माओवादी नेता तामाङद्वारा सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने चेतावनी

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रञ्जित तामाङले विस्तृत शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना अस्वीकार गरी मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउन उद्धत रहेको भन्दै आफ्ना अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै दायर रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिने न्यायाधिशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने चेतावनी दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत तामाङले विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूबारे सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको प्रतिवेदन तयार भइरहका बेला प्रचण्डविरद्ध विरुद्ध रिट दर्ता गर्न आदेश दिनु परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्ने प्रयास भएको बताएका छन् ।

राजनीतिक तहमा बढ्दो उतार/चढावबीच न्यायाधीशहरुले दलीय पक्षधरताको मनसाय प्रकट गरेको आरोप तामाङले लगाए ।

 ‘देशको राजनीति राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा रहेका बेला, भर्खरै पाइला चाल्दै गरेको ७ वर्षे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई डोर्‍याउँदै गरेका बेला, विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगको प्रतिवेदन तयार भइरहेको बेलामा द्वन्द्वकालिन मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालत प्रशासनको मुद्दा दरपीठ गर्ने निर्णय विरुद्ध रिट दर्ता गर्न आदेश दिनुले’, तामाङले लेखेका छन्, ‘ द्वन्द्व निम्त्याउने र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई न्यायलयले अस्वीकार गर्न खोजेको गरेको र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन उद्वत देखिएको आभास हुन्छ । राजनीतिक तहमा बढ्दो उतार÷चढावमा श्रीमानहरू समेत प्रत्यक्ष सहभागी भइ दलीय पक्षधरताको मनसाय प्रष्ट हुन्छ, अतः परिवर्तन विरोधी, द्वन्द्व भड्काउने मनसाय भएका श्रीमानहरुलाई महाभियोग लगार्इ राजनीतिक बदनियत निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । नत्र देश पुनः द्वन्द्वमा धकेलिने निश्चित छ ।’
रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र ज्ञानेन्द्र आरणले तीन वर्षअघि दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस भएका दुई रिट सर्वोच्च अदालत
प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । दरपीठविरुद्ध बुढाथोकी र आरण अदालत गएकामा शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले दरपीठ गर्ने आफ्नै प्रशासनको आदेश बदर गरी रिट दर्ता आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशप्रति विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी केन्द्रले अदालत क्षेत्राधिकारबाहिर प्रवेश गरेको टिप्पणी गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ ९ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठके पनि घुमाउरो शैलीमा अदालतको आदेशप्रति असहमति जनाउँदै द्वन्द्कालीन मुद्धाहरुको छिनोफानो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत लगाइनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रचण्डले ०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको भन्दै ५ हजारको जिम्मा आफूले लिनसक्ने बताएका थिए ।