सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि स्थानीय सरकारको विशेष भूमिका

–प्रकाश खतिवडा

विद्यार्थीको अवरुद्ध भएको शिक्षण सिकाई सुरु गर्न नेपाल सरकारले विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ भाद्रमा र उक्त निर्देशिकालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि यहि असोजमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७ जारी गरेको छ । संघीय सरकारले कोरोनाको महामारीले थिलथिलो पारेको कारण अवरुद्ध रहेको शिक्षण सिकाई नियमित गर्ने, शैक्षिक सत्र खेर नफाल्न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले निर्दिष्ट गरेको सिकाई उपलब्धि हासिल गर्न र बालबालिकाले आफ्नो परिवेश अनुकुल सिकाई गर्न सक्ने सक्षम हुने उद्देश्यले निर्देशिका र आकस्मिक कार्ययोजना आएको देखिन्छ ।

सरकारले अहिले शिक्षा ऐन २०२८ लाई टेकेर विभिन्न निर्देशिका र कार्ययोजना ल्याएर कार्यहरु गरिरहेको छ । हामी पनि त्यहि नीति र निर्देशिकालाई अक्षरशः पालना गर्दै सरकारको पुरकको रुपमा क्रियाशील छौं । सिंगो गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालमा गणतन्त्र आईसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकिरहेको छैन बरु निर्देशिका जारी गरेर मुलुक चलाउन खोजिँदै छ । संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा अझैपनि प्रादेशिक र स्थानीय शिक्षा ऐन बनाउन असजिलो भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि अब तीनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमा संघीय फ्रेमवर्कमा संविधान प्रदत्त शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चित गर्दै अब गाउँगाउँ र बस्ति–बस्तीको आवश्यकताको आधारमा स्थानीय सरकारले शिक्षा नीति बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु पर्दछ । संघीयताको असली अभ्यास र मर्म पनि यहि हो । संविधान अनुरुपको शिक्षाको सुदृढीकरणमा हामी शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिई नेपाल० सत्तिसाल बनेर उभिएका छौं ।

निशुल्क र अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ भन्ने नाराका साथ शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले राज्यमा प्रत्येक बालबालिकाको सहज र सर्वसुलभ रुपमा शिक्षा पाउने हक अधिकार रहेकोले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण, अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पैरवी गर्दै शिक्षाको क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षाविद्, समूह र संस्थाहरुसँगको समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ । सबै नागरिकलाई शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुमा शिक्षालाई नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको रुपमा स्थापित गरेकोले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले सरकारसँग सहकार्य गर्दै सरकारको पूरकको रुपमा जहाँ सरकारको पहुँच पुग्न सकेको छैन त्यहाँ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै पनि आइरहेको छ ।

अहिले संविधानले नै स्थानीय सरकारका २२ वटा अधिकारलाई एकल अधिकारको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । स्थानीय सरकार नेपाली जनताको स्थानीय स्वशासनको गहिरो चाहनाको उपज हो । अहिले पनि जिम्मेवार दल, नेताहरुको मानसिकता केन्द्रीकृत नै भएको पाइन्छ । संघीय पद्दति अबलम्वन गरिए पनि मानसिकता संघीयकृत हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि अहिले संघीय सरकारद्वारा जारी गरिएको विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजनाको आधारमा स्थानीय सरकारले शिक्षा विज्ञ र शिक्षामा कार्यरत संस्थाहरुको समन्वयमा आ–आफ्नो पालिकाले कार्ययोजना बनाई अवरुद्ध भएको शिक्षण सिकाईलाई सुचारु गर्नुपर्ने हो । तर, केन्द्रकै मुख ताकेको देखिन्छ । यो महत्वपूर्ण अवसर मिलेको बेलामा कार्य प्रारम्भ गर्न केहि स्थानीय सरकार चुकेको अनुभूति आम नागरिक समाजको रहेको पाईन्छ । घरदैलोको स्थानीय सरकार श्रीखण्ड बन्ने कि खुर्पाको बीड बन्ने हो, सरकारको भावी निर्णय, शिक्षामा प्राथमिकीकरण र शैक्षिक लगानीले संकेत गर्ने छ । स्थानीय सरकारलाई रचनात्मक सहयोग र सुझाबबाटै सचेत बनाएर जन अपेक्षाको सम्बोधनमा शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि यो हाम्रो अभियान हो ।

