अब माओवादीमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व आउने, २९९ केन्द्रीय सदस्य
बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय, जीवन निर्वाहका लागि खर्च

नेकपाको एकता भंग भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी व्यवस्थापनमा जुटेको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकर्ताबाट पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे मागेको सुझाव प्राप्त भएपछि माओवादी पार्टीलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्न जुटेको हो।

माओवादी केन्द्रले पार्टीको प्रस्तावित विधान केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई पठाएको छ। विधान अध्ययनपछि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूबाट आएको सुझावलाई समावेश गरेर विधान पारित हुने नेता देव गुरुङले बताए।

‘हामीले सबैलाई पार्टी विधानको मस्यौदा पठाएका छौँ। उहाँहरूले अध्ययनपछि पठाएको सुझावलाई अवश्यकताअनुसार समावेश गरेर पास गछौँ’ उनले भने।

विधानअनुसार माओवादीले पहिलो पटक महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने भएको छ। हालसम्म १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले नै पार्टीको नेतृत्वमा सम्हाल्दै आएका छन्।

पार्टीमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को संरचना रहने विधानमा उल्लेख छ।

विधानको धारा १५ मा उल्लेख भएअनुसार. राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ। पहिलो पटक महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नका लागेको माओवादीको पाँच वर्षमा महाधिवेशन सपन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरणसहित बढीमा ६ महिनासम्म महाधिवेशनको समय सार्न सक्ने उल्लेख छ।

महाधिवेशनको लागि २०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच एकीकरण भई २०७७ फागुन २३ गतेसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को रुपमा कार्यरत रहेकोले उक्त समयावधि उपदफा २ को सन्दर्भमा गणना नगरिने उल्लेख गरिने छैन। महाधिवेशनको स्थान, मिति र प्रतिनिधित्व केन्द्रीय समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ।

यस्तै, केन्द्रीय समिति दुई राष्ट्रिय महाधिवेशन बीचको पार्टीको सर्वोच्च अंग हुनेछ ।

यस्तो रहन्छ संरचना

पार्टीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहन्छ। केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा एकतिहाई सदस्य रहेको पोलिट्ब्युरो हुन्छ।

पोलिट्व्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एकतिहाई सदस्य रहेको स्थायी समिति र दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ।

केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव, सचिवसमेतको एक केन्द्रीय सचिवालय रहनेछ। केन्द्रीय समितिको कार्यकाल महाधिवेशनबाट अर्को केन्द्रीय समिति निर्वाचित नहुँदासम्म ५ वर्षको रहनेछ। प्रदेश समितिको कार्यकाल बढीमा तीन वर्ष र सो मातहतका समितिहरूको कार्यकाल बढीमा दुई वर्षको हुनेछ।

तर, विशेष अवस्थामा सम्बन्धित समितिको निर्णयअनुसार कार्यकाल बढीमा ६ महिना थप गर्न सकिनेछ।

बहुमतको निर्णय– पार्टी निर्णय

पार्टीको विधानमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ। निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ।

निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखितरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। फरक मत प्रस्तुत गर्ने सदस्यले आफ्नो मत छलफलमा लैजान माग गरेमा सम्बन्धित समितिले आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गरी छलफलको अनुमति दिन सक्नेछ । 

जीवन निर्वाहका लागि खर्च

विधानको धारा ६६ मा उल्लेख भएअनुसार पार्टीमा पूर्णकालीन पदाधिकारी वा सदस्यहरूका लागि जीवन निर्वाह खर्चको समेत व्यवस्था गर्ने भएको छ।

परिभाषित जिम्मेवारीसहित पूर्णसमय पार्टी काममा लगाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टी समितिले निर्वाह खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

पार्टीका कुनै विशेष काममा पार्टी नेता वा कार्यकर्तालाई खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पार्टीले गर्नेछ। पार्टीको खर्च सञ्चालन गर्नका लागि तोकिएको सदस्यता शुल्क तथा लेबी, चन्दा सहयोग, प्रकाशन बिक्री–वितरण, पार्टी सम्पत्तिको परिचालन र स्रोतका लागि सञ्चालन गरिने उत्पादन कार्य, विशेष कार्यक्रम वा अभियान, पार्टीका प्रदेश तथा स्थानीय समितिहरूले आफ्नो समितिका सदस्यहरू तथा मातहतको समितिबाट सदस्यता शुल्क एवं लेवी र समर्थक– शुभचिन्तकहरूबाट सहयोग संकलन गरी आफ्नो तहको कोष निर्माण एवम् सञ्चालन गर्नेछन्।

पार्टी कोष तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन र सञ्चालन पार्टीको आर्थिक विनियमअनुसार हुने उल्लेख छ।