मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामुलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरिने गठबन्धनको पतिबद्दता पूर्ण पाठ सहित

हेटौंडा । लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले हेटौंडाका पत्रकारहरुसंग छलफल गरेको छ । बिहिवार हेटौंडामा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको प्रवद्र्धन र हितमा कार्य गरिने विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा प्रतिनिधसभा क्षेत्र नम्बर १(क) का उम्मेदवार प्रेम बहादुर पुलामी (छिन्तु) ले ‘वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता’ बिषयक प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । १७ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र प्रस्तुत गर्दै छिन्तुले सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण  र सम्बद्र्धनको नीति लिइने बताउनुभयो ।

प्रतिबद्धतापत्रमा आमसञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याप्रति लक्षित राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय, गैरनाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चार माध्यम तथा स्वरोजगार, साना, मझौला र ठुलो लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, अनलाइन पत्रकारिताको नीतिगत र कानुनी सुरक्षा तथा विकासको प्रत्याभूति गरिनुका साथै अनलाइन पत्रकारितालाई पनि मूलधारको पत्रकारिताकै रूपमा विकास गरिने, पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ । सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हुलदङ्गा वा आतङ्कको बिमा गरिने पनि उल्लेख छ ।

सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन र श्रमजीवी पत्रकारको वृत्तिविकास सुनिश्चित वर्ग निश्चित मापदण्डका आधारमा पत्रकारहरूको वर्गीकरण गरी निजामती कर्मचारीसरह पारिश्रमिक नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन राज्यका निकायहरूका बिचमा समन्वयात्मक नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर लागु गरिने पनि कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता (पूर्णपाठ सहित)

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवम् प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने गरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको निर्माण गर्नुका साथै कानुनी र व्यावहारिक सुनिश्चितता गरिने छ ।

सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीको प्रवर्धन र हितका निम्ति निम्नानुसारका कार्यक्रमहरू लागु गरिने छ ।

१.सञ्चार माको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्बर्धनको नीति लिइनेछ ।

२.आमसञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गरिने छ ।

३.सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोगी माèयमका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।

४.आमसञ्चार माध्यलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याप्रति लक्षित राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय, गैरनाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चार माध्यम तथा स्वरोजगार,

साना, मझौला र ठुलो लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिने छ ।

५.सञ्चारकर्मीहरूको सिप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवम् उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न सङ्घ र प्रदेश तहमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ ।

६.अनलाइन पत्रकारिताको नीतिगत र कानुनी सुरक्षा तथा विकासको प्रत्याभूति गरिनुका साथै अनलाइन पत्रकारितालाई पनि मूलधारको पत्रकारिताकै रूपमा विकास गरिने छ । 

७. पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माèयमको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ । सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हुलदङ्गा वा आतङ्कको बिमा गरिने छ ।

८. साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चार माध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वका लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापनाका लागि पहल गरिने छ ।

९. राज्यका सबै प्रकारका सूचना र विज्ञापनहरू सबै प्रकारका मिडिया (पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन) ले पाउने गरी समानुपातिक ढङ्गले वितरण गरिने छ । यसका लागि कानुन संशोधन गरी व्यवहारिक बनाइनेछ ।

१०. रेडियोहरूको लगानी र स्वामित्व तथा प्रशारण क्षमताका आधारमा स्पष्ट वर्गीकरण गरी सामुदायिक, व्यावसायिक र स्थानीय रेडियोसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनुका साथै रेडियोको दिगो विकास र रेडियोकर्मीहरूको पेसागत एवम् क्षमता विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम तय गरिने छ ।

११. श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्मित कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । मिडिया विकास कोषलाई थप प्रभावकारी बनाई पत्रकारहरूका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा दिइने अनुदानलाई ७० प्रतिशत बनाइनेछ ।

१२. सञ्चार माध्यम र पत्रकारले प्रयोग गर्ने बिजुली र टेलिफोनमा सहुलियत दिइने छ । श्रमजीवी पत्रकारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने छ ।

१३. सञ्चारसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । सञ्चारसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई सङ्घ र प्रदेश दुइतिर सेवा लिन जानुपर्ने बाध्यतालाई कानुनी

रूपमा स्पष्ट किटान गरी हटाइने छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारका बिचमा समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ र सञ्चारसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई एक ठाउँबाट सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१४.जेष्ठ पत्रकारहरूलाई सम्मान, कामका आधारमा पुरस्कार, खोजवृत्ति आदिका साथै पत्रकारितामा उत्प्रेरणा जगाउने र पेसाप्रति प्रतिबद्ध रहनसक्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

१५. सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन र श्रमजीवी पत्रकारको वृत्तिविकास सुनिश्चित वर्ग निश्चित मापदण्डका आधारमा पत्रकारहरूको वर्गीकरण गरी निजामती कर्मचारीसरह पारिश्रमिक नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन राज्यका निकायहरूका बिचमा समन्वयात्मक नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर लागु गरिने छ ।

१६. प्रविधिका माध्यमबाट एक भाषालाई बहुभाषामा रूपान्तरण गराउने योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

१७. सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिने छ ।