दलीय शिक्षक संगठन खारेज गर्न नव निर्वाचित सांसदको ध्यानाकर्षण

मकवानपुर, फागुन २५
मकवानपुर  क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनीधि सभा सदस्यमा निर्वाचित प्रशान्त उप्रेतीलाई थाहा नगरपालिकाका एक प्रधानाध्यापकले दलीय शिक्षक संगठन खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग सहित ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चम्पेश्वर आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोद सुवेदीले विभिन्न माग राखेर नव निर्वाचित सांसद प्रशान्तको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नव निर्वाचित सांसद प्रशान्त मतदातालाई धन्यवाद दिन निर्वाचन क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा पुगिरहेका छन् । सोही क्रममा थाहा नगरपालिका वडा नं १० विसिंखेल स्थित चम्पेश्वर आधारभूत विद्यालयमा पनि उनी पुगेका थिए । उनलाई स्वागत एवं सम्मान गर्दै प्रधानाध्यापक विनोदले आगामी शिक्षा ऐनका लागि २० बुँदे सुझाव समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
पत्रको पहिलो बुँदामा ‘सबै दलसंग आस्था राख्ने शिक्षक संघ संगठन खारेज’ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पेशागत नेपाल शिक्षक संघ गठन गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीहरु अनिवार्य सदस्य रहने प्रावधान राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
वडामा रहेका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुबाट वडा शिक्षक परिषद गठन गर्ने, वडाबाट शिक्षकले चुनेका प्रतिनिधिबाट स्वतन्त्र पेशागत पालिका शिक्षक संगठन निर्माण, वडापरिषदले छनौटगरेका प्रतिनिधिबाट जिल्ला र प्रदेशमा समिति गठन गर्ने, जिल्ला प्रतिनिधिबाट केन्द्रिय समिति गठनको प्रावधान हुनुपर्ने र तीनै तहका सरकारबाट निर्वाचन गराउने पद्धति कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘ चाहे उद्योग होस वा विद्यालय जति राजनीतिक दल छ, त्यति भातृ संगठन गठन छ, त्यसैले सबै ठाउँ विग्रेको छ ।’ शिक्षक विनोदले भने, ‘कुनैपनि विद्यालय, सरकारी कार्यालय होस वा उद्योग धन्दामा खोलिएका दलीय संगठनहरु खारेज गर्नुपर्छ । खारेज गरिसकेपछि अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता, ट्रेड युनियन अधिकार र राज्यसँग जायज माग प्रस्तुत गर्नका लागि संघ संगठन चाहिन्छ । त्यसका लागि दलगत हैन, पेशागत स्वतन्त्र संगठन बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
रास्वपाको वाचापत्र २०८२ मा सरकारी सेवाभित्रको दलगत टेड युनियन व्यवस्था खारेज गरी प्रशासनलाई पूर्ण रुपमा पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउने उल्लेख छ ।
त्यसैगरि उसले कुनैपनि प्रकारका भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिएर राज्यका निकायहरुका विभिन्न ओहदामा बसेर राज्य र संविधान प्रति नभई आफ्नो मातृ राजनीतिक दलप्रति निष्ठा राख्दै काम गर्नु राष्ट्रपति अनैतिक र दण्डनयि कृत्य हो । राज्य संयन्त्र कुनै दलको शाखा कार्यालय होइन, यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो ।’ उसले लेखेको छ ।
पदिय जिम्वेवारी पुरा नगर्ने पेशागत पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउने, शिक्षाका हरेक गतिविधिमा, नीति निर्माणमा, समितिहरुमा शिक्षक प्रतिनिधिको भूमिकामा सुनिश्चितता हुनुपर्ने, ट्रेडयुनियन अधिकार शुनिश्चिताको लागि शिक्षक, कर्मचारी एकतामा सहयोग गर्नुपर्ने शिक्षकको धारणा छ ।
सबै तहका शिक्षक संघले हरेक वर्ष अनिवार्य साधारण सभागरि शिक्षा सुधारका प्रतिवेदन पारित गरी लागु गर्नुपर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले अनिवार्य सहयोग गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोगको अंग बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको भूमिका प्रष्ट तोकी जिम्मेवारी दिनुपर्ने, स्वतन्त्र विज्ञ समूहको सल्लाह बमोजिम नीति नियम बनाउनु पर्ने, शिक्षाका हरेका प्रशासकिय पदमा शिक्षकहरुबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, शिक्षकहरुलाई संघ सरकार मातहतमा राख्नु पर्ने, बौद्धिक क्षमताको आधारमा मर्यादाक्रम कायम गर्नुपर्ने, शिक्षकको आत्माबल कमजोर बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको माग छ ।