लघुवित्तको वित्तीय उत्पीडनः समस्या र समाधान

लघुवित्त अवधारणा र पृष्ठभूमि:

स्वतन्त्रता संग्राम पछि सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुँदै बङ्गलादेशको स्थापना भयो । बामे सर्दै गएको स्वतन्त्र राष्ट्र सन् १९७४ मै अनिकालबाट गुज्रिन पुग्यो । त्यसबखतसम्म वित्तीय पुँजीवादको विकास क्रमसँगै बैङ्किङ प्रणाली यसको अभिन्न अंगकोे रूपमा विकसित भएर लक्का जवान भइसकेको थियो । यो पारम्परिक रुपमा स्थापित भएको वित्तीय प्रणालीले एउटा वर्गको मात्र सेवा गरिरहेको थियो । अर्थात, अहिलेको बैङ्किङ प्रणाली जग्गा जमिन, सुन लगायत सम्पति धित्तोको पहुँच भएका वर्गको पहुँचमा मात्रै सिमित छ । त्यसैले श्रमजीवी मोही किसान र विपन्न वर्गको पहुँचमा पारम्परिक वित्तीय प्रणाली पुग्न असम्भव थियो । जसको पृष्ठभूमिमा सन् १९७६ मा बङ्गलादेशी अर्थशास्त्री एवम् सामाजिक अभियन्ता डा.मोहम्मद युनुशले ४२ स्थानीय महिलाहरूलाई २७ डलर बिना धितोको ऋण प्रवाह गरी ग्रामीण बैङ्किङ कार्यक्रमको रुपमा लघुवित्तको सुरुवात गरेका थिए ।

डा. युनुशले अति विपन्न गरिबीको रेखामुनि रहेका श्रमजीवी महिला वर्गमै वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन सके गरिबीको चक्रमा फसेको ठुलो हिस्सा आर्थिक विपन्नबाट उकास्न सकिने परिकल्पना गरे जुन सन् १९८१ मा आएर ग्रामीण बैङ्कको रूपमा संस्थागत भयो । उनले ग्रामीण बैङ्कको मुख्य उद्देश्यहरूलाई यस प्रकार व्याख्या गरेका छन्:

१. लघुवित्त (माइक्रो फाइनान्स): ग्रामीण बैङ्कको मुख्य काम गरिबीको रेखामुनि रहेको समुदाय, विशेष गरी महिलाहरूलाई बिना कुनै धरौटी/धितो साना (लघु)कर्जाहरू प्रदान गर्नु हो । यसले सामान्यतया पारम्परिक बैङ्किङ सेवाहरू पहुँचबाट वञ्चित समुदायलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्दछ ।

२. महिला सशक्तिकरणः ग्रामीण महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै, ग्रामीण बैङ्कले उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणमा ठुलो योगदान गर्दछ । यसले धेरै महिलाहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्ने तथा आर्थिक रूपले स्वतन्त्र हुने माध्यम प्रदान गर्दछ ।

३. गरिबी निवारणः गरिबहरूलाई कर्जा प्रदान गर्दै, ग्रामीण बैङ्कले गरिबी घटाउनमा मद्दत गर्दछ, जसले मानिसहरूलाई व्यवसायमा लगानी गर्न र आफ्नो तथा आफ्नो परिवारका लागि आम्दानी सिर्जना गर्न सक्षम पार्छ ।

४. सामाजिक व्यवसायः ग्रामीण बैङ्कले अन्य केही कम्पनीहरू (जस्तै ग्रामीण फोन, बांगलादेशको अग्रणी दूरसञ्चार कम्पनी) को निर्माण गरेको छ, जसलाई “सामाजिक व्यवसाय” भनिन्छ, जसको प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समस्या (जस्तै दूरसञ्चार पहुँचको अभाव) लाई समाधान गर्ने हो र शेयरधनीलाई दिनुको साटो सबै नाफा व्यवसायमा पुनः लगानी गरिन्छ ।

५.वित्तीय साक्षरता र तालिमः ग्रामीण बैङ्कले आफ्ना कर्जादाताहरूलाई आफ्ना कर्जाहरू व्यवसायिक सदुपयोग गर्न र आफ्ना व्यवसायहरूको व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ । यसको निम्ति वित्तीय शिक्षा र व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्दछ ।

६. स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाः ग्रामीण बैङ्क तथा यसका सम्बन्धित सङ्गठनहरूले स्वास्थ्य तथा शिक्षा कार्यक्रमहरू पनि प्रदान गर्दछन् जसले आफ्ना सदस्यहरू र उनीहरूको समुदायको समग्र स्वास्थ्य सुधार्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

बिना धितो ऋण महिला ऋणीलाई नै किन ?

• ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको परिवार व्यवस्थापनमा मुख्य भूमिका रहेकाले महिला आर्थिक सशक्तीकरणको गति द्रुत बनाइए सामाजिक परिवर्तनले गति लिने उनको ठम्याइ थियो ।
• डा. युनुसले कर्जा फिर्ता गर्ने सवालमा पुरुषहरू भन्दा महिलाहरू सचेत र इमानदार पाएका थिए ।
• बालबच्चा र घरको व्यवस्थापनको जिम्मा बोकेका महिलाहरूको पहुँच आम्दानीका श्रोत साधनमा बढाइए समग्र परिवारको जीवन सुध्रने उनको ठम्याइ थियो ।
• महिलाहरूलाई कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रको हिस्सा बनाउँदा प्राप्त हुने आर्थिक स्वतन्त्रताले परिवार र समाजमा महिला प्रतिको दृष्टिकोण सुधार हुने उनको मान्यता थियो ।

ग्रामीण बैंकले हासिल गरेको उपलब्धि:

