वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले एक चक्र पूरा गर्नैपर्छ । र, त्यो प्रदेश र संसद्को निर्वाचनपछि मात्र पूरा हुनेछ । 

भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनको निकै चर्चा भयो–सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट । जतिसुकै आलोचना भए पनि गठबन्धनले परिणाम त दियो । नदिएको भए अघिल्लो निर्वाचनमा २९४ स्थानीय तहमा नेतृत्व सम्हालेको एमाले २०५ मा खुम्चिने थिएन र सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमा ५०० को हाराहारीमा स्थानीय नेतृत्व हात लाग्ने थिएन । यो बेग्लै हो कि गठबन्धन दलका कतिपय केन्द्रीय नेताका साथै स्थानीय कार्यकर्ताको स्वार्थ बाझिनाले खासखास ठाउँमा अपेक्षित परिणाम आएन । र, फेरि गठबन्धन साँच्चै हानिकारक नै हुने भए प्रमुख प्रतिपक्ष, जसले यो गठबन्धनको यति साह्रो विरोध गर्‍यो, उसैले पनि भेटेसम्मका दल र सम्भव भएका ठाउँमा प्रतिगठबन्धन गर्ने थिएन । 

तर, यो आलेखको प्रतिपाद्य विषय विगतलाई बढी कोट्याउनुभन्दा पनि नेपालको अबको राजनीतिक यात्रामा गठबन्धन आवश्यक छ या छैन र यदि छ भने पनि त्यो कस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने नै हो । अझ खुलेर भन्ने हो भने अहिलेको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले नै निरन्तरता पाउनुपर्छ वा वाम गठबन्धन आवश्यक भइसक्यो ? भन्ने हो ।

गठबन्धन नै किन ? 

पहिलो हुने निर्वाचित हुने (पहुनिहु) निर्वाचन पद्धतिमा त कहिलेकाहीँ मात्र कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नआएर गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । तर, नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिमा त सधैँ नै खण्डित जनादेश आउँछ र गठबन्धन नबनाई सरकार निर्माण हँुदै हँुदैन । भन्नुको अर्थ आजको सन्दर्भमा मुलुकको न्यूनतम राजनीतिक व्यवहार चलाउन पनि गठबन्धन अनिवार्य छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो मुलुकमा गठबन्धन चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने प्रश्नै होइन । प्रश्नचाहिँ कति मात्रै हो भने गठबन्धन निर्वाचनअघि गर्ने वा निर्वाचनपछि गर्ने ? र गठबन्धन गर्दा कस्ता–कस्ता दलसँग गर्ने ? गठबन्धन गर्दै आएका मुलुकबीचको तुलनात्मक अध्ययनले के भन्छ भने निर्वाचनपछि गठबन्धन नभई सरकार बन्दैन भन्ने अगावै थाहा छ भने निर्वाचनपछि भन्दा अघि गठबन्धन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो गठबन्धनका केही खास लाभ हुन्छन् ।

पहिलो, यसले निर्वाचनको परिणाममा  सकारात्मक प्रभाव त पार्छ नै, साथमा सरकारले अपनाउने नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि मतदातालाई अग्रिम जानकारी हुन्छ । दोस्रो, यस्तो गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक पारदर्शिता त हुन्छ नै साथमा यसले निर्वाचनमार्फत मतदाताबाट जन–वैधता र बलियो नीतिगत जनादेश पाएको हुन्छ । तेस्रो, यस्तो गठबन्धनमा सरकार निर्माण र नीति छनोटमा निर्वाचनअघि नै आवश्यक सौदाबाजी भइसकेको हुन्छ, जसले गर्दा निर्वाचनपछि सरकार बनाउनै पनि दलहरूबीच अनावश्यक तानातान र छिनाझप्टी हुँदैन । चौथो, यस्तो गठबन्धनमा मतदाता बढी प्रभावकारी र निर्णायक हुन्छन् । यो कुरा निर्वाचनपछिको गठबन्धनमा सम्भव हुन्न, किनकि त्यहाँ त जनताले मत दिइसकेका हुन्छन् र सम्पूर्ण सौदाबाजी र निर्णयको पहलकदमी नेताहरूको तजबिजमा पुग्छ । 

वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन जुन असंवैधानिक एवं प्रतिगामी चिन्तनधाराविरुद्ध बनेको हो, त्यसको खतरा अभैm नेपालको राजनीतिक आकाशमा मडारिइरहेकाले यही गठबन्धनको निरन्तरता जरुरी छ 

नेपाल पनि निर्वाचनअघि नै निर्वाचनपछि गठबन्धन नभई सरकार बन्नै सक्दैन भन्ने थाहा भएको मुलुकको श्रेणीमा पर्छ । अतः हम्रो सन्दर्भमा निर्वाचनअघि नै गठबन्धन बनाएर जानु हितकारी देखिन्छ । याद गरौँ, ०७४ को आमनिर्वाचनमा गठबन्धन बनाएरै होमिएकाले वामपन्थीले दुईतिहाइनजिकको बहुमत पाएका थिए र कांग्रेस ‘निम्छरो’ प्रतिपक्षमा खुम्चिएको थियो । 

कस्तो वा क–कसको गठबन्धन ?

