नेपालमा महिलाको राजनीति

मेरी डेसेन,

नेपालमा महिलाको सक्रियता नभएको भए न राजतन्त्रको अन्त्य हुन्थ्यो, न पञ्चायत ढल्थ्यो, न वामपन्थी भनिनेले अहिले सत्तामा बस्ने मौका नै पाउँथे । अर्को शब्दमा भन्दा वि.सं. २००७ सालअघिदेखि यता विद्रोहीलाई खुवाउने, लुकाउने, बसोबास दिनेदेखि जनयुद्धमा बन्दुक उठाउने कालखण्डसम्म नेपालको मूल राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका छ । मूल राजनीतिमा महिला आन्दोलनभन्दा पनि आन्दोलित महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । यो इतिहासको खोजी गर्न र लेख्न धेरै नै बाँकी छ । जहाँसम्म महिला आन्दोलनको कुरा छ, कतिपय उल्लेखनीय सङ्घर्षबाट आंशिक उपलब्धि हासिल भएका छन् । अथक सङ्घर्ष पनि भएकै छन् । तैपनि तितो के लाग्छ भने आमराजनीतिमा पितृसत्ता हाबी भएको हुनाले महिलामुक्तिका प्रश्न आमराजनीतिक सवाल बन्न नदिन हरेक रङ्गका राजनीतिक दल लागिपरेका देखिन्छन् । पार्टीसँग आबद्ध महिला सङ्गठनलाई महिलाका सवाल देशकै प्राथमिकता बनाउनबाट पार्टी नै बाधक हुन पुगेका छन् । साथै महिला आन्दोलनमार्फत् मूल राजनीतिको निर्णय गर्ने थलोमा महिला पुग्नु भनेको पहरामा बाटो खोप्दै अघि बढ्नुजस्तै भएको छ । राजनीतिमा यस्तै खालका विसङ्गतिको असर अलिकति बुझ्न थालेका बेला रूपचन्द्र विष्टले मलाई भनेका थिए, ‘अझै १० वर्ष हेर !’ उनको भनाइको अर्थ के थियो भने ‘तिमीले बुझ्न थुप्रै कुरा बाँकी छन् ।’ हेर्दाहेर्दै २० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो । अझै उनको त्यही कुरा सही लाग्छ । यतिबेलाका राजनीतिज्ञले फुट्ने, जुट्ने र कानुन बनाउनेसमेत व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा यति हदसम्म गरिरहेको देख्दा सबैजना अचम्मित भइरहेका छन् । यद्यपि त्यसमा निश्चित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तिले भूमिका खेलिरहेका हुन्छ नै । यीमध्ये पितृसत्तावादी प्रवृत्ति पनि निश्चय नै पर्छ । रूपचन्द्रको सल्लाह सम्झेर महिला आन्दोलनमा राजनीतिले उत्पन्न गरेका केही समस्या छोटकरीमा चर्चा गर्ने प्रयास गरौँ ।

धेरै जुझारु व्यक्तिभन्दा अलि हुनेखाने वर्गका मानिसलाई समावेश गराउन खोजिन्छ, अथवा सामान्य पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति छन् भने उनको वर्गउत्थान गराउन खोजिन्छ जसले गर्दा पार्टीले आफूलाई समावेशी र उदारवादी देखाउन पाउँछन् र पितृसत्तासहित मूल राजनीतिका विकृतिलाई जोगाउन सक्छन् ।

