अब राप्रपाको पनि गाउँ तहबाटै समावेशी संरचना
स्थानीय चुनावमा केन्द्रित गतिविधि

सत्ता यात्राकै क्रममा छिन्नभिन्न हुन पुगेका पूर्वपञ्चहरूबीच दुई महिनाअघि एकता भएसँगै पार्टी गतिविधि तीब्र बनाएको छ। ६ मंसिरमा राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकता भएदेखि नै पार्टी पुनःजागरण अभियानसँगै स्थानीय चुनाव केन्द्रीत गतिविधिमा राप्रपा व्यस्त छ।

केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म एकताअधिवेशन गर्न दुई महिना क्रियाशील बनेको राप्रपा यसलगत्तै अर्काे दुई महिने महाअभियानमा जुटेको छ। नयाँ नेतृत्व चयन गर्न अब गाउँ, क्षेत्र र जिल्ला भएर केन्द्रीय महाअधिवेशनमा राप्रपा जुट्नेछ। पार्टीका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ र त्यसैअनुसार पार्टी पंक्ति परिचालित भइसकेको छ।

६–९ फागुनमा महाधिवेशन घोषणा गरेको राप्रपाले माघ ७ बाट अधिवेशनको कार्यतालिका तयार पारेको छ। गाउँ, क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पार्टीपंक्ति चलायमान भइसकेको श्रेष्ठले बताए।

कार्यतालिकाअनुसार ७–१५ माघभित्र वडा, गाउँ र नगरअधिवेशन हुनेछ भने २१ माघमा सबै निर्वाचन क्षेत्र र २५ माघमा सबै जिल्ला अधिवेशन एकैदिन हुनेछ।

समावेशी अभ्यास 
राप्रपाले महाधिवेशनमा समावेशी संरचना अभ्यास गर्ने भएको छ। ‘महाधिवेशनपछि पार्टी जीवनमै राप्रपा समावेशी बन्नेछ’, सहप्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जसको थालनी स्थानीय तहबाटै शुरु हुनेछ।’

पार्टीलाई समावेशी बनाउन महाधिवेशन प्रतिनिधिमा समावेशी कोटा छुट्याइएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा चार जना समावेशी कोटाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने व्यवस्था राप्रपाले गरेको छ। ९ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने निर्वाचन क्षेत्रमा २ महिला, १ दलित, १ अल्पसंख्यक÷मुस्लिम र जनजातिबाट अनिवार्य आउनेछ। यही अनुपातको समावेशी संरचना जिल्ला नेतृत्वबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिको हकमा समेत लागू हुनेछ।

राप्रपाले नगरपालिकाबाट २, उपमहानगरपालिकाबाट ३, महानगरपालिकाबाट ५, निर्वाचन क्षेत्रबाट ९ र जिल्ला कार्य समितिबाट ९ जनाका दरले जम्मा ३ हजार ४७० प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेको छ।

यसबाहेक केन्द्रीय अध्यक्षले ४० जना मनोनित गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ भने प्रत्येक भातृ संगठनबाट चार जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछ। यी प्रतिनिधिहरुको नामावली २ फागुनभित्र केन्द्रमा आइसक्नुपर्ने प्रावधान राप्रपाले गरेको छ।

हाइटेक महाधिवेशन

राप्रपाले महाधिवेशनलाई हाइटेक बनाउने निर्णय गरेको छ। पर्यावरणलाई ध्यान दिदै भित्तेलेखन, पर्चापम्लेट र ब्यानर प्रयोग नगरिने भएको छ।

गाउँ तहमा समेत यही नियम लागू हुने श्रेष्ठले बताए। नेतृत्व चयनदेखि पार्टी गतिविधिहरु समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रचार गरिनेछ। आमसञ्चार माध्यमबाहेक पार्टी गतिविधि सामाजिक सञ्जालबाट गर्ने तर प्रचारका पुरानो धर्रा प्रयोग नगर्ने राप्रपाले जनाएको छ।

हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र

पार्टी एकीकरणपछि हिन्दू राष्ट्रको नारालाई जोड दिइरहेको राप्रपाको महाधिवेशनको मूख्य एजेन्डा पनि यही हुनेछ। हिन्दू राष्ट्रसँगै संवैधानिक राजतन्त्र पनि राप्रपाको एजेन्डाभित्र पर्ने अनुमान गरिएको छ।

मुलुक गणतन्त्रमा गएपछि पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा छोडेपनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले छोडेको थिएन। पार्टी एकीकरणपछि भने यो मुद्दा कायम रहन सक्ने नेताहरुले बताएका छन्।

कार्यकर्ताहरुको दबावका कारण संवैधानिक राजतन्त्रमा राप्रपा अडिन सक्ने संभावना रहेको एक नेताले बताए। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै यी पार्टीका नेताहरु सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्।

नेतृत्वमा पुरानैको दावी

केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारीबारे राप्रपा कुनै टुंगोमा पुगेको छैन। बुद्धिमान तामाङ संयोजक रहेको विधान संशोधन उपसमितिले यसबारे छलफल गरिरहेको छ।

तर, नेतृत्वका लागि भने पुरानै नेतृत्वको विकल्प देखिएको छैन। अहिलेसम्म नेतृत्वबारे अन्य नेताहरुले नबोलेका कारण पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा र प्रकाशचन्द्र लोहनीकै दावी रहनसक्ने अड्कल गरिएको छ।

आगामी चुनावमार्फत् केन्द्रीय राजनीतिमा हावी हुने रणनीतिका साथ एकीकरणअभियानमा जुटेका नेताहरु सकेसम्म सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा छन्। विधानमै सबै नेताहरुलाई उचित पदको व्यवस्था गरेर नयाँ नेतृत्व चयन हुने संभावना बढी रहेको नेताहरु बताउँछन्।

३७ सीटसहित संसदको चौंथो शक्ति राप्रपा नेतृत्व चयन प्रक्रियासँगै पार्टीजागरण अधिवेशनमा रहेकाले स्थानीय तहबाटै सहमतिलाई जोड दिने रणनीतिमा लिएको छ। पार्टी एकतासँगै सत्तारुढ रहेका यी दलले संविधान संशोधन प्रस्तावमा असहमति जनाउनु पनि चुनाव केन्द्रीत रणनीतिकै रुपमा लिइएको छ।

संशोधन विधेयक बिना परिमार्जन मतदानमा लगे विपक्षमा मतदान गर्ने राप्रपाको नीति चुनावी प्रयोजनकै लागि भएको एक पदाधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकारमा भएपनि देशहित विपरीतका एजेन्डामा राप्रपा सहमत हुँदैन।’