• सन् २०२० सम्म आइपुग्दा ग्रामीण बैङ्कमा ९० लाख कर्जा प्रयोगकर्ता छन् । जसमा ९७ प्रतिशत महिलाहरू छन् र कर्जाको पूर्ण भुक्तानी लगभग शतप्रतिशत छ ।
•  संसारभर फैलिएको यो अवधारणा आज विश्वका १०० भन्दा बढी देशहरूमा प्रयोगमा छन् ।
• विश्व बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार बंगलादेशले आफूलाई सन् २००० मा ४९ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थाबाट सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा २४.३ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ । ग्रामीण बैङ्कको अवधारणाले पनि यसमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ ।

लघुवित्तीय संस्थाको संरचना:
नेपालमा विभिन्न प्रकारका लघुवित्तीय सस्थाहरु छन, जसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (BFIA) अनुसार नियमन गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ईजाजत प्राप्त ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरु नै लघुवित्त संस्थाहरु हुन ।

पुँजीगत संरचना:
लघुवित्त संस्थाहरुको हकमा कुल जारी शेयर पूँजीको ७० प्रतिशत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्था, प्रोमोटर शेयर रहन्छ भने ३० प्रतिशत सर्वसाधारण बचतकर्ता र कर्मचारीको निम्ति जारी गरिएको हुन्छ । ऋण लगानीको मुख्य स्रोत सदस्यहरुबाट संकलित बचत, अन्य वित्तीय संस्था, वाणिज्य बैंकबाट लिइएको सस्तो ब्याजदरको ऋण र नाफाको केही हिस्सा छुट्याई खडा गरिएको कोष हुन्छ ।

संस्थागत संरचना:
लघुवित्तीय संस्थाहरुको संरचना अनुसार ५ सदस्यीय समूह नै जनस्तरमा जोड्ने ऋण बचतको काम गर्ने प्रमुख इकाई हो । ५ सदस्यीय समूहमा रहेका सबै सदस्यहरुको सामूहिक जमानीमा तिनै सदस्यहरुलाई बिना धितोमा ऋण प्रवाह गरिन्छ । ५ सदस्य समूहहरुको संख्या ८ पुगेपछि त्यसले केन्द्रको (center)  रुप धारण गर्दछ । केन्द्रहरु भने शाखाको (branch) मातहत क्रियाशील हुन्छन् । शाखा मातहत व्यक्तिगत सदस्य पनि रहन्छन्, जो बचत कर्ता साथै धितो राखेर मात्र ऋणी हुनसक्दछन ।

लघुवित्तको उद्देश्य यसमा संलग्न जनताको जीवनस्तर सुधार्ने भएकाले निश्चित समयपछि ऋणीको जीवन स्तरोन्नति हुनुपर्ने हो तर आर्थिक हैसियत सधैं उस्तै वा झन् खस्किंदै जानुले नेपाली समाजमा लघुवित्तको उद्देश्य अनुसार काम नभएको देखिन्छ ।

लघुवित्त–ग्रामीण बैङ्कको नेपाली संस्करण:

नेपालमा वि.सं. २०५० बाट डा. हरिदेव पन्तको पहल र नेतृत्वमा गैरसरकारी निर्धन लघुवित्त संस्थाको स्थापना भएपछि लघुवित्तको कार्यक्रमले औपचारिक प्रवेश पाएको देखिन्छ भने वि.सं. २०५६ सालबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सरकारी तवरवाट यसलाई स्विकार्दै ‘घ’ वर्गको बैङ्किङ लाइसेन्स दिएर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाममा नेपालको एउटा महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गर्न थाल्यो । नेपालमा ५० को दशकबाट बङ्गलादेशी ग्रामीण विकासको मोडेलमै सुरुवात गरिएको भनिए पनि बङ्गलादेशबाट नेपाल आइपुग्दा र नेपाल राष्ट्र बैंकको दायराभित्र प्रवेश गरिसक्दा यसमा दलाल पुँजीवादी धमिरा लागीसकेको थियो । स्थापना पछिको करिब डेढ दशकको अभ्याससँंगै नेपालका बैङ्किङ र पुँजीबजारका दलालहरुले यसलाई आफ्नो चरम नाफा कमाउने थलो बनाउन थालिसकेको देखिन्छ ।

सरकारले वि.सं. २०७३ सालमा मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त सम्बन्धी नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्‍यो । त्यसमा थप लघुवित्तको स्थापनामा रोक लगाउने, गैरसरकारी संस्थाको रुपमा काम गरिरहेका लघुवित्तहरुलाई समेत समेट्ने, सबैलाई बैङ्किङ प्रणालीको दायराभित्र ल्याउने लगाायतका नीतिहरु थिए । तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने दिनलाई चार दिन पछि सारेर थप लुघवित्त कम्पनी अनुमति प्रक्रियामा आउने वातावरण बनाएको राष्ट्र बैंककै एक पूर्व अधिकारी बताउँछन । किनकि त्यो बेलासम्म ४१ वटा लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेका थिए । असार २६ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तालिका थियो । तर राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सारेर असार ३० गते मात्र मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । उक्त मौद्रिक नीतिले प्रक्रियामा रहेका बाहेक थपलाई अनुमति नदिने र तत्काललाई लघुवित्तको लाइसेन्स नै रोक्ने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीति आउनुअघिसम्म ४१ वटा रहेका लघुवित्त संस्थाको संख्या बढेर ९० वटासम्म पुग्यो हाल भने मर्जर लगायतको व्यवस्थापछि घटेर ६५ वटामा सीमित भएको छ । यो तथ्यले वि.सं. २०७३ पछि लघुवित्तहरु मार्फत भए गरेका बदनियतपूर्ण गतिविधि सिर्जना हुनुमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ ।