विद्वान्हरू गठबन्धन गर्दा वैचारिक निकटता भएका दलमाझको गठबन्धन बढी स्वाभाविक, प्रभावकारी र दिगो हुन्छ भन्छन् । अनि मतदातालाई पनि छनोट गर्न सहज हुन्छ भन्ने तर्क गर्छन् । सिद्धान्ततः यसमा विमति राख्नुपर्ने ठाउँ छैन । नेपालमा पनि ०७४ को आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनका रूपमा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर निर्वाचन लडे र मतदाताले पनि यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर ठूलो बहुमतसाथ जिताए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकोे अहम् र बहुलठ्ठीपनका चल्ते तीन वर्ष पुग्दा–नपुग्दै सरकार त धराशयी भयो नै, एकीकृत पार्टीसमेत भताभुंग भयो र जनताले व्यक्त गरेको जनादेशको ठूलो अनादर भयो । 

सत्ताको मदमा प्रधानमन्त्रीले संविधानले निर्धारण गरेका राजनीतिक खेलका नियममाथि पटक–पटक प्रहार गरे र संवैधानिक निकाय कब्जा गर्न थाले । उनको यस्ता असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम रोक्न र संवैधानिक प्रक्रियालाई लिकमा ल्याउन जुन ऐतिहासिक प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, त्यसको आधारस्तम्भ नै अहिलेको सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित पाँचदलीय वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो । वस्तुतः यो गठबन्धन ऐतिहासिक आवश्यकता थियो र जुन असंवैधानिक एवं प्रतिगामी चिन्तनधाराविरुद्ध यो गठबन्धन बनेको हो, त्यसको खतरा अभैm नेपालको राजनीतिक आकाशमा मडारिइरहेकाले यो गठबन्धनको निरन्तरता जरुरी छ । 

पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका शक्तिहरू कतिपय आलोचकले भनेजस्तै विजातीय नै भने होइनन् । कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेरै छयालीस र बैसठ्ठी–त्रिसठ्ठी सालको जनआन्दोलन गरेका हुन् । यिनै शक्तिबीचको सहमतिबाट संविधानसभाले यो संविधान बनाएको हो । अतः जब लोकतन्त्र र संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यता रक्षाको सवाल आउँछ, यी एक ठाउँमा उभिनु स्वाभाविक हो । फेरि आजको यथार्थ के हो भने नेपालको संविधानले मुलुकको गन्तव्य कता हो भन्ने प्रस्ट पारेकै छ । हो, तीमध्ये पहिले केलाई प्रश्रय दिने वा तिनको के कसरी प्राथमिकीकरण गर्ने भन्ने सवालमा गठबन्धन दलहरूले चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा सहमति गरेर अघि बढे भइहाल्छ । यस गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्वलाई टेवा दिन सक्छ भन्ने सन्देश दिन सक्यो भने मात्र पनि मतदाताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्छ । 

वाम–गठबन्धनको सान्दर्भिकता कति ? 

एकपटकको वाम गठबन्धन आफैँले ध्वस्त बनाएर पुनः तत्कालै के मुखले गठबन्धन बनाएर मतदातासँग भोट माग्न जाने ? गए पनि मतदाताले किन र के आधारमा पत्याउने ? मलाई लाग्छ, आगामी संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य दुवै छैन । कम्युनिस्ट ‘जार्गन’मा भन्ने हो भने त्यसका लागि आत्मिक र भौतिक दुवै परिस्थिति अहिलेसम्म परिपक्व भइसकेको छैन । जबसम्म एमालेमा अध्यक्ष ओलीको एकाधिकार चल्छ, तबसम्म वाम गठबन्धन बेसुरा रागबाहेक केही हुँदैन । वास्तावमा आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म यही वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन जारी रहनु नै तर्कसंगत हुन्छ, किनकि स्थानीय तहको गठबन्धन त पूर्वाभ्यास मात्र थियो, असली राजनीतिक खेल त संसदीय निर्वाचनमै हुने हो । त्यसमा पराजयको स्वाद चाखेपछि जब एमाले अध्यक्षको तुजुक झर्छ र त्यहाँका दोस्रो तहका यतिवेलासम्म ‘वाक्य बसेका’ नेताहरूको पनि बक फुट्न थाल्छ, अनि मात्र परिस्थिति परिपक्व बन्ला । फेरि, आजको कटु यथार्थ के पनि हो भने त्यहाँभित्र मात्र होइन, अन्य वाम घटकभित्र पनि वाम गठबन्धनको पक्षमा परिस्थिति परिपक्व भइसकेको छैन ।

यतिवेला एमाले नेता घनश्याम भुसालले जुन हिम्मतसाथ बादशाह नाङ्गो छन् भन्ने हिम्मत गरे, त्यो प्रशंसायोग्य छ । तर, मलाई लाग्छ, यो तितो सत्य पचाउनु त कुरै छाडौँ, सुन्ने अवस्थासम्ममा पनि अधिकांश एमालेजन छैनन् । वाम गठबन्धन र बाम एकताबारे उनको चासो र चिन्ता बुझ्न सकिन्छ । त्यो नाजायज पनि होइन । तथापि कुरा कति मात्रै हो भने उनले रोजेको समय अलिक ठीक भएन कि ! तैपनि, आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेर दिएको उनको बलिदानी अभिव्यक्तिको पक्षमा एमालेभित्रका उनका फ्यानहरू पनि कति उभिने हुन् र त्यसको सकारात्मक–नकारात्मक प्रभाव के पर्नेछ, त्यो हेर्नु छ । 

वास्तवमा अहिलेको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रयोगले एक चक्र पूरा गर्नैपर्छ । र, त्यो चक्र प्रदेश र संसद्को निर्वाचनपछि मात्र पूरा हुन्छ । यो कुरा चञ्चल स्वभावका प्रचण्डले मात्र होइन, केपी ओलीबाट निरन्तर प्रताडना व्यहोरेका माधव नेपालले पनि बुझेकै हुनुपर्छ । आगे आ–आफ्नो विचार  

नया पत्रिका अनलाईनबाट लिएका हौ ।