के एमाले राप्रपा एकता सम्भावना छ?

राजनितिमा असम्भव भने केहि छैन, यो भनाई अझ बढि राजनीतिमा लागु हुँदै आएको छ ।

भर्खरै मात्र नेकपा एमालेको १० औं महाधिवशेन सकिएको छ, अहिले राप्रपाको एकता महाधिवेशन चलिरहेको छ ।

महाधिवेशनमा बिभिन्न पार्टीका शिर्ष नेताहरुले वक्ताका रुपमा बोल्ने क्रममा शभकामना र बधाईसंगै बिभिन्न खालका टिप्पणी गर्दै एक अर्कालाई घोचपेच गर्ने क्रमजारी छ।

जब नेकपा एकालेको दशौं महाधिवेशनको चहलपहल बढ्यो अन्य पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुले टिका–टिप्पणी गर्न थाले । एमालेको माहाधिवेशनमा विभिन्न दलका नेताहरुको पनि उपस्थित थियो। उक्त महाधिवेशनमा विभिन्न दलका नेताहरुले आफ्ना मन्तव्य पनि राखे ।

एमालेकै महाधिवेशनमा बोल्ने क्रममा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खुबै प्रशंशा गरे । लाग्थ्यो उनी एमाले पार्टीको महाधिवेशमा भन्दा ओलीको प्रशंशा गर्न आएका थिए ।

एमालेको दशौं महाधिवेशनमा जब राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा उपस्थित भएर आफ्ना मन्तव्य प्रस्तुत गरे । जब कमल थापाले बोलेका कुराहरु सुनियो तब उनी केपी ओलीसंग सहकार्य गर्दैछन या पार्टी एकता ।

राप्रपा अध्यक्ष थापाले केपी ओलीको खुबै प्रशंसा गरे । थापाले ओलीलाई दृढ अडान भएको राष्ट्रवादी नेता भन्दै उनी नेतृत्वको पार्टीले देशलाई सङ्कटबाट पार लगाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

राप्रपा अध्यक्ष थापाले ओलीको पहलमा नेपालको राष्ट्रियता अघि बढेको बताउँदै तराईको पृथकतावादी शक्ति सिके राउत र विप्लव नेतृत्व नेकपा समुहलाई पनि शान्तिपूर्वक र्वार्तामा ल्याउन सफल भएको र नेपालको गुमेको भू–भागसहितको चुच्चे नक्सा प्रकाशन गरी संविधानमा उल्लेख गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै चाहिने भन्दा बढिनै प्रशंसा गरे ।

एमाले र राप्रपाका केही एजेण्डा मिल्ने बताएसँगै दुबै पार्टीका अध्यक्षले केहीलाई सहमति मै मिलाएर लैजान सक्ने धारण व्यक्त गरिसकेका छन् ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओली राप्रपासँग सहकार्य गर्न तयार छन। ओलीले बारम्बार राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासँग सहकार्य गर्दै आएका छन् ।

रात होस् या दिन थापालाई भेट्ने गरेको पाइन्छ । यस्तै काठमाडौंमा बुधबारबाट सुरु भएको राप्रपाको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि राप्रपा र एमालेको सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने र एजेन्डाले नै नेकपा एमाले र राप्रपालाई एकै ठाउँमा ल्याउने बताएका छन।

पछिल्लो समय हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको एजेण्डामा एमालेभित्र गृहकार्य भैरहेको अपुष्ट चर्चा हुने गरेको छ । ईश्वार पोखरेलले नेकपा एमाले राप्रपासंग सहकार्य गर्न सधै तयार रहेको बताएका छन ।

राप्रपाले पनि हिन्दु राज्य, संघियता खारेजी र राजसंस्थाको वकालत गर्दै आइरहेको छ । पोखरेलले कार्यक्रममा सातातिना कुरामा विभाजित हुन नहुने भन्दै उनले सिद्धान्तको ठेलीले जनताको जीवन परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

