‘गण्डकी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस र माओवादी आलोपालो’

राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन फुटेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार धरमराएको छ । साथै एमाले नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई दिएको विश्वासको मत माओवादीले फिर्ता लिने र कांग्रेस—माओवादी मिलेर नयाँ सरकार बनाउने आन्तरिक गृहकार्य जारी छ । माओवादीका एक सांसदका अनुसार गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेस—माओवादीले आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ ।  

‘एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कहिले फिर्ता गर्ने भन्ने निर्देशन आइपुगेको छैन । तर, सरकारको नेतृत्व दुवै पार्टीले आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘कुन पार्टीले पहिला नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा हो । मलाई लाग्छ पहिला संविधान अनुसार पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’ माओवादी गण्डकी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काठमाडौँमा भेटेर माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए । 

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तिम भागबन्डाको खाका तयार गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए । ‘एउटा सहमति त भएकै छ । गण्डकीमा हाम्रो नेतृत्व पनि आवश्यक छ । तपाईँहरू तयार भएर बस्नुस् हामी छिट्टै टुङ्गोमा पुग्छौँ,’ प्रचण्डले चुमानलाई भनेका थिए । 

मंगलबारमात्र गोरखाको पन्थडिही–कटहरे–हर्मी–साइँलीटार सडक शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले—प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन गर्दा आलोपालो प्रणालीद्वारा सरकारलाई पूर्णता दिने बताए । प्रचण्डले केन्द्रमा मन्त्रालय भागबन्डा, संवैधानिक पदको भागबन्डा, प्रदेश सरकार लगायत विषयहरू टुङ्गाउने बताए । सरकारको नेतृत्व गर्न प्रचण्डले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएसँगै गण्डकीका माओवादीमा खुसी छाएको छ । 

माओवादी संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री चुमान नयाँ गठबन्धनबाट अहिलेसम्म सरकार परिवर्तनको कुरा नआएको बताउँछन् । ‘अहिले सरकार फेरबदलको कुरा भएको छैन । प्रदेशमा यस्तो निर्देशन केही आएको छैन,’ उनले भने । 

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस पनि भने अग्रसर भइरहेको छ । माओवादीलाई जति सक्दो छिटो एमाले नेतृत्वको सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिन कांग्रेस सांसदहरूले दबाब दिएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन आफूहरू प्रयासरत रहेको पूर्व कानुन मन्त्री तथा सांसद बिन्दु थापाले बताए । उनका अनुसार अबको केही दिनमै माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । 

‘आफू नेतृत्वको सरकार बनाउने कुरामा स्वाभाविक रूपमा कांग्रेस लागेको छ । आन्तरिक छलफल पनि भएका छन्,’ उनले भने । आलोपालो सहमतिको कुरा आफूले आधिकारिक रूपमा थाहा नपाएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफू नेतृत्वको सरकार ढल्ने सुइँको पाएसँगै प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणसँगै प्रदेश सरकारसमेत ढल्ने आशङ्का बिच प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । 

सरकार फेरबदलीबारे केन्द्रबाट निर्देशन आए विशेष अधिवेशन बोलाएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने माओवादी—कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीले समय सीमाभित्र राजीनामा नदिए विशेष अधिवेशनमार्फत नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने सांसद थापा बताउँछन् । माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएर प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र दिए मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिने दुई विकल्प हुन्छ  । कुनै दलले विश्वासको मत फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र आफूमाथि विश्वास मत कायम रहे-नरहेको प्रदेशसभाबाट लिनेछन् ।  

गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन डाक्न १५ जना सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिनुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय छ । चौथाइ सांसदले निवेदन दिए अधिवेशन डाक्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । माओवादीबाट गण्डकी प्रदेशमा ८ जना सांसद भए पनि १ जना सभामुख बन्दा ७ जना सांसद छन् । कांग्रेस एक्लैसँग भने २७ सांसद छन् । 

विशेष अधिवेशन बोलाउन कांग्रेस सकारात्मक रहेको सांसद बिन्दु थापाले बताए । ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन हामीहरू सकारात्मक छौँ । यसका लागि पहल गर्ने कुरा स्वाभाविक पनि हो,’ उनले भने, ‘अहिले संसद् अधिवेशन बन्द रहेकाले सरकार निर्माण हुने अवस्थामा विशेष अधिवेशन मार्फत नै हुन्छ,’ उनले भने । 

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, उपसभामुखसहित एमालेका २२ र  एकीकृत समाजवादीको १ जना सांसद छन् । यसअघि राप्रपा गण्डकी प्रदेशको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङ तत्काल राजीनामा नदिने पक्षमा छन् । गण्डकीमा २ सदस्य रहेको राप्रपाले पनि समर्थन फिर्ता लिनासाथ अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । समर्थन फिर्ता लिएर सहयोग गर्न कांग्रेस सांसदले लबिङ गरे पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले हतारिएर कुनै पनि निर्णय नलिन माओवादी र राप्रपाका मन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन् ।