लघुवित्तको उद्देश्य यसमा संलग्न जनताको जीवनस्तर सुधार्ने भएकाले निश्चित समयपछि ऋणीको जीवन स्तरोन्नति हुनुपर्ने हो तर आर्थिक हैसियत सधैं उस्तै वा झन् खस्किंदै जानुले नेपाली समाजमा लघुवित्तको उद्देश्य अनुसार काम नभएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अहिले आएर भने नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत लघुवित्तलाई नयाँ मोडालिटीमा लैजान तयार भएर अध्ययनमा जुट्नुले बंगलादेशी ग्रामीण बैंकको नेपाली संस्करण ‘लघुवित्त’ आजसम्मको प्रयोगमा दलाल पुँजीपति वर्गको प्रवेशको कारण स्थापनाको उद्देश्य पुरा गर्न असफल प्रायः भएको छ भन्न सकिन्छ ।
यसरी बंगलादेशमा ग्रामीण बैंकको रुपमा महिला सशक्तीकरण, गरिबी निवारण, वित्तीय पहुँच जस्ता कार्यमा उपलब्धि हासिल गरेको यो अवधारणाको नेपाली संस्करण भने विकृतस्वरुप ग्रहण गरेर महिला सशक्तीकरण हैन महिला हिंसा सिर्जना गर्दै, गरिबी निवारण हैन ऋणमाथि ऋणको भारी थोपरेर अझ गरिब बनाउदै नयाँ आवरणमा नयाँ नाफाखोरको रुपमा ग्रामिण महिलाहरुलाई चिहिलविहिल बनाउदै अगाडि बढेको छ ।

४१ को संख्यामा रहेका लघुवित्तको संख्या रातारात एकै नीतिगत निर्णय (मौद्रिक नीतिबाट) ९० पुर्‍याइदा बजारमा आपूर्ति बढाइएको स्पष्टै देखिन्छ । यसले गर्दा लघुवित्त संस्थाहरू मुनाफाको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । फलतः आजको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

के लघुवित्त समाजवादी कार्यक्रम हो त ?

अर्थशास्त्री डा. मोहम्मद युनुशद्वारा परिकल्पित र विकसित ग्रामीण बैङ्कको अवधारणा (मोडेल)को वर्गीय कोणबाट समिक्षा गर्दा श्रमजीवी वर्ग ग्रामीण भू–दास किसान वर्ग (समुदाय) माझ वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने हेतु प्रगतिशील र समाजवादी वित्तीय प्रणाली विकासका निम्ति भु्रणको रूपमा अनुकरण गर्न सकिने वित्तीय प्रणाली हो । विशेषतः आर्थिक सबलीकरणद्वारा महिला सशक्तीकरण साना तथा घरेलु/कृषि उत्पादनका श्रोतमा श्रमजीवी वर्गको पहुँच पुँजीवादी कब्जामा रहेको बैङ्किङ संरचना (वित्तीय प्रणालीको) विकेन्द्रीकरण नै ग्रामीण विकास अवधारणाका प्रधान पक्ष हुन् ।

यो अवधारणा वित्तीय पहुँचको वर्गीय खाडल पुर्न केही हदसम्म सफल भएता पनि सारमा पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको खम्बा ‘मुनाफामा आधारित बजार र निजी स्वामित्व’को सवालमा भने नेपाली संस्करणको लघुवित्त प्रयोगसम्म आइपुग्दा (मुख्यतया) दलाल पुँजीवादी चक्रमै फसेको स्पष्टै देखिन्छ । नेपालमा लघुवित्तको कार्यक्रम दलाल पुँजीपति वर्गकै स्वार्थ पुरा गर्न ग्रामीण क्षेत्रको समेत नाफा कब्जा गर्ने एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग भएको स्पष्टै देखिन्छ ।

मुख्यतः डा.युनुशको ग्रामीण बैंकको परिकल्पना नै निजी स्वामित्वमा आधारित थियो । उनले यसलाई कतै पनि समाजवादी कार्यक्रमको रुपमा परिकल्पना गरेको देखिदैन । उनले समूह जमानीमा समूहका हरेक सदस्यलाई बिना धितो ऋण प्रवाह त गरे तर समूहकै सामूहिक योजनामा सामुहिक लगानी पनि गर्न सकिने पक्षलाई प्रधान रूपमा अगाडी सारेनन् । निजी स्वामित्वको सवालमा यो अवधारणाले प्रश्न खडा गर्न सकेन, जसले गर्दा यसले समाजवादी कार्यक्रमको स्वरुप ग्रहण गर्न सकेन ।

बङ्गलादेशी परिप्रेक्ष्यमा सफल भएको यो प्रयोगको सफलता अवधारणागत भन्दा पनि नेतृत्वकर्ताको इमान्दारीताद्वारा निर्धारित भएको पो हो की ? भन्ने सवाल खडा भएको छ । किनकि त्यो अवधारणा नेपाली संस्करणको लघुवित्तसम्म आइपुग्दा यसले बहु–आयामिक समस्याहरू सिर्जना गरिसकेको छ । श्रमजीवी किसान वर्ग त्यसमाथि पनि मूलतः महिला समुदायमाथि सृजित यस्ता तमाम समस्याले वर्तमान राज्यसत्ताले सञ्चालन गरिरहेकोे सिंगो वित्तीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।