शिक्षकको सम्मान बिना सार्वजनिक शिक्षाकोस्तर उकासिन सम्भव छैन । त्यसैले शिक्षकलाई उत्साहित, हौसला र ससम्मान अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पन सक्नु पर्छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकको प्रोत्साहन बिना सम्भव नभएकोले पालिकाले अब शिक्षकलाई विद्यालयमा टिकाउने र रमाउने वातावरणको सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ । स्थानीय तहको अगुवा भनेको शिक्षक नै हुन् र उनिहरुको संलग्नतामा मात्रै स्थानीय सरकारले शिक्षामा फड्को मार्न सक्छ । शिक्षकको मानमर्दन नगरी उनिहरुलाई भूमिका दिएर स्थानीय सरकारले उचित परिचालन गर्न अब ढिलो भइसकेको छ । शिक्षकले पनि आफ्नो विद्यालयमा आफ्नो मर्यादित पेशालाई जागिरे मानसिकताबाट माथि उठेर स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी शिक्षाको खस्कँदै गएको गुणस्तरलाई उकास्न कम्मर कस्ने बेला आएको छ । अब शिक्षक जागरुक नहुने हो भने घट्दै गएको विद्यार्थी संख्या, बढ्दो विद्यालय गाभिने संख्या तथा बन्द हुने विद्यालयको बढ्दो क्रमले सार्वजनिक शिक्षा उकासिनुको सट्टा झन् धरासायी बन्ने संकेत देखा परेको अनुभुति हुन थालेको छ ।

यो डरलाग्दो चित्रणलाई अन्त्य गर्न अब स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने, कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने, समयमै शिक्षकको दरबन्दी अनुरुप विज्ञापन गरी पदपूर्ती गर्ने, समय पुग्ना साथ पदोन्नति गरिहाल्ने र एकदिन पनि कक्षा कोठा खाली हुन नदिन शिक्षक निवृत्त हुनु अगावै शिक्षकको विज्ञापनद्वारा पदपूर्ति गरिहाल्ने जस्ता आधारभूत कुराको जिम्मेवार निकायले हेक्का राख्न सक्नु पर्छ र यसरी कार्य सम्पादन गरे नगरेको प्रदेश शिक्षा समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुन सक्यो भने शैक्षिक विकास जनचाहना बमोजिम हुनेछ । सरकारको आकस्मिक कार्ययोजनामा असोजको पहिलो सातामा सबै शिक्षक विद्यालयको सम्पर्कमा हुन पर्नेमा के सबै शिक्षक विद्यालयको सम्पर्कमा आएर आफ्नो भूमिका स्वतःस्फुर्त निर्वाह गरेको पाईन्छ त रु अझै पनि केहि शिक्षक बेखबर भएको पाइन्छ । ननिदाएका शिक्षकहरु आफ्नो कर्तव्यमा क्रियाशील भएको पनि पाइन्छ । तर सबै शिक्षकलाई एउटै डालोमा हालेर समान व्यवहार गरियो भने काम गर्ने शिक्षकको मन कुडिन सक्छ । शिक्षकले पनि आफ्नो कर्तव्यबोध भई आफ्नो शीर ननिहुरिने वातावरणको सिर्जना आफैंले गर्न सक्नु पर्दछ । अनि अन्याय परेका शीर ठाडो गरेर बोल्न सकिन्छ र अरुको सहानुभूति पाउन सकिन्छ ।

विद्यालय बन्द हुन सक्छ तर विद्यार्थीको शिक्षण सिकाई अबरुद्ध हुनु हुँदैन । हुनेखाने वर्गको साथै हुँदा खाने वर्गलाई पनि शिक्षाको सुनिश्चितता स्थानीय सरकारले गर्न सकेको अवस्थामा मात्र सबैका लागि शिक्षा सार्थक हुन सक्दछ । स्थानीय सरकारले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको बीचमा समन्वय र सहकार्य गरी शिक्षण सिकाई परिणाममुखी बनाउने कार्यमा क्रियाशील हुन आवश्यक छ । यसैगरी स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कति बाँडफाँड गरेको हो त्यति नै कार्यक्रम बन्ने हो । यदि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छैन भने जतिसुकै राम्रो खाका बनाए पनि अशातित प्रतिफल नआउन सक्छ । त्यसैले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले राज्यको कुल बजेटको कम्तीमा बीस प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुनुपर्ने कुरा पैरवी गर्दै आएको हो ।

