संसद विघटन नगर्न सल्लाह दिएको थिएँ, प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएनः नेम्बाङ

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको दोहोर्‍याएका छन्। नेम्बाङले आफू यसअघिको भनाइमा अडिग रहेको प्रष्ट पारेका हुन्। १६ महिनाअघि एक कार्यक्रममा नेम्बाङले अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि यसबारे राष्ट्रिय बहस भइरहेको छ। ओलीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। संविधान बनाउने मुख्य थलो संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने अहिलेसम्म संसद विघटनबारे मौन थिए। नेम्बाङले आफ्नो पुरानो भनाइ प्रष्ट रहेको र त्यो दृष्टिकोण अहिले पनि कायम रहेको बताए।

र, त्यही दृष्टिकोणका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाह दिएको पनि उनले बताए। नेम्बाङले भने ‘मेरो पुरानो भनाइ, त्यसमा मेरो प्रष्ट दृष्टिकोण, त्यही दृष्टिकोणमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना तर्क राखेर विघटनमा जानुभयो।’ तर, अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र त्यसलाई असर पर्ने भएकोले मौन बसेको उनको स्पष्टीकरण छ। नेम्बाङले भने, ‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यसमा असर पर्छ भनेर नबोलेको हो। फैसला भएको भोलिपल्ट म सबै कुरा भन्छु।’

यसअघि आफूलाई भेट्नेहरुसँग नेम्वाङ संसद विघटनबारे सही वा गलत भनेर सिधा जवाफ दिएका छैनन्। यद्यपि नेम्वाङले सार्वजनिकरुपमा केही नबोले पनि आफूनिकट कानुन व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भने संसद विघटनबारे चर्चा गर्ने गरेका छन्। स्रोतको दाबी छ- तर, सुवास नेम्वाङ पनि संसद विघटनको विपक्षमा हुनुहुन्छ ।

‘कुनै पनि बेलामा प्रधानमन्त्रीले स्टेप लिनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो’ नेम्वाङले भन्ने गरेका छन्, ‘मैले प्रष्ट यो (संसद विघटन) गलत हुन्छ भनेको थिएँ।’ नेम्वाङले निकटस्थहरुलाई ब्रिफिङ गर्दा संविधानले यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाटो नदिएको बताउने गरेका छन्। संविधान निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले चाहेको जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हटाएको उनी स्वीकार्छन्।

नेम्वाङको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘धारा ७६ मा सहमति जुटेपछि मैले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन भनेको भनेर अहिले बाहिर जुन चर्चा गरिएको छ, त्यसमा विवादै छैन। मैले बोलेको कुरामा विचलित हुन्न, अहिले पनि अडिग छु। यो सन्दर्भमा मानिसहरुले जति बोलेका छन्, शायद त्योभन्दा धेरै म बोलेको छु। तर, अहिले यस्ता कुरा म बाहिर बोल्दिनँ।’

संसदमा विकल्प हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्दै संसद विघटन गर्दा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर नै संविधानमा बिभिन्न विकल्पहरु राखेर संसदले प्रधानमन्त्री दिनै नसक्ने अवस्था हुँदा मात्रै संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको नेम्वाङ स्वीकार्छन्।

हालै मात्र नेम्वाङलाई भेटेका एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने, संसद विघटन गर्नेलगायत कतिपय कुराहरुमा साँघुर्याएका छौं। यो सबै किन गरेको भन्दा अस्थिरता नहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। तर, हामीले भनेको ५ वर्षसम्म चलोस् भन्ने कुरा त चलेन भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ भन्न पनि छुटाउनुहुन्न।’