वि.स. २०५० देखि वि.स. २०७३ सालसम्म ४१ को संख्यामा रहेका लघुवित्त संख्या के आधारमा राज्य र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले थप ३९ इजाजत पत्र प्रदान गरी ९० पुर्‍योयो ? किन ‘क’ वर्गका अधिकांश वाणीज्य बैंकहरुले आफ्नै लघुवित्तसंस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् ? मुनाफामा आधारित बजार माग र आपूर्ति (Demand and Supply) अवधारणाबाट स्वचालित हुन्छ । ४१ को संख्यामा रहेका लघुवित्तको संख्या रातारात एकै नीतिगत निर्णय (मौद्रिक नीतिबाट) ९० पुर्‍याइदा बजारमा आपूर्ति बढाइएको स्पष्टै देखिन्छ । यसले गर्दा लघुवित्त संस्थाहरू मुनाफाको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । फलतः आजको अवस्था सिर्जना भएको छ । तसर्थ फरक नेतृत्वको हातमा आइपुग्दासम्म लघुवित्तको सार पक्ष समाजवादी हैन परिणामतः दलाल पुँजीपति वर्गको नाफामुखी साधन बन्न पुगेको छ ।

‘प्रेम आचार्य’ मध्यम वर्गका सङ्घर्षशील उद्यमी युवाको आत्मदाह होस कि, मीटरब्याजीको ठगी र उत्पीडनमा परेका लाखौं किसान र लघुवित्तको शोषण उत्पीडनमा परेका ३० लाख भन्दा बढी महिला समुदाय हुन्, यि सबैको कारक-जरो भनेको दलाल पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था नै हो ।

लघुवित्तको वित्तीय उत्पीडन : कारण र प्रभाव

कोरोना महामारीको असरबाट गुज्रिँदै गरेको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था युक्रेन–रुस युद्धका कारण विकसित भू–राजनीतिक जटिलतासँगै थप जीर्ण बनेको छ । सन् २०२० मा कुल विश्व गार्हस्थ उत्पादन ३.४ प्रतिशतले खुम्चियो भने रुस–युक्रेन युद्धको कारण विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा थप ०.१७ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । यसको चपेटामा दक्षिण एसियाली मुुलुकहरुको अर्थतन्त्र पनि परेका छन् । कोभिडको कारण सन् २०२० मा दक्षिण एसियाली आर्थिक वृद्धिदर ७.७ (नेपालको ६.२) प्रतिशतले खुम्चियो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव साना तथा मझौला उद्यमहरूमा पर्‍यो । चुलिँदो आर्थिक संकटकाबिच वस्तु र सेवाहरूको उत्पादनमा ह्रास आएको छ भने अनौपचारिक व्यवसायहरू विस्थापित भएका छन् । अनौपचारिक (अनाधिकृत) उद्यम व्यवसायहरु नै नेपाली श्रमजीवी वर्गको मुख्य आयस्रोत रहँदै आएको सन्दर्भमा त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली श्रमिक वर्गमा परेको छ । मुख्य श्रोतको रूपमा रहेको रेमिट्यान्स कोभिड महामारीका दौरान ठप्प प्रायः रह्यो । त्यसको असर पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखा पर्‍यो। जसका कारण टुरिजम लगायतका सेवा क्षेत्रबाट मात्रै लाखौँ विस्थापित भए ।

२०४६ पछि नै नवउदारीकरणको नीतिमा प्रवेश गरेको नेपाली अर्थतन्त्र मूलतः दलाल पुँजीपति वर्गको कब्जामा रहेको छ । जसले वस्तु र सेवाको उत्पादन भन्दा श्रम निर्यात र वस्तु आयातको आधारमा मुनाफा केन्द्रीकरण गरिरहेको छ । संसदीय राजनीति दलाल पुँजीपति अर्थतन्त्रको दुस्चक्रमा रमाउँदै गर्दा कोभिड–१९ र युक्रेन युद्धको असरले खुम्चेको विश्व अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली समाजको मध्यम वर्ग र श्रमजीवी वर्गमा स्पष्ट देखा पर्न सुरु भएको छ । ‘प्रेम आचार्य’ मध्यम वर्गका सङ्घर्षशील उद्यमी युवाको आत्मदाह होस कि, मीटरब्याजीको ठगी र उत्पीडनमा परेका लाखौं किसान र लघुवित्तको शोषण उत्पीडनमा परेका ३० लाख भन्दा बढी महिला समुदाय हुन्, यि सबैको कारक-जरो भनेको दलाल पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था नै हो । यो सूक्ष्म स्थितिमा रहेको परिदृश्य अर्थतन्त्र चलायमान भइरहँदा र बजारमा तरलता अभाव नहुँदा कम कष्टकरको रूपमा रहेको थियो । तर अहिले सिर्जना भएको आर्थिक सङ्कट, तरलता अभाव लगायतका कारणले नेपाली समाजको सबै किसिमको वित्तीय समस्याहरुलाई एकैपटक सतहमा ल्याइदिएको छ । यसरी सतहमा आएको मीटरब्याज, लघुवित्त, सहकारी, बैंकजस्ता वित्तीय संस्था र संरचनाहरुका वित्तीय समस्याहरुले सिर्जना गरेका थुप्रै किसिमका उत्पीडन, ज्यादती, शोषण र अत्याचारका कथाहरुलाई पनि बाहिर ल्याइदिएको छ ।