विगत बिर्सिएर देश र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न राप्रपा र एमाले मिलेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा एमालेको जोड छ ।

देशमा अस्थिरता ल्याउनेलाई चिन्नुपर्ने भन्दै एजेण्डा, विचारमा एकता ल्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि एमालेको जोड छ ।

यता राप्रपाले पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र, राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ भनेको छ  ।

दुबै पार्टीले एक अर्काको एजेन्डा र सिद्धान्तलाई परिमार्जन गरेर एकता पनि गर्न सक्ने स्थिति बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन।

सत्तामा हुँदा केपी ओलीले चितवनमा राम मन्दिर बनाउँछु भन्ने र कम्युनिस्ट भएर बेलाबेलामा पशुपतिनाथ लगायतका मन्दिरहरुमा दर्शन गर्न पुग्नुले पनि अब केपी ओलीले नेपालमा हिन्दुराष्ट्र देश घोषणा गर्ने भए भन्ने विभिन्न टिकाटिप्पणी पनि सुनिएको थियो । संघियता, धर्म निरपक्षता विरोधी भन्ने आरोप खेप्दै आएका केपी ओली वास्तवमा हिन्दुराष्ट्र नै चाहान्छन् ?

अब एमाले र राप्रपा एकता होला त ?

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जुटभन्दा फुटको इतिहास बढी छ । सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा मतान्तरभन्दा पनि धेरैजसो व्यक्तिगत इगो, पद–प्रतिष्ठा र अवसरकै कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुट्ने–फुट्ने गरेको पाइन्छ ।

जुट्नभन्दा बढी फुट्न जानेका वामपन्थीमध्ये ठूला दलले एउटै कम्युनिस्ट केन्द्रका लागि गरेको संकल्पले राजनीति ध्रुवीकरणको दिशामा जान थालेको छ ।

पार्टी एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति एमाले र राप्रपाले भनेजस्तै पूरा होला त ? आशंका उब्जिएको छ । पटक–पटक फुटजुटको शृंखलाबाट गुज्रेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पुनः एकीकृत भएर अहिले एकता महाधिवेशन गरिरहेको छ भने नेकपा एमाले पनि नेकपा माओवादीसँग अगल हुँदै एमालेबाट फेरी फुट भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको छ । फुटजुटको पृष्ठभूमि तथा भविष्यको बारेमा थुप्रै आकलन हुने गरेका छ्न।

असोज १७ मा एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन तालमेल गरेर लड्ने र त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको ५८ वर्ष लामो टुटफुट र बिग्रहको बाटो सच्याउने गरी २०७५ मा जेठ ३ मा दुई ठूला वाम घटक (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) बीच भएको एकीकरण २९ महिना पनि टिक्न सकेन ।

पार्टी एकता प्रक्रिया नै नटुंगिँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई टुक्रामा विभाजित भएको थियो । यसैगरी २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सफलता र असफलता, विभाजन र एकता तथा उपलव्धि र कमजोरीको लामो इतिहास पार गर्दै आज नेकपा (एमाले) का रूपमा विकसित भएको छ ।

यस्तै हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा बोक्ने दलको एकीकरणमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सत्तारुढ दल भाजपाको प्रेरणा रहेको अनुमान गरिरहेका छन् ।

यसैगरी विगतको पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपा एकता दिगो नरहने आशंकासमेत गरिएका छन् । पार्टी पार्टीबीच पटक–पटकको विभाजनले पार्टी, कार्यकर्ता र पार्टीले अवलम्बन गरेको विचारको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको तथ्य सर्वविदित छ ।

नेताहरूको संकीर्ण स्वार्थका कारणबाट भएको हुँदा, पार्टी एकता नभए पार्टी परित्याग गर्न बाध्य हुने धारणा आमकार्यकर्ता पंक्तिबाट आइरहेको थियो । हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको एजेण्डा बोकेको एक मात्र दल राप्रपाबाट गत संसदीय चुनावमा एक जना राजेन्द्र लिङदेनले मात्र विजय हासिल गरेका थिए । अन्तत ३ प्रतिशत पनि नपुगेर राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट बञ्चित हुनु परेको थियो ।