पार्टीका भातृ सङ्गठन प्रणाली विकृत भएको देखिन्छ । दलित, जनजाति, किसान आदिका मूल समस्याको समाधान गर्न भ्रातृ सङ्गठन बनाइएको भनिन्छ । उल्टो के देखिन्छ भने जनताका जल्दाबल्दा सवाल मूल राजनीतिमा आउन नदिने गरी पार्टीले भ्रातृ सङ्गठन चलाउन पुगेका छन् । महिला सङ्गठनमा त यो समस्या झनै चर्को छ । यस्तो राजनीतिले महिलालाई पार्टीको माथिल्लो पदसम्म पुग्ने बाटो थुनिदिएको पनि छ । जतिबेलासम्म महिलालाई यसरी निषेध गरी पितृसत्तालाई छुट दिइन्छ, त्यतिबेलासम्म देशकै कानुन र नीतिमा पनि त्यो प्रविबिम्बित भइरहन्छ । पार्टीको मूल राजनीतिमा माथि पुग्ने मुख्यतः दुइटा बाटा देखिन्छन्, एउटा विद्यार्थी सङ्गठन, अर्को ‘भूगोल’को जिम्मा । पार्टीमा दुवैबाट महिलालाई वञ्चित गराउने प्रपञ्च अझै बलियो छ । विद्यार्थी सङ्गठनभित्र कुनै छात्राले राम्रो विकास गर्दै गयो भने उनलाई कि महिला सङ्गठनतिर सरुवा गर्न खोज्छन्, कि नेता हुने सम्भावना बोकेको पुरुषसँग बिहे गराइदिन हतारिन्छन् । उनी आफैँ मूल नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना भएकी महिला हुन्छिन्, तर बिहेपछि उनलाई मात्र पुरुषप्रधान राजनीतिलाई सघाउनेमा सीमित गरिन खोजिन्छ । यसबारे तितो आलोचना र तिखो विश्लेषण महिलाबाट हुने गरेको त छ तर पार्टीप्रति बफादार भएकाले उनीहरु यस्ता कुरा प्रायः बाहिर बहसको स्तरमा भने ल्याउँदैनन् । महिलाले पितृसत्तावादी यस्ता संरचनालाई चुनौती दिन आँट गर्नैपर्छ, नत्र केवल गुनासो गरेर फेरबदल कहिले पनि आउने छैन । महिलाको बल र दृढतामा सत्तामा पुग्ने धेरै छन् । यसको उदाहरणको रूपमा जनयुद्धलाई लिन सकिन्छ । जनयुद्धमा धेरै महिला सहभागी भए । भनिन्छ, सशस्त्र फौजमा ४० प्रतिशत महिला थिए । सत्तामा आइपुग्दा ती महिला कहाँ छुटे ? पितृसत्ताले ती महिलालाई कहाँ थन्क्यायो ? यसको खोजी गरिनुपर्छ । जुझारु महिलालाई थन्क्याउँदै जाँदा उनीहरूले उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण सवाल पनि रछ्यानमा मिल्काउने प्रयत्न गरिएको छ । यो कुरा वास्तवमा सबै पार्टीमा लागू हुन्छ । राजनीतिमा महिला सङ्गठनलाई सहायकको भूमिकाभन्दा माथि उठाउन असाध्यै जरुरी छ । साथै वर्गीय कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मूल प्रवाहको राजनीतिमा वञ्चित समुदायका एकाध व्यक्ति माथि पुग्न सफल हुन सक्छन् । धेरै जुझारु व्यक्तिभन्दा अलि हुनेखाने वर्गका मानिसलाई समावेश गराउन खोजिन्छ, अथवा सामान्य पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति छन् भने उनको वर्गउत्थान गराउन खोजिन्छ जसले गर्दा पार्टीले आफूलाई समावेशी र उदारवादी देखाउन पाउँछन् र पितृसत्तासहित मूल राजनीतिका विकृतिलाई जोगाउन सक्छन् । जबसम्म श्रमजीवी महिला मुख्य नेतृत्वमा पुग्दैनन्, पितृसत्ता समाप्त पार्न सम्भव हुँदैन किनभने पितृसत्ता वर्गीय व्यवस्थाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो ।