आयातित वस्तुको उपभोग र श्रमको निर्यातको जगमा उभिएको नेपाली दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको एउटा अङ्ग लघुवित्त, आज वित्तीय उत्पीडनको हतियार बन्न पुगेको छ । ग्रामीण बैंकको अवधारणा वित्तीय पहुँच, उद्यमशीलता र महिला सशक्तीकरणको अवधारणा भन्दा पर पुगेर आज लघुवित्त संस्थाहरू लाभांश र मुनाफा केन्द्रित भएका छन् । मुनाफा केन्द्रमा राख्ने होडबाजीले लघुवित्त संस्थाको संख्या राज्य स्वयम्ले बढोत्तरी गरेको स्पष्ट छ । आज वाणिज्य बैंक नै लघुवित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको मुख्य आधार बनेको छ । वाणिज्य बैंकका प्रोमोटरहरु नै सञ्चालक रहेका र वाणिज्य बैंककै विस्तारित लगानीका रूपमा थुप्रै लघुवित्तहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूले १२–१५ प्रतिशत ब्याजदरमा वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण सापटी लिइ श्रमजीवी महिलाहरूमा चर्को ब्याजदरमा लगानी केन्द्रीकृत गरेका छन् । यसरी व्यवस्था गरिएको लगानी श्रोतलाई लघुवित्त संस्थाहरुले कोभिड अघिसम्म २४–२६ प्रतिशत ब्याजदर (लागत+६ प्रतिशत स्प्रेड+३ प्रतिशत सञ्चालन शुल्क+२ प्रतिशत सेवा शुल्क)मा लगानी गरिरहेका थिए भने हाल वि.सं. २०७९ फागुन १० गते जारी राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि १५ प्रतिशत ब्याजदर र १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर लगानी गरिदै आएको छ ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबिच लघुवित्तका शाखाहरूलाई निश्चित समूह सदस्य र ऋण प्रवाह लक्ष्य प्राप्त गर्ने अवधारणामा परिचालन गरिएको हुन्छ । परिणामतः एउटा संस्थाको ऋणी सदस्य १०औं /२०औँ संस्थाको ऋणी सदस्यसम्म बनाइएका छन् । यो परिणामको अर्को पाटो भने ऋण व्यवस्था/किस्ता व्यवस्थापन गर्नकै निम्ति ऋणीहरू एउटा संस्थाबाट अर्को संस्थाको ऋणी भएका हुन सक्दछन् । स्थिति यति भयावह हुँदासम्म पनि नियामक निकाय कर्जा सूचना केन्द्र, ऋणीको लगानी र व्यवसायको अनुगमनलगायत प्राविधिक विषयमा चुकेको स्पष्टै देखिन्छ ।

नेपालमा आर्थिक सङ्कट चुलिएसँगै बैङ्किङ ब्याजदर बढाइयो । यसको प्रत्यक्ष असर उद्यमशील मध्यम वर्गमा देखापर्‍यो । धितो सहितका ऋणीको हकमा बैङ्कहरू लिलामीबाट असुली प्रक्रियामा अघि बढे । तर बिना धितोको ऋण प्रवाहको असुली श्रमजीवी वर्गबाट कसरी गर्ने ? राज्य मुकदर्शक बनेको छ । नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क समस्या नजर अन्दाज गरेर बसेको छ । परिणामतः धितो भएकाहरू (मध्यम वर्ग) कानुनी भ्वाङहरू प्रयोग गर्दै २४–३६ प्रतिशतसम्मको धितो ऋणमा आफ्ना ऋण/किस्ताहरु व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् भने लघुवित्त संस्थाहरू धितो नभएका ऋणीहरूसँग कानुनी तथा गैरकानुनी सबै हत्कण्डाहरु प्रयोग गरी निर्विकल्प असुलीमा लागि परेका छन् । जसका कारण महिलाहरु (कहीकही पुरुषहरुपनि) आत्महत्या गर्ने, घर छोड्ने, घरेलु हिंसा भोग्ने, छर–छिमकको बहिष्करणमा पर्ने, अचाक्ली मानसिक तनावका कारण मानसिक सन्तुलन बिग्रने, सम्बन्ध विच्छेद हुने जस्ता बिकराल समस्याहरु सिर्जना भएका छन् । यसरी श्रमजीवी वर्ग लघुवित्तको वित्तीय उत्पीडनमा पिल्साईएका छन् ।

लघुवित्तको पुँजीबजार नेक्सस

कोभिड–१९ पछि ठप्प रहेको अर्थ व्यवस्थाभित्र पूँजी बजार भने निकै चलायमान भयो । मध्यम वर्गको विशेष आकर्षणको केन्द्र बन्न पुग्यो । लघुवित्त संस्थाहरूको पनि कभअयलमबचथ मार्केटमा प्रति कित्ता शेयरको मूल्य बजार उकालो लाग्दा उकालिँदै गए । शेयर बजारको चलखेलमा त्रिपक्षीय सञ्जाल देखा परे । लघुवित्त संस्थाकै प्रमोटरहरु जो वाणिज्य बैङ्कका प्रमोटर पनि छन्, ब्रोकर हाउस र लगानीकर्ता यो त्रिपक्षीय खेलमा लघुवित्त संस्थाका सदस्य (बचतकर्ता र ऋणी) प्रत्यक्ष लाभको केन्द्रमा रहेका छन् । तर पुँजी बजारको हानी बेहोर्ने हिस्सामा भने परेका छन् । कुन लघुवित्त संस्थाको शेयर मूल्य उकास्ने भन्ने विषय पुँजीसहित बजार छिरेका ठुला लगानीकर्ता, प्रमोटर शेयर होल्डर र ब्रोकर हाउसको हातमा थियो भने लाभांश उच्च निकाल्ने विषय लघुवित्त संस्थाले बढाउने सदस्य संख्या, बचतकर्ता र मुख्यतयाः ऋण प्रवाहबाट उठाउने ब्याज र सेवा शुल्क हर्जनाबाट हुने मुनाफामा आधारित थियो । यसरी पुँजी बजारको चलखेलको उच्चतम जोखिम पनि लघुवित्तका ऋणी श्रमजीवी महिला सदस्यहरूमाथि नै थोपरियो ।

नेपालमा लघुवित्तको स्थापना र संचालन नै यसको उत्पत्तिको उद्धेश्य भन्दा फरक ढंगले भएको छ । बैङ्किङ पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा बैङ्ककै पैसा परिचालन गरेर स–साना अर्थतन्त्र भएका ग्रामीण बासिन्दाहरुको पैसा संकलन गर्ने (वैधानिक ढङ्गले लुट्ने), त्यही पैसासमेतबाट उनीहरुलाई नै ऋण लगानी गरी धेरै भन्दा धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यद्वारा स्थापना र सञ्चालन भएको पाइन्छ ।

लघुवित्तको वित्तिय उत्पीडनका रुपमा देखापरेका समस्याहरुः

• समूह बनाएर बिनाधितो ऋण दिने र ब्याजलाई पनि साँवामा जोड्दै असुल गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुका कारण डडेल्धुरामा मात्रै ४० भन्दा बढी परिवार बेपत्ता – कान्तिपुर दैनिक २६ माघ २०७९ बिहिबार
• झापा, गौरादह नगरपालिका–७ ग्वालडुब्बाका गुणराज हुमागाईंकी आमा बालकुमारीले २० भदौ २०७५ मा घरभित्रै झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् । त्यसको अघिल्लो दिन किस्ता रकम रु.६ हजार ६६६ उठाउन कर्णाली लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारी दिनभरि घरमै ढुकेर बसेको गुणराजकी श्रीमती रञ्जना बताउँछिन् । …..उनी भन्छिन्, “किस्ता बुझाउन दुई दिन थप समय माग्दा पनि दिएनन् ।” – हिमालखबर डटकम ४ भदौ, २०७६ बुधबार
• मिर्मिरे लघुवित्तमा कार्यरत एक कर्मचारी लघुवित्त संस्थाको प्राथमिकता वित्तीय पहुँच बढाउनेभन्दा नाफा बढाउनेमा केन्द्रित हुँदा समस्या देखिएको बताउँछन् । अहिले आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले ऋण नउठ्ने क्रम बढ्दै जाँदा माइक्रोफाइन्सान्सले ऋणीलाई प्रेसर दिएको हो । हामीलाई हेड अफिसले प्रेसर दिन्छ । हामीले पनि ऋणीले प्रेसर दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ – क्लिकमाण्डु डटकम १६ फाल्गुन २०७९, मंगलवार
•  ’हामीले एक लाखको कर्जा लिदा सुरूमै सेवा शुल्क, पहिलो किस्ता काटेर ८५ हजार हात पर्छ,’ कार्यक्रममा उपस्थित ऋणी सुनिता विश्वकर्माले भनिन्, ’तर पछिसम्म एक लाख रकमकै ब्याज तिरिरहनुपर्छ। किस्ता नियमित तिर्दा पनि ऋण कहिल्यै घट्दैन ।’ –सेतोपाटी डटकम ९ फागुन २०७९
• लघुवित्त संस्थाले दिएको ‘टार्गेट’ पुर्‍याउन ऋण बोकाउने होडबाजीमा कर्मचारी, २० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क र २५ प्रतिशतसम्म ब्याज र चर्को हर्जाना लिँदा पिल्सिए ऋणी – कान्तिपुर दैनिक २९ माघ २०७९

माथि उल्लेखित प्रतिनिधिमूलक समाचार संक्षेपले लघुवित्तहरुले आम जनमानस र समाजमा पारेका समस्याहरुलाईं प्रस्तुत गरेको छ । अहिले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका लघुवित्त पीडितका चाङका चाङ समस्याहरुलाई केलाउने हो भने मात्र पनि लघुवित्तको वित्तीय शोषण र उत्पीडनका समस्याहरुलाई नीतिगत समस्या र व्यवस्थापनगत समस्याका रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा त ति समस्याहरु राजनीतिक समस्या भएरसमेत देखापर्ने गरेका छन् ।

नीतिगत समस्या
नेपालमा लघुवित्तको स्थापना र संचालन नै यसको उत्पत्तिको उद्धेश्य भन्दा फरक ढंगले भएको छ । जसरी बंगलादेशमा ग्रामीण जनजीवन र सुकुम्बासीहरुको स–साना अर्थतन्त्रलाई उनीहरुकै आवश्यकतामा परिचालन गर्न यो उदाएको थियो त्यसरी नेपालमा यो उदाउन सकेन । जसलाई एउटा प्रमुख समस्याको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । नेपालमा बैङ्किङ पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा बैङ्ककै पैसा परिचालन गरेर स–साना अर्थतन्त्र भएका ग्रामीण बासिन्दाहरुको पैसा संकलन गर्ने (वैधानिक ढङ्गले लुट्ने), त्यही पैसासमेतबाट उनीहरुलाई नै ऋण लगानी गरी धेरै भन्दा धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यद्वारा स्थापना र सञ्चालन भएको पाइन्छ । यसले ग्रामीण भेगका घरबार विहिन, विपन्न र गरिब जनताको आर्थिक व्यवस्थापनको साथीको रुपमा उदाएको लघुवित्तहरु दलाल पुँजीपति र नाफाखोरहरुको हातमा परेपछि कसरी ति विकृत भएर जनताको वित्तीय शोषण र उत्पीडनको साधन बनिरहेका छन् भन्ने कुरा देखाइरहेको छ ।

नेपालमा अधिकांश ‘क’ वर्गका बैङ्कहरुले आफ्नै लघुवित्तहरु स्थापना गरेर त्यो मार्फत नगद परिचालन गरि मुनाफा आर्जनमा केन्द्रीत हुनु, एकै गाउँमा अझ एकै व्यक्ति र समूहलाई एकभन्दा बढी लघुवित्तले ऋण प्रवाह गर्नु, बिना उद्देश्य र कार्यक्रम ऋण लगानी गर्नु, ऋणको सिमा नतोक्नु जस्ता समस्याहरु यसका नीतिगत समस्याहरु हुन् । प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्न धेरैभन्दा धेरै लघुवित्तलाई सञ्चालन अनुमती दिनु, नियमनको सवालमा कमजोर नीति बनाउनु र त्यही नीतिको समेत अनुगमन र आवश्यक कारबाहीमा आँखा चिम्लनु पनि नीतिगत समस्या कै उदाहरण हुन् ।

व्यवस्थापनगत समस्या
त्यसैगरी बिना धितोको ऋणलाई जसरी पनि असुली गर्ने नाममा लघुवित्तका कर्मचारीहरु आक्रामक र अश्लिल रुपमा प्रस्तुत हुँदा सिर्जना भएका गैरकानुनी समस्याहरु व्यवस्थापनगत समस्याहरु हुन् । जसले समुह जमानीमा ऋण र बचतको कार्य गरिरहेका महिला सदस्यहरुमाथि ज्यादती र अत्याचारपूर्ण गतिविधि गरिरहेका छन् । धम्क्याउने, थर्काउने, फकाउनेदेखि समुहका अन्य सदस्यहरु (जो एकै घरगाउँका छिमेकीहरु हुन्छन्) मार्फत सामाजिक दुव्र्यवहार र बहिष्करणसम्म गरे/गराएका उदाहरणहरु छन् । किस्ता असुलीका लागि रातभरी ऋणीको घरमा धर्ना बस्ने देखि गोठका गाइवस्तु र खसी–बाख्रा–कुखुरासमेत लैजाने सम्मका हर्कतहरु गर्ने गरेका छन् । ऋणी महिलाको ‘शरीर बेचेर भएपनि किस्ता तिर’ भन्ने र त्यसका लागि बाध्य पार्ने, विभिन्न किसिमका मानसिक तनाव र उत्पीडन दिने जस्ता गैरकानुनी कार्यहरु लगातार भइरहेका छन् । यस्ता कतिपय घटनाहरु राजनीतिक आडभरोसामा समेत भएको पाइएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्थापनाकालिन उद्देश्य अनुरुपमा परियोजना केन्द्रित लगानी गर्ने, एक अंकको ब्याजदर कायम गर्ने, विभिन्न किसिमका बचत, हर्जना र शुल्कका नाममा लिइएको अदृश्य शुल्कहरु खारेज गर्ने, विगतमा असुलेका त्यस्ता शुल्कहरु फिर्ता गर्ने जस्ता सुधारात्मक कदमहरु समस्याको तत्कालीन समाधानका उपायहरु हुन सक्छन् ।

योसँगै लघुवित्तका कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत लगानीमा सदस्यहरूलाई मिटरब्याजमा लगानी गर्ने, ग्राहककै नाममा कर्जा लिएर चलाइदिने सम्मका काम गरेका छन् । किस्ता तिरेको रेकर्ड नराखी रकम खाईदिने, किस्ता तिर्न एक घन्टा ढिला हुँदासमेत हर्जना असुल्नेदेखि मनखुसी हर्जना जरिवाना लिनेसम्मका समस्याहरु देखापरेका छन् । त्यसबाहेक वाणिज्य बैंकहरूबाट सस्तो ब्याजदरमा पुँजी सापटी पाएको समयमा ग्रामिण भेगका विपन्न महिलाग्राहकलाई उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्ने तर शहरबजारमा रहेका टाठाबाठा आफ्ना सेयर लगानीकर्तालाई शतप्रतिशतसम्म प्रतिफल दिनेसम्मका काम भएका छन ।

समाधान के त ? छलफल गरौं:

समस्याका चाङ त छन् तर यसको समाधानका उपाय कसरी खोज्ने ? नागरिकका समस्या समाधान गर्ने जिम्मा लिएर बसेका सरकारी निकायहरु उनीहरुकै ऐन–कानुन नीति नियमलाई देखाएर जनतालाई आइपरेको समस्याको समाधान खोज्न तयार छैनन् । लघुवित्तको वित्तीय शोषण र उत्पीडनमा परेका आम जनसमुदायले संघर्ष समिति नै बनाएर विगत ३ वर्ष देखि लगातार संघर्ष गरिरहँदा राखेको लघुवित्त संस्थाहरु खारेजी गर्नुपर्ने, सामुहिक ऋण मिनाह गर्नुपर्ने, आम गरिब र विपन्न जनतालाई निःशुल्क ऋण दिनुपर्ने जस्ता ५ वुँदे माग पुरा गर्न सरकार तयार छैन् । जसका कारण आन्दोलन लगातार चर्किइरहँदा माथि उल्लेखित समस्याको समाधान खोज्न निकै ढिला भइसकेको छ । समस्याको जति फराकिलो आयामहरु छन त्यती नै जटिल छन् समाधानका उपायहरु पनि । त्यसैले यो जटिलतालाई चिर्न छलफल गरौं, समस्याको समाधान खोजौं ।

दिर्घकालीन समाधानका उपायहरु :

लघुवित्तको वित्तीय शोषण र उत्पीडनको समस्याले जसरी ग्रामीण भेगका महिलाहरु मार्फत सिंगो समाजलाई गाँजेको छ त्यसरी नै सम्पूर्ण रुपमा यसको समाधन तत्कालै हुन सम्भव देखिदैन । सिंगो राज्यसत्ता दलाल पुँजीपतिको हातमा रहुन्जेल नाफाको लागि जे पनि गर्न तयार शासक र शासन व्यवस्थाबाट लघुवित्त, मिटरब्याज लगायतका वित्तीय शोषण र उत्पीडनहरु पूर्णतया समाधान हुन्छन् भन्ने सोच्नु मुर्खता सिवाय अरु केही हुन्न । यसको दिर्घकालीन समाधान भनेको नै यो नाफामुखी राज्य व्यवस्था र यसका सम्पुर्ण अवयवहरुलाई बदल्न लगातार प्रयत्न गर्नु हो । पूर्णरुपमा समाजवादी अर्थतन्त्र र समाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थासहित वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नु र त्यसका लागि वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति प्रक्रियामा भाग लिनु हो । तर अहिलेकै अवस्थामा यो दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको वित्तीय संरचनाले सिर्जना गरेको शोषण र उत्पीडनवाट आम पीडिहरुलाई राहत दिन केही न केही उपायहरु नखोजी भएको छैन, जुन जटिल छ तर असम्भव भने छैन । त्यसैले समस्याको तत्कालीन समाधानका उपायहरुका बारेमा छलफललाई केन्द्रीत गर्नु पनि आजको यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमको एउटा प्रमुख उद्देश्य हो ।

तत्कालीन समाधानका उपायहरु :

समस्याको तत्कालीन समाधानको प्रयत्न भनेको हालको राज्यसत्ताका आर्थिक नीतिहरुको सुधार, राजनैतिक पहलकदमी र ज्यादतीजन्य घटनाको प्रशासनिक कारबाही मार्फत प्राप्त हुन सक्ने उपलब्धिहरु नै हुन् । यसरी हेर्दा अहिले नीतिगत र कानुनी व्यवस्था सुधार गरी भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको समाधान गर्ने र विगतमा भएका शोषण, उत्पीडन र ज्यादतीको तथ्यगत छानविन गरी त्यसलाई कानुनी र प्रशासनीक रुपमा कारबाहीको प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्ने गरी तत्कालिन समाधानका उपायहरु तय गर्नुपर्दछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्थापनाकालिन उद्देश्य अनुरुपमा परियोजना केन्द्रित लगानी गर्ने, एक अंकको ब्याजदर कायम गर्ने, विभिन्न किसिमका बचत, हर्जना र शुल्कका नाममा लिइएको अदृश्य शुल्कहरु खारेज गर्ने, विगतमा असुलेका त्यस्ता शुल्कहरु फिर्ता गर्ने जस्ता सुधारात्मक कदमहरु समस्याको तत्कालीन समाधानका उपायहरु हुन सक्छन् । त्यसैगरी विगत ३० वर्षदेखि संकलन गरिदै आएको ग्राहक संरक्षण कोष, केन्द्र बचत आदि नाममा संकलन भएको रकम परिचालन (खर्च) गरी पीडितहरुले हाल तिर्नुपर्ने भनिएको ब्याज हर्जना आदि शुल्क भर्पाइ गर्ने (नपुगेमा राज्यले व्यहोर्ने) र हाल भएको लघुवित्तको ब्याजदरमा अनुदानको व्यवस्था लागु गर्नेकुरा पनि तत्कालीन समाधानका लागि गरिने कार्यहरु हुन सक्दछन् ।

सरकाले चाहने हो भने हरेक स्थानीय तहको वडा स्तरमा नै ‘वित्तीय व्यवस्थापन इकाइ’ खडा गरि गरिब र विपन्न नागरिकको वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजीकरण समेत गर्न सक्छ । यस्तो गर्ने हो भने बेलगाम छाडिएका लघुवित्त हुन् या मिटरब्याजी साहुहरु उनीहरुले गर्ने अनुचित लेनदन, गैरकानुनी कारोबार र परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै आम गरिब जनतामाथि गरिने ज्यादतीहरु कम गर्न मद्दत पुग्ने थियो । त्यसैगरी प्रशासनिक कारबाही र अझ कडा दण्ड सजायको कानुनी व्यवस्था गरी त्यसको कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्दा समेत हाल देखापरेका लघुवित्तको ज्यादतीपुर्ण समस्याका चाङहरुमा कमी आउन सक्छ ।
यी समाधानका तत्कालिन उपायहरुले वित्तीय शोषण र उत्पीडनमा परेका पीडितहरुको पिडा निमिट्यान्न पार्ने हैसियत राख्दैनन् तर यिनले ति पिडाका घाउमा थोरै भएपनि मल्हम पट्टी भने गर्न सक्छन् । यसलाई यसै अर्थमा बुझेर पीडितका समस्याहरु निमिट्यान्न पार्ने सामाधानका अन्य उपायहरु के के हुन सक्छन् भनेर छलफल गरौंं । वित्तीय शोषण र उत्पीडनबाट नेपाली समाजलाई मुक्त पार्न थोरै भएपनि प्रयत्न गरौं ।

(वैज्ञानिक समाजवादी महिला संगठन, नेपालद्वारा २०८० साउन १७ गते काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मदन प्रभातद्वारा प्रस्तुत आधारपत्र)

सन्दर्भ सामाग्री सुची:

नवसामन्त लघुवित्त (२०७६), हिमाल खबर
https://www.himalkhabar.com/news/14168

कुमार रमेश (२०७६), विपन्न बिल्लीबाठ पार्ने लघुवित्तको फन्दा, हिमाल खबर
https://www.himalkhabar.com/news/14164

ओझा शरद (२०७९) ,लघुवित्त वित्तीय संस्थाः बन्द गर्ने कि व्यवस्थापन ?, क्लिकमान्डु नेपाल
https://clickmandu.com/2023/02/234333.html

खनाल विजयराज (२०८०), किन समस्याग्रस्त भए लघुवित्त संस्थाहरू?, सेतोपाटि
https://www.setopati.com/kinmel/economy/295007

पन्त डीआर, पौडेल मनोज, बञ्जाडे यज्ञ (२०७९), एकै जनालाई १३ लघुवित्तको ऋण, कान्तिपुर
https://ekantipur.com/news/2023/02/12/167616371981739024.html

लघुवित्त: नियम एकातिर, काम अर्कोतिर (२०७९), कान्तिपुर
https://ekantipur.com/news/2023/02/12/167616653831716706.html

नेपाल रेवती प्रसाद (२०७९) ,एक जनाबाट एक करोड निक्षेप उठाए, यो काम लघुवित्तको हो ? कार्यकारी निर्देशक नेपालको विचार, विकास न्युज