एमाले विभाजनपछि मुख्यमन्त्री शाक्य संकटमा, यस्तो बन्न सक्छ समीकरण

गमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएको आठ दिन पूरा भएको छ । गत साता बुधबार एकाएक डोरमणि पौडेलले सत्ता हस्तान्तरण गरे । उनको राजीनामालाई पार्टी एकता जोगाउनका लागि अतुलनीय योगदानका रुपमा व्याख्या गरिए पनि पार्टी विभाजन प्रक्रिया रोकिएन ।

पौडेलले राजीनामा दिएकै दिन उनले नेकपा एमालेकै नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गराए । सोही आधारमा शाक्यले मुख्यमन्त्री पद सम्हाल्न पाइन् ।

बागमती प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले राति करिब ९ः३० बजे अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । शाक्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । सोही दिन मुख्यमन्त्रीसहित नवनियुक्त दुई मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।

मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि शाक्यले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै आफूले नेकपा एमालेको तर्फबाट सबैको साथ पाएर नै सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेको अभिव्यक्ति दिइन् । नेकपा एमाले विभाजनपछि नयाँ दलका रुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका माधवकुमार नेपालले पनि मंगलबार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शाक्य आफ्नो समेत सहमतिमा मुख्यमन्त्री बनेको बताए ।

लामो समय माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएकी शाक्य अहिले एमालेमै छिन् भने माधवकुमार नेपालले अलग दल दर्ता गराइसकेको अवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार विभाजन प्रक्रियाबाट दल दर्ता भएको तीन साताभित्र प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू कुन दलमा रहने भन्ने निर्णय लिइसक्नु पर्नेछ ।

शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा

एमाले विभाजनसँगै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा परेकी छन् । प्रदेशका २ जना सांसदले नेकपा एमाले परित्याग गरी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आवद्ध भएसँगै मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा परेकी हुन् ।

बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले नेकपा एमाले दल त्याग गरी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलमा आवद्ध भएका छन् । खनालले मन्त्री पदमा नियुक्त भएर पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेको एक सातामै दल परिवर्तन गरेका हुन् । उनले एमाले परित्याग गरी बुधबार नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर आफ्नो सनाखत गराएका छन् ।

खनालसँगै प्रदेशसभाका सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले दल दर्ता प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगमा सनाखत गराएका छन् । उनीहरुले नयाँ दल दर्ताका लागि सनाखत गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाक्यको सरकार स्वतः अल्पमतमा परेको हो ।

बागमती प्रदेशसभामा १०९ जना सदस्य छन्, जसका आधारमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । दल विभाजन अघि एमालेको पूर्ण बहुमत थियो ।

यस्तो छ समीकरण

बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलसँग एकल बहुमत छैन । यसअघि स्पष्ट बहुमतमा रहेको नेकपा एमालेले दल विभाजनसँगै बहुमत गुमाएको छ ।

नेकपा एमालेको सभामुखसहित ५६ सांसदमध्ये दल विभाजनपछि अब ५४ सांसदमात्र बाँकी छन् । सभामुखले निर्णायक अवस्थामा बाहेक मतदानमा भाग लिन नपाउने भएकाले बहुमतका लागि एमालेलाई कम्तीमा दुई सांसद आवश्यक पर्दछ ।

बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको उपसभामुखसहित २३ जना, नेपाली काँग्रेसको २२ जना सांसद छन् । यो गठबन्धनलाई सरकार बनाउन थप १० सांसद आवश्यक हुन्छ । तीमध्ये माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका दुई सांसद यो गठबन्धनको पक्षमा जाने निश्चित छ । यद्यपि बहुमतका लागि अझै ८ सांसद आवश्यक हुन्छ ।

एमाले बाहेकको सरकार बनाउने हो भने साना दलको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । प्रदेशसभामा जसपाका १, विवेकशील साझाका ३, नेमकिपाका २ र राप्रपाका २ सांसद छन् ।

यीमध्ये राप्रपाले काँग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनलाई नसघाउने लगभग निश्चित छ । यस्तै, नेमकिपाले पनि सरकार गठनका सम्बन्धमा तटस्थ रहने नीति अपनाउने सम्भावना प्रवल छ । यस्तो अवस्थामा माधवकुमार नेपाल पक्षले एमालेका केही सांसदलाई आफूतिर तान्न सक्ने र नयाँ सरकार गठनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार केही दिनमात्र कायम रहने दाबी गर्दछन् । आफ्नो नयाँ पार्टीमा तत्काल २ जना सांसद देखिए पनि बागमती प्रदेशमा आफू निकट १२ जना सांसद शाक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने उनको भनाइ छ ।