राणा शासनमा सवारीमा निस्किएका राणालाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर ढोग्नुपथ्र्याे, अब पर्दैन । कतिपय महिलाले सासू–ससुरा र श्रीमानलाई अझै ढोग्नुपर्छ । परोक्ष रूपमा ढोंगी संस्कृति व्यापक छ अथवा पुरुष भएकै कारण महिलाबाट सम्मान पाउने अपेक्षा जारी छ । राणा दरबारमा तामाङ महिलालाई सुसारे बनाएर राख्ने र उनीहरूमाथि शोषण गर्ने कार्य समाप्त भएको छ, तर पनि घरेलु नोकरको रूपमा राखेका किशोरीको शोषण समाप्त भएको छैन । त्यसैगरी कमैया र हरूवाचरुवाजस्ता अर्धदास व्यवस्था कानुनमा खारेज भए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रबाट हटाउन बाँकी छ । मध्यमदेखि माथिल्लो वर्गसम्मका महिलाका लागि पढेर जागिर खान पाउने र कुनै पेसामा लागेर घरपरिवारका पुरुषमा पूरा निर्भर हुनु नपर्ने अवस्था प्राप्त भएकै छ । श्रमजीवी महिलाले त उहिलेदेखि सधैँ घरबाहिर श्रममा जानुपथ्र्याे । उनीहरूले त्यस्तो मौका अपवादमा मात्रै पाएका छन् । उनीहरू प्रायः उही हातमुख जोड्ने सङ्घर्षमा छन्, कहिले देशमा, कहिले विदेशमा । त्यो कठिनाइ साथसाथै महिला भएकै कारण अनेकौँ खालका दुव्र्यवहार व्यहोर्न अझै बाध्य छन् । आदिवासी जनजाति र मधेसी महिला जातीय र लैङ्गिक गरी दोहोरो शोषणमा अझै परेकै छन् । यस सात दशकमा जनजाति समाजमा महिलाको अधिकार केमा बढ्यो र केमा घट्यो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । मधेसी महिलाका अगाडि सामाजिक संरचनागत र सांस्कृतिक चुनौती खडा छन् । जस्तै, मधेसी महिलामध्ये माथिल्लो जातका सम्पन्न परिवारका बुहारीसमेत कुपोषणबाट पीडित भएको तथ्य जनस्वास्थ्य अध्ययनले देखाएको छ । दलित महिला त झन् जातीय, लैङ्गिक र वर्गीय गरी तेहेरो शोषण भोग्न बाध्य छन् । यदि खुला सास फेरेर हिँड्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारको न्यूनतम मापदण्ड मान्ने हो भने महिलालाई खास लोकतन्त्र आएको भन्न कसरी मिल्छ ?

नीति निर्माण तहमा महिला पुगेपछि हिंसाका घटनामा पनि कमी आउने कतिपयको विश्लेषण थियो । पहिलेको तुलनामा अहिले राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्म महिला छन् । तर, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा किन कमी आइरहेको छैन त भन्ने प्रश्नमा सबैले घोत्लिनुपर्ने समय आएको छ ।

यो विषय यथार्थमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र विचारधारात्मक प्रसङ्गसँग जोडिएको छ । देशमा अनेकौँ ठूला राजनीतिक आन्दोलन पटक–पटक भए । महिला पहिलाको तुलनामा सर्वोच्च पदमा पुगिरहेका छन्, यो चानचुने कुरा त होइन । तर, यतिले मात्र आम महिलाको स्थितिमा फेरबदल आउँदैनथ्यो र आएन । सामान्य मानिसको जीविकाको कोणबाट हेर्ने हो भने धेरै जटिल चित्र अगाडि आउँछ । पितृसत्ता धेरै बलियो भएको स्थितिमा एकाध महिला जति नै माथिल्लो तहमा पुगे पनि त्यसको प्रतिक्रिया नकारात्मक नै आउँछ । महिला सत्तामा पुगेकाले बलात्कार बढ्यो भन्न मिल्दैन । महिला सशक्तीकरण र महिला हिंसाको त्यति सरल सम्बन्ध हुँदैन । तर, के कुरा सत्य देखिन्छ भने पहिलेदेखि आफूले मात्रै उपभोग गर्दै आएको सत्तामा जब अरूको पनि पहुँच पुग्न थाल्छ, त्यसबेला समाजमा कहिलेकाहीँ गम्भीर प्रकारको प्रतिरोध पनि हुन थाल्छ ।

अहिले आरक्षणबाट होस् वा संसदीय राजनीतिबाट होस्, महिलालाई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा ‘समावेश’ गराउनु भनेको महिलालाई पितृसत्तात्मक व्यवस्थाको संरक्षणमा भर्ती गराउने कोसिस हो ।

