतिक इतिहासले हामीलाई शिक्षित गरेको छ कि केवल आन्दोलनले परिवर्तन दिंदैन, त्यसपछि बन्ने संस्थाहरूको जिम्मेवारी, नीतिहरूको प्रभावशीलता र नेतृत्वको ईमानदारी नै परिवर्तनको सार्थकता हो। कुनै पनि व्यवस्था तब मात्र जनमुखी हुन्छ, जब त्यसले जनताको प्राथमिकतालाई पहिलो स्थानमा राख्छ—शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समावेशितामा नतिजा देखिन्छ।

हामीले यति धेरै व्यवस्था फेर्यौं, तर ती मध्ये कुनले समाजमा गहिरो विभाजन अन्त्य गर्‍यो? कुनले गाउँ र सहरको विकासको खाडल पूर्‍यो? कुनले गरिबीको चक्र तोड्यो? जुन व्यवस्था त्यसो गर्न सक्दैन, त्यो केवल नामको परिवर्तन हो—सारको होइन।

आज हामी एउटा यस्तो मोडमा उभिएका छौं, जहाँ पुनः एकपटक आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आएको छ। के व्यवस्था फेरिँदैमा परिवर्तन सम्भव छ? वा, त्यो व्यवस्था तब मात्र सार्थक हुन्छ जब जनताको अवस्था साँच्चै सुधारिन्छ? राजनीतिक दलहरूले नारा मात्र होइन, व्यवहारमा देखाउने समय हो यो।

व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्दा अब हामीले सधैं सम्झनुपर्ने छ—यदि जनताको जीवन उस्तै छ, उनीहरूको आशा र अपेक्षा अधुरै छन्, उनीहरूको दुःख, अभाव र अन्याय यथावत् छ भने, त्यो व्यवस्था जनताको होइन, सत्ताधारीहरूको लागि बनेको हो। त्यसैले, आजको सबैभन्दा ठोस राजनीतिक प्रश्न यही हो—व्यवस्था परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन, जबसम्म जनताको अवस्था परिवर्तन हुँदैन।