निजामती विधेयक संसदमा दर्ता गरिँदै

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाको भाषागत शुद्धाशुद्धि मिलाएर संसद्मा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ। गत भदौ २१ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले शिक्षा र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक यस अगाडि नै संसद्मा दर्ता भइसकेको छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा भने संसद्मा अझै दर्ता हुन सकेको छैन। अहिले विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा नै रहेको छ। 

निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा परिमार्जित गर्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी पाँच दिनदेखि काठमाडौँको सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन्। मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा नमिलेका भाषागत शुद्धाशुद्धि मिलाउन समय लागेकाले विधेकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता हुन ढिलाइ भएको बताउनुभयो। 

उहाँले अब मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो, “अब छिट्टै विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता हुने छ। अब विधेयकको मस्यौदामा अलमल केही छैन।” सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट मस्यौदा मन्त्रालयमा आई नसकेकाले मस्यौदा दर्ता गर्न ढिलाइ भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पठाएपछि सो डकुमेन्ट मन्त्रीपरिषद्को सम्पत्ति भइसकेको छ। अब मन्त्रीपरिषद्ले संसद्मा दर्ता गर्नु भनेर मन्त्रालयलाई मस्यौदा पठाउनेबित्तिकै मन्त्रालयले मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराउँछ।” 

गत भदौ २१ गते मन्त्रीपरिषद्ले विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने निर्र्णय गरिसकेपछि मस्यौदाका कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्न लागिएकाले विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न अलमल भएको टे«ड युनियनको आशङ्का छ।  

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव आरसी अधिकारीले मन्त्रीपरिषद्ले मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरिसके पनि मस्यौदा संसद्मा दर्ता गरेपछि विवादरहित बनाउनका लागि कतिपय विषय परिमार्जित भइरहेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा आए जस्तै सङ्घीय निजामती सेवा विधेयको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भएपछि आमकर्मचारी सडक आन्दोलनमा आउन नपर्ने गरी पेचिलो बनेका कतिपय विषय परिमार्जित हुन लागेको आफूहरूलाई जानकारी आएको छ।” 

उहाँका अनुसार समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समेट्ने, प्रदेश र स्थानीय सेवाबाट परीक्षा पास गरेका कर्मचारीलाई अन्तर तह वा अन्तर प्रदेश सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घबाटै खटनपटन गर्ने र राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनका सदस्य भएका व्यक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सदस्य हुन पाउनेलगायतका प्रावधानको व्यवस्था गर्न लागिएको बुझिएको छ । अहिले बनाइएको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छैन। विधेयकको मस्यौदा २०७६ सालमा संसद्मा दर्ता भएको र २०७८ साल असोजमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको विधेयक तत्कालीन सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।गोरखापत्रमा खवर छ