पारिवारिक सम्बन्धमा फेरबदल आएको पनि छ । धेरै घटना लुकाइएका भए पनि महिलाले हिंसा चुपचाप सहेर बसेका छैनन् । त्यसैले पितृसत्ताको परिवारदेखि अफिस हुँदै सत्तासम्मका धेरै तहमा महिलाको उपस्थिति चुनौती बन्दै गइरहेको छ । महिलाले चुनौती दिँदा त्यहाँ प्रतिरोध भइरहेको छ । अर्को पाटो महिलाको चरम वस्तुकरण भएको छ । लेखमा सुरुमा भनेको कुरा यहीँ सान्दर्भिक हुन्छ । परम्परागत पितृसत्तामा आधारित वस्तुकरण र पुँजीवादले ल्याएको महिलाको व्यावसायिक वस्तुकरणको विषालु मिसावटले महिलामाथि भइरहेको हिंसामा भूमिका खेलेको देख्न प्रस्टै सकिन्छ । नेपाली समाजमा मध्यम वर्ग हिजोको तुलनामा बढ्यो भनिन्छ । समाजमा मध्यम वर्ग बढ्नु महिलाका लागि कति सुखद खबर हो र मध्यम वर्गले समग्र महिलामुक्तिमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि उल्लेख्य बहस र प्रष्टता जरुरी छ । महिला आन्दोलन भनेर मात्र पुग्दैन किनभने मध्यम वर्गीय महिला आन्दोलनका सीमा हुन्छन् ।

मध्यमवर्गीय महिलाको भूमिका आधारभूत परिवर्तनमा निर्णायक हुँदैन भन्ने धेरै नारीवादीको निष्कर्ष त्यसै जन्मिएको होइन । अपवादबाहेक अधिकांश मध्यम वर्गको सोच वर्तमान प्रणालीलाई सुधार गर्ने मात्रमा सीमित हुन्छ । केही परि स्थितिमा त मध्यमवर्गीय महिलाको आन्दोलन केही हदसम्म नकारात्मक वा प्रतिगामीसमेत हुन पुग्छ । मध्यमवर्गीय महिला यदि सिङ्गो महिला आन्दोलनको नेतृत्वमा पुगे भने श्रमजीवी महिलाको सङ्घर्षलाई सुस्त बनाइदिने र सुधारवादी बनाउन भूमिका खेल्ने खतरा पनि हुन्छ । यो स्थिति अहिले नेपालमा अलि चर्को रूपमा देख्न थालिएको छ । हुन त केही सवालमा मध्यम वर्गले श्रमजीवी महिलाको जीवनलाई केही सजिलो बनाउन पनि सक्छन् । मध्यमवर्गीय महिला नेतृत्वले केही कल्याणकारी माग अगाडि सार्न सक्छन् । एकल महिला वा सुकुम्बासी महिलालाई राहतको व्यवस्था गरिदिन सक्छन् । महिलाहिंसामा परेकालाई सहानुभूति जनाउन सक्छन् । जीविका चलाउन केही सजिलो बनाइदिन पनि सक्छन् । तर, महिला किन सुकुम्बासी भए भन्ने संरचनागत कारणतर्फ मध्यम वर्गको आन्दोलनले प्रवेश नै गर्दैन । श्रमजीवी महिलालाई चाहिने संरचनागत परिवर्तन हो तर कुरा त्यहाँबाट हुँदैन ।

हरेक आन्दोलनपछि माथिल्लो वर्गका महिलाले नै सबैभन्दा पहिला उपलब्धि उपभोग गर्ने र पछि गएर ती महिला पितृसत्ताकै अङ्ग बनेका कैयौँ उदाहरण छन् । यस्तो वास्तवमा संयुक्त आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा बढी देखा पर्दछ । यहाँनेर यथार्थमा संयुक्त महिला आन्दोलनका सीमा देखा पर्न थालेका हुन् । महिला हरवर्गमा आधाभन्दा बढी सङ्ख्यामा छन् । तर, हरवर्गभित्र महिला सापेक्ष रूपमा शोषित छन् । महिलाहिंसाबाट कुनै पनि वर्गका महिला मुक्त छैनन् । त्यसविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन चल्न सक्छ र चल्नु पनि पर्छ । आखिरी वर्गीय स्वार्थबाट महिला पनि विमुख छैनन् । त्यसैले कतिपय सवालमा वर्गीय एकता कायम राखेर संयुक्त महिला आन्दोलन सम्भव हुँदैन । यो ध्यान दिनैपर्ने महत्वपूर्ण सवाल हो । जब महिलालाई आरक्षणजस्तो व्यवस्था प्राप्त हुन्छ, प्रायः शिक्षित, सत्तामा बसेका माथिल्लो वर्गका महिला नै यसबाट बढी फाइदा लिन सफल हुन्छन् । कतिपय सन्दर्भमा महिलामुक्तिको नाममा वर्गीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणसमेत भइरहेको हुन्छ ।