सनातन धर्ममा विश्वास राख्ने ९४ प्रतिशत जनता भएको देशमा सो एजेण्डा बोक्ने एउटै मात्र दलले प्राप्त गरेको मत अत्यन्त निराशाजनक र विडम्बनापूर्ण रह्यो ।

यद्यपि विभिन्न निकायबाट भएका सर्वेक्षणले अझै हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा बहुसंख्यक नेपाली जनता रहेको देखाएको छ । जनआकांक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेकाले कांग्रेस कम्युनिस्टबाहेक अर्को शक्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आमजनताको मनमा छ ।

राप्रपा एकीकरणबाट देशले एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति प्राप्त गरेको छ । कांग्रेस र कम्युनिस्टबाट वाक्कदिक्क भएका जनताले भोट हाल्ने र भरोसा गर्न सकिने विकल्प पाएका छन् ।

राप्रपाको इतिहास करिब तीन दशकको भए पनि यसपटकको एकीकरणका क्रममा कायम गरिएको मान्यता, अवधारणा र संकल्पलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने राप्रपा नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित हुन उद्यत रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि हालसम्मको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी र वामपन्थी झुकाव राख्ने विचारधारा र शक्ति निरन्तर हाबी रहँदै आएको छ ।

वास्तवमा राप्रपाले ०६३ अघिको राजनीतिक व्यवस्था र संस्थाको पुनस्र्थापना गर्न खोजेको होइन । परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई समेत चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको शासकीय स्वरूप, राज्य संरचना र सांस्कृतिक व्यवस्था कायम गर्न खोजेको हो । एकीकृत राप्रपाले सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिक कार्यनीति बनाएको छ ।

कम्युनिस्टको विचार र बाटो असफल प्रमाणित भएको सन्दर्भमा राप्रपाको संवद्र्धनवाद राष्ट्रनिर्माणको वैचारिक मेरुदण्ड बन्न सक्छ ।

धर्मको बारेमा नेपालमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । तर धर्मको बारेमा स्वतन्त्र हिसाबले नेपाली जनताले आफ्नो जनमत अहिलेसम्म दिन पाएका छैनन् ।

संविधानमा धर्मबारे के राख्ने, के नराख्ने भन्ने मनोगत अधिकार नेताहरूमा मात्र निहित हुने कुरा होइन । यता साझा र विवेकशील पार्टी एकतापछि (विवेकशील साझा पार्टी)मा पनि पछिल्लो पटक खटपट देखिएको छ । विवेकशील साझा पार्टीमा उठाइएका फरक मतका कारण अध्यक्ष र संयोजकबीच खीचातानी भएको छ ।

पार्टी एकता पश्चात् जुन एजेण्डा लिएर सहमतिमा आएका थिए । तर पछि एकअर्काले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे फरक विचार राखे ।

धर्मनिरपेक्षता शब्द र सिद्धान्त राम्रो हो । तर यसको प्रयोग कहीँ पनि सैद्धान्तिक एवं स्वाभाविकरूपमा हुन पाएको छैन । अध्यक्ष मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहसहितको विचार अगाडि सारेका थिए भने संयोजक मिलन पाण्डले गणतन्त्रको सुदृढिकरण, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा तथा संघीयतामा सुधार आवश्यकता रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए ।

धर्म निरपेक्षताबारे एक अर्काले अनेकौं टिकाटिप्पणी आएका छन् । तत्कालीन विवेकशील पार्टी र साझा पार्टी २०७४ साउन ११ मा एक भएका थिए । त्यसपछि २०७५ पुसमा उनीहरू विभाजित भएका थिए ।

