सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नचाहिने

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बिहीबारको बैठकले गरेका निर्णय बारे जानकारी दिँदै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि-२०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको बताएकी छन् । 

त्यस्तै, स्थानीय तह, राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका–२०८१ स्वीकृत गर्ने, सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने, मन्त्री परिषद्को २०८० माघ १८ को निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले पेश गरेको फौजदारी न्याय तथा प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनमा औंल्याइएको सुझावहरु कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिएकी छन् ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव हाललाई कार्यान्वयन नगर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । प्राकृतिक विपतका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

यसैगरी आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसमा हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सुचिकृत गर्ने निर्णय पनि भएको शर्माले बताएकी छन् ।