सरकार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सुखी र खुसी बनाउन चाहन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय नारा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल राखिएको हो । विश्वको हैप्पिनेश ईन्डेक्स हेर्दा नेपाल ९२ औं स्थानमा रहेको छ । सुखी र खुसी बनाउन शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिको हृदयमा ज्ञान, सद्बुद्धि र सकारात्मक सोच हुनु पर्दछ । त्यो शिक्षाले नै दिन्छ । त्यसैले शिक्षा अरु अधिकार प्राप्त गर्ने मध्यम पनि हो भनेर भन्न सकिन्छ ।

यस विषम् परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले शिक्षा क्लस्टर खडा गरी शिक्षा विज्ञको सुझावमा छर्लङ्ग देखिने गरी जिम्मेवारीवहन गर्ने बेला आएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिएको कामको आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्दै शिक्षासँग सरोकार राख्ने र शिक्षा विज्ञसहितको प्रादेशिक अनुगमन समिति तर्जुमा गरी प्रदेशको जिम्मेवारी कति पूरा गरियो र कति बाँकी छ भन्ने मापन गर्ने बेला भएन र रु बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार र सिकाई सुनिश्चितताका लागि तथा अवरुद्ध भएको शिक्षण सिकाई सुचारु गर्न स्थानीय जिल्ला प्रशासनको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ । निर्देशिकामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको भूमिका गौण देखिन्छ । सरकारी निकायकै बीचमा प्रभावकारी समन्वयमा कमि भएको अवस्थामा अन्योलको अवस्था सिर्जना हुनु स्वभाविक भएको शिक्षाविद्हरुको धारणा बाहिर आउन थालेको छ ।

स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका भनेको विद्यालयबाट भएको सिकाई सहजीकरण प्रक्रिया र उपलब्धि प्रभावकारी भए नभएको अनुगमन गर्दै सुधारका उपाय अबलम्वन गर्ने, अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सिकाई सहजीकरणमा अभिभावकको भूमिका स्पष्ट पार्ने र सुविधाविहिन र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विशेष बस्तुगत सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षण सिकाई प्रभावकारिताको मापन गर्न जुन प्रणालीको माध्यमबाट सिकाई सहजीकरण भएको हो उक्त सिकाईमा सहजीकरण कार्यक्रमको समन्वय तथा अनुगमन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय तथा अनुगमन समितिहरु रहने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि अनुगमन पश्चात उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत र हेलचेक्र्याई गर्नेलाई कार्यबाही गर्ने कार्य तत्काल गरिहाल्ने परिपाटी बसाल्दै जानु पर्छ । शिक्षक र अभिभावकलाई प्रविधिमा साक्षात्कार हुने अवसर मिलेको छ । मोबाईल र कम्प्युटर चलाउन राम्रोसँग नजान्ने शिक्षकलाई अब सिकेर आफ्नो क्षमता बढाउने अवसर मिलेको छ । सिकौं भन्ने भावना भएका शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले सघाउनु पर्दछ अनि मात्र असल शिक्षक स्थापित भई शिक्षाको गुणस्तरीयतामा अभिबृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।

सबै नागरिकलाई शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिई नेपाल० ले नेपाल सरकारको तीनै तहको सरकारलाई विद्यार्थीको शिक्षण सिकाई अवरुद्ध नगरी त्यसको अवस्था विश्लेषण गरी स्थितिको आधारमा कुनै न कुनै माध्यमबाट पठनपाठन शुरु हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ पैरवी गर्दै आएको छ । शिक्षामा जीवन बिताउने, शिक्षाको विकासमा सरोकार राख्ने र प्रत्येक नागरिकबाट सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणमा क्रियाशील हुने बेला आएको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारलाई सही मार्गदर्शनका लागि खबरदारी गर्दै बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको बागमती प्रदेश संयोजक तथा बाल कल्याण समाज मकवानपुरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)