२०७७ मंसिरमा विवेकशील र साझा पार्टी एकता भएको थियो । २६ सदस्यीय सचिवालय र ६५र६५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने त्यसबेला सहमति भएको थियो । एकताका बेला ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति भए पनि महाधिवेशन नहुँदै विवेकशील साझा पार्टी फेरि फुटको स्थितिमा पुग्यो ।

धर्मनिरपेक्षता विश्वका धेरै मुलुकमा विदेशी दबाबमा लादिएको पाइएको छ, नेपालमा पनि त्यही भएको हो । कतै एमाले र राप्रपामा एकताको सहमति भइहाल्यो भने पनि यस्तै हुनेत होइन ? पटक–पटक हिन्दूराष्ट्र नेपालकै पक्षमा आवाज एवं आन्दोलन उठ्दै आएका छन् ।

तर अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा सडक आन्दोलनले बलपूर्वक तत्कालै त्यो परिणाम निकाल्दा देशमा हिंसा भड्किन सक्छ, देशमा अशान्ति आउन सक्छ । तसर्थ शान्तिप्रेमी अहिंस्रक नेपालीहरू अरूलाई पनि दुःख हुने बाटोमा हिँड्न सदा अनिच्छुक देखिएका छन् ।

 Post Views: 135

Tagged असोज १७ मा एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन तालमेल गरेर लड्ने र त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको ५८ वर्ष लामो टुटफुट र बिग्रहको बाटो सच्याउने गरी २०७५ मा जेठ ३ मा दुई ठूला वाम घटक (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) बीच भएको एकीकरण २९ महिना पनि टिक्न सकेन ।

पार्टी एकता प्रक्रिया नै नटुंगिँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई टुक्रामा विभाजित भएको थियो । यसैगरी २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सफलता र असफलता, विभाजन र एकता तथा उपलव्धि र कमजोरीको लामो इतिहास पार गर्दै आज नेकपा (एमाले) का रूपमा विकसित भएको छ ।

यस्तै हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा बोक्ने दलको एकीकरणमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सत्तारुढ दल भाजपाको प्रेरणा रहेको अनुमान गरिरहेका छन् ।

यसैगरी विगतको पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपा एकता दिगो नरहने आशंकासमेत गरिएका छन् । पार्टी पार्टीबीच पटक–पटकको विभाजनले पार्टी, कार्यकर्ता र पार्टीले अवलम्बन गरेको विचारको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको तथ्य सर्वविदित छ ।

नेताहरूको संकीर्ण स्वार्थका कारणबाट भएको हुँदा, पार्टी एकता नभए पार्टी परित्याग गर्न बाध्य हुने धारणा आमकार्यकर्ता पंक्तिबाट आइरहेको थियो । हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको एजेण्डा बोकेको एक मात्र दल राप्रपाबाट गत संसदीय चुनावमा एक जना राजेन्द्र लिङदेनले मात्र विजय हासिल गरेका थिए । अन्तत ३ प्रतिशत पनि नपुगेर राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट बञ्चित हुनु परेको थियो ।

सनातन धर्ममा विश्वास राख्ने ९४ प्रतिशत जनता भएको देशमा सो एजेण्डा बोक्ने एउटै मात्र दलले प्राप्त गरेको मत अत्यन्त निराशाजनक र विडम्बनापूर्ण रह्यो ।

यद्यपि विभिन्न निकायबाट भएका सर्वेक्षणले अझै हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा बहुसंख्यक नेपाली जनता रहेको देखाएको छ । जनआकांक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेकाले कांग्रेस कम्युनिस्टबाहेक अर्को शक्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आमजनताको मनमा छ ।

राप्रपा एकीकरणबाट देशले एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति प्राप्त गरेको छ । कांग्रेस र कम्युनिस्टबाट वाक्कदिक्क भएका जनताले भोट हाल्ने र भरोसा गर्न सकिने विकल्प पाएका छन् ।