त्यसो भए समाजको पिँधमा छाडिएका बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी महिलाको मुक्ति कसरी त भन्ने सवाल अगाडि आउँछ । यो नै सर्वाधिक महत्वको विषय हो । यस विषयमा प्राथमिक आवश्यकताचाहिँ महिलामुक्ति आन्दोलन र आमश्रमजीवी आन्दोलन कसैले पनि खारेज गर्न नसक्ने गरी जोडिन आवश्यक हुन्छ । जसरी सत्तारुढ महिलाको स्वार्थ पितृसत्तासँग गाँसिने सम्भावना छ, त्यसरी नै श्रमजीवी पुरुषहरू पनि नारीवादी बन्ने सम्भावना छ । छोटकरीमा भन्दा महिला आन्दोलन परिपक्व हुँदै जाँदा वर्गीय ध्रुवीकरण पनि हुँदै जान्छ, यस्तो ध्रुवीकरण अनिवार्य छ किनकि यो वर्गीय समस्यासँग नङ र मासु जस्तै गरी जोडिएको विषय हो । अहिले आरक्षणबाट होस् वा संसदीय राजनीतिबाट होस्, महिलालाई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा ‘समावेश’ गराउनु भनेको महिलालाई पितृसत्तात्मक व्यवस्थाको संरक्षणमा भर्ती गराउने कोसिस हो । हुन त पदमा पुगेर महिला हक–अधिकारको पक्षमा बेस्सरी सङ्घर्ष गर्ने पनि छन् । तिनीहरूका लागि पनि गाँठी कुरा के हो भने पितृसत्तामा आधारित राजनीतिक व्यवस्थामा पसेर त्यसको वर्गीय चरित्र फेर्न सम्भव हुन्छ ? कदापि सम्भव छैन । अहिलेसम्म कुनै पार्टीको नेतृत्वले त्यसमा सफलता हासिल गरेको देखिँदैन । यस कोणबाट हेर्दा श्रमिक महिला र श्रमिक पुरुष मिलेर आमराजनीति र त्यसको संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउन लाग्नुपर्ने हुन्छ । यो आधारभूत कार्यदिशा हुनुपर्छ ।

वर्गीय रुपमा आन्दोलनमा ठीक नारा दिएर मात्र पुग्दैन, बरु त्यस नाराभित्र लैङ्गिक समानताको प्रश्नलाई पनि अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भको पाठलाई आत्मसात् गर्नैपर्दछ ।

एकाध महिला संरचनाको माथिल्लो तहमा पुगे भन्दैमा परिवर्तन भयो भनेर सोच्नु हुँदैन । मानिलिऊँ, अहिलेको संरचनामा एकजना महिला बिहानै फाइल सफा गर्न कुचो लिएर महिला मन्त्रीको कोठामा पुग्छिन् । अर्को महिला हस्ताक्षर गर्दै उही फाइल चलाउँछिन् । दुईजना महिला मन्त्रालयमा पस्न सफल भएकै छन् । दुवैजनाले एउटै फाइल चलाइरहेकै पनि छन् । तर, कलम चलाउने महिला त्यहाँ पुग्दैमा कुचो लगाउने महिलाको जीवनमा परिवर्तन भयो भनेर सोच्नु मिल्छ र ? कदापि मिल्दैन ।

अर्को कुरा भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थामा श्रमजीवी महिलाको स्थिति झन् कष्टकर हुँदै गएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले श्रमिकलाई आधुनिक दासमा परिणत गरिरहेका छन् । प्रविधिको