काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङमार्गको वियोगान्तः दोषी शुवासचन्द्र ठकुरी पनि

हेटौंडा, २७ भदौ । काठमाडौं(हेटौडा सुरुङमार्ग अन्ततः खारेजीको संघारमा पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले लामो समयसम्म काम नभएको भन्दै परियोजना नै खारेज गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न गरेको प्रस्तावलाई ०६९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो । आयोजनाको काम २०७१ बाट सुरु हुनु पर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म यसले सुरुङ निर्माणका लागि खोस्रने कामसमेत गरेन । कम्पनीले दुई वर्षभित्र लगानीको आधारसहित आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो । तर निर्माण सकिन पर्ने म्यादसम्म पनि कम्पनीले आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । यो आयोजना ३७ अर्बमा बन्ने आंकलन गरिएको थियो । पछिल्लो पटक म्याद थपको माग गर्दै पूर्वाधार विकास कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बुझाएको रिपोर्टमा भने ५० अर्बको हाराहारीमा लागत लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । किन भयो असफल रु सञ्चालक समितिका विभिन्न पदाधिकारीहरुको अकर्मण्यता र आर्थिक चलखेलले नै यो परियोजना असफल बनेको हो । पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी यसका प्रमुख दोषी हुन् । साथै यसमा भवन भट्ट, सनत न्यौपाने, सुवर्णललाल बज्राचार्य, लालकष्ण केसी, नुगल आनन्द बैद्य र सुवासन्द्र ठकुरी पनि दोषी छन् । कुशकुमारको भूमिका काठमाडौं९हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने पहल एमाले नेता एवं सांसद सुवासभन्द्र ठकुरीकोे हो । सिस्नेरी गाविसका अध्यक्ष भएका बेला उनले काठमाडौं९दक्षिणकाली हुँदै हेटौंडा जाने सडक निर्माण गरेका थिए । यसले नै उनलाई हौसाएको थियो । सुरुमा यो सुरुङमार्ग निर्माण गर्नका लागि ठकुरीले १ सय ५० जना सदस्य रहेको सहजीकरण समिति गठन भएको थियो । जसमा ठकुरी नै संयोजक रहेका थिए । सहजीकरण समितिले उद्योगी तथा व्यवसायीको पैसा उठाएर यो सुरुङमार्ग निर्माण गर्नका लागि व्यवसायीको पनि संलग्नता हुनपर्ने निर्णय गर्‍यो, जसका लागि नयाँ कम्पनी खोलेर कुशकुमारलाई अध्यक्ष बनाइयो । तत्कालिन समयमा उनी उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष रहेका थिए । अध्यक्ष बनेपछि उनको पहिलो जिम्मेवारी देश९बिदेशबाट आर्थिक सहायता जुटाउनु थियो । ब्यापारिक तर्फबाट सञ्चालक समितिमा कुशकुमार जोशी र प्रदिपजंग पाण्डे रहेका थिए ।ब्यापारिक समुहको जिम्मेवारी भनेको रकम जुटाउनु नै थियो । तर, अध्यक्ष बनेपछि जोशीले आफ्ना आफन्त कर्मचारीको रुपमा भर्ना गर्ने काम गरे । साथै उनी अनावश्यक रुपमा विदेश घुमघाममा व्यस्त रहे । यसैबाट कम्पनीले दुर्गतिको दिशा लिएको थियो । यस्तै निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा सुरुमा ३ जनाको संलग्नता थियो । जयराम लामिछाने, बिक्रम पाण्डे र सुकुन्तलाल हिराचन रहेका थिए । लामिछाने कांग्रेस निकट व्यवसायी हुन् भने पाण्डे ठेकेदार एवं राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता हुन् । उनी आइतबार मा वनमन्त्री बनेका छन् । अध्यक्ष जोशीले अनावश्यक भ्रमण तथा कर्मचारीको खर्च गरेको भन्दै उनीहरुले बिरोध प गिरेका थिए । हरेकजसो बैठकमा पाण्डेको अधिकांश समय जोशीको आलोचनामै बित्थ्यो । अन्तत पाण्डे सञ्चालक समितबाट बाहिरिए । सञ्चालक समितबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले भनेका थिए, ‘लेखेर राख्नुहोस् यो कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्दैन, जनताको पैसा डुबाउँछ । किनकी अध्यक्ष जोशीले कम्पनीलाई आफ्ना आफन्तलाई भर्ना गर्ने थलो बनाएका छन् ।’ उनी सञ्चालक समितिबाट बाहिरिए पनि उनको १० लाख रुपैयाँ सेयर अहिले पनि कम्पनीमा छ । सुरुमा संकलन भएको रकमको ब्याजले मात्रै कार्यालय खर्च चलाउने भनिएको थियो तर, अनावश्यक रुपमा कर्मचारी भर्ना गरेपछि त्यो संभव हुन सकेन । पाण्डे बाहिरिएपछि झनै लथालिङ्ग पाण्डे बाहिरिएपछि कम्पनीका अध्यक्ष जोशी, सुवास ठकुरीलाई सञ्चालक समितिबाट हटाउने खेलमा लागे । साथै आफ्नो बहुमत पुराउनका लागि उनले प्राविधिक तर्फबाट एक जना कम भयो भन्दै नुगल आनन्द बैद्यलाई नियुक्त गरे । जबकी प्राविधिक तर्फबाट लालकृष्ण केसी सञ्चालक समितिमा थिए । सुरुमा केसी पनि जोशीकै पक्षमा लागेर सुवास ठकुरी हटाउने खेलमा सहभागी भए । तर, आफू निकट रहेको इन्जिनियरिङ कम्पनी फुल ब्राइटलाई पैसा नदिएपछि केसी र जोशीको सम्वन्धमा दरार आयो र केसी ठकुरीकै कित्तामा आए । जोशीले ठकुरीलाई सञ्चालक समितिबाट हटाउन नसक्नुको अर्को कारण हेटौंडाका स्थानिय लगानीकर्ताको बिरोध पनि थियो । स्थानीयको भावना बुझेर उनले तत्कालिन समयमा उद्योग वाणिज्य महासंघको मकवानपुरका भुवनलाल श्रेष्ठलाई स्थानीयको रुपमा सञ्चालक समितिमा ताने । जोशीले ठकुरी हटाउनको लागि श्रेष्ठलाई साथ लिए । तर, त्यो पनि सफल हुन सकेन । कम्पनीका सीईओको भूमिका पूर्वाधार विकास कम्पनीको सीईओको रुपमा नियुक्त भएका सुवर्णलाल बज्राचार्यले कम्पनीलाई राम्रो दिशातिर लानु पर्ने थियो । तर, कुशकुमारको गोटीको रुपमा आएका उनी बारम्बार ठकुरीलाई सञ्चालकबाट हटाउनका लागि मात्रै लागे । मोटो रकम तलब बुझेर सीईओ भएका उनी पनि सुरुङमार्ग डुबाउने मध्ये एक मानिन्छ । एक कम्पनीमा दुई समूहको भिडन्त जोशीले आफ्नो कित्ता बलियो बनाउनका लागि स्वतन्त्र सञ्चालकका रुपमा खुस्बु श्रेष्ठ पनि नियुक्त गरे । पानामा पेपर्समा समेत नाम निस्केका श्रेष्ठ अहिले फरार जस्तै छन् । श्रेष्ठको प्रवेशसँगै कम्पनी दुई भागमा बिभाजन भएको थियो । कुशकुमारको गुटमा नुगल आनन्द बैद्य, सकुन्तलाल हिराचन, भुवन लाल श्रेष्ठ र सुवर्णलाल बज्राचार्य रहेका थिए । ठकुरीको समुहमा लालकृष्ण केसी, जयराम लामिछाने र राजुमान महर्जन भए । अहिले दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयरमा चुािएका मोहन बस्नेत भने तटस्थ थिए । आफ्नो जमात ठुलो भएपछि जोशीले साना लगानीकर्ता हटाई ब्यापारी ल्याउने भनेर निर्णय पनि गराए । जसअनुसार मोहन बस्नेत र राजुमान महर्जन हटाइए र ठुला व्यवसायीको रुपमा गैरआवासीय संघ नेपालका उपाध्यक्ष रहेका भवन भट्ट भित्रिए । कसरी लगानी गरे भट्टले सुरुङमार्गमा रु भट्टले कम्पनीबारे बुझ्नकै लागि तत्कालिन समयमा सीईओ सनत न्यौपानेलाई पठाएका थिए । न्यौपानेले हचुवा तालमा कम्पनी राम्रो भएको भन्दै लगानी गर्न सुझाए र भट्टले सुरुङमार्गमा १० करोड लगानी गर्ने घोषणा गरे । भट्टको आगमनसँगै न्यौपानेलाई कम्पनीमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा प्रवेश गराइयो । तर, न्यौपाने पनि पुनः सुवास र लालकृष्ण केसीलाई हटाउन लागि परे । उनी सीईओ सुवर्णलाल बज्राचार्यलाई भने हटाउन सफल भए । भट्टको दोहोरो चरित्र सुरुङमार्ग बनाउन भन्दै रकम उठाएर लामो समयसम्म निर्माण सुरु नगरेपछि स्थानीयबासी आन्दोलित भए । त्यतिबेला भवन भट्टलेले दोहोरो तरित्र देखाए । स्रोत भन्छ, ‘लालकृष्ण केसीलाई अध्यक्ष बन्नुपर्छ भनेर उचाल्ने र श्रेष्ठसँग गएर केसी असक्षम भन्ने उनै हुन् । अन्त्यमा मध्यमार्गी धारको भन्दै आफैं अध्यक्ष भए ।’ भट्ट अध्यक्ष बनेपछि पनि कम्पनीमा सुधार आउन सकेन । आगामी गैरआवासीय संघ नेपालको अध्यक्ष बन्न बाधक हुने देखेपछि भट्टले पनि अध्यक्षबाट राजीनामा दिए । ठकुरीमा सत्ता तर, कम्पनी खोक्रो भट्ट बाहिरिएपछि सुवासचन्द्र ठकुरीकै कित्तामा रहेका लालकृष्ण केसी पूर्वाधार विकास कम्पनीको अध्यक्ष भए । तर, उनी अध्यक्ष हुँदा सम्ममा कम्पनी खोक्रो भइसकेको थियो । कम्पनीका बारेमा नकारात्मक टिप्पणीहरु हुन थालेको लामो समय भएको थियो । हेटौंडाका स्थानीय लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उनलाई अध्यक्ष बनाउन खोजेका थिए । उनी अध्यक्ष भएर आएपछि पनि केहि गर्न सकेनन् । कुनै पनि विदेशी कम्पनीले लगानी गर्ने चासो देखाएन । अर्को अर्थमा उनलाई बिदेशी कम्पनीले पत्याएनन् । समग्रमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङमार्ग बनाउने जिम्मा पाएकोे ५ वर्षसम्म खोस्रने काम समेत गर्न सकेन । जसका कारण नै सरकारले यो कम्पनीलाई दिएको अनुमति नै खारेज गर्दैछ । ३१ करोड ७६ लाख संकलन गरेको कम्पनीको हातमा अहिले बैंक ग्यारेन्टीका रुपमा राखेको पैसा मात्रै बाँकी छ । कम्पनीले २७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यो, तर हात लाग्यो शून्य ।

साभार: खबर ब्रेक