राप्रपाको इतिहास करिब तीन दशकको भए पनि यसपटकको एकीकरणका क्रममा कायम गरिएको मान्यता, अवधारणा र संकल्पलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने राप्रपा नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित हुन उद्यत रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि हालसम्मको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी र वामपन्थी झुकाव राख्ने विचारधारा र शक्ति निरन्तर हाबी रहँदै आएको छ ।

वास्तवमा राप्रपाले ०६३ अघिको राजनीतिक व्यवस्था र संस्थाको पुनस्र्थापना गर्न खोजेको होइन । परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई समेत चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको शासकीय स्वरूप, राज्य संरचना र सांस्कृतिक व्यवस्था कायम गर्न खोजेको हो । एकीकृत राप्रपाले सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिक कार्यनीति बनाएको छ ।

कम्युनिस्टको विचार र बाटो असफल प्रमाणित भएको सन्दर्भमा राप्रपाको संवद्र्धनवाद राष्ट्रनिर्माणको वैचारिक मेरुदण्ड बन्न सक्छ ।

धर्मको बारेमा नेपालमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । तर धर्मको बारेमा स्वतन्त्र हिसाबले नेपाली जनताले आफ्नो जनमत अहिलेसम्म दिन पाएका छैनन् ।

संविधानमा धर्मबारे के राख्ने, के नराख्ने भन्ने मनोगत अधिकार नेताहरूमा मात्र निहित हुने कुरा होइन । यता साझा र विवेकशील पार्टी एकतापछि (विवेकशील साझा पार्टी)मा पनि पछिल्लो पटक खटपट देखिएको छ । विवेकशील साझा पार्टीमा उठाइएका फरक मतका कारण अध्यक्ष र संयोजकबीच खीचातानी भएको छ ।

पार्टी एकता पश्चात् जुन एजेण्डा लिएर सहमतिमा आएका थिए । तर पछि एकअर्काले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे फरक विचार राखे ।

धर्मनिरपेक्षता शब्द र सिद्धान्त राम्रो हो । तर यसको प्रयोग कहीँ पनि सैद्धान्तिक एवं स्वाभाविकरूपमा हुन पाएको छैन । अध्यक्ष मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहसहितको विचार अगाडि सारेका थिए भने संयोजक मिलन पाण्डले गणतन्त्रको सुदृढिकरण, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा तथा संघीयतामा सुधार आवश्यकता रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए ।

धर्म निरपेक्षताबारे एक अर्काले अनेकौं टिकाटिप्पणी आएका छन् । तत्कालीन विवेकशील पार्टी र साझा पार्टी २०७४ साउन ११ मा एक भएका थिए । त्यसपछि २०७५ पुसमा उनीहरू विभाजित भएका थिए ।

२०७७ मंसिरमा विवेकशील र साझा पार्टी एकता भएको थियो । २६ सदस्यीय सचिवालय र ६५र६५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने त्यसबेला सहमति भएको थियो । एकताका बेला ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति भए पनि महाधिवेशन नहुँदै विवेकशील साझा पार्टी फेरि फुटको स्थितिमा पुग्यो ।

धर्मनिरपेक्षता विश्वका धेरै मुलुकमा विदेशी दबाबमा लादिएको पाइएको छ, नेपालमा पनि त्यही भएको हो । कतै एमाले र राप्रपामा एकताको सहमति भइहाल्यो भने पनि यस्तै हुनेत होइन ? पटक–पटक हिन्दूराष्ट्र नेपालकै पक्षमा आवाज एवं आन्दोलन उठ्दै आएका छन् ।

तर अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा सडक आन्दोलनले बलपूर्वक तत्कालै त्यो परिणाम निकाल्दा देशमा हिंसा भड्किन सक्छ, देशमा अशान्ति आउन सक्छ । तसर्थ शान्तिप्रेमी अहिंस्रक नेपालीहरू अरूलाई पनि दुःख हुने बाटोमा हिँड्न सदा अनिच्छुक देखिएका छन। विभिन्न अनलाइन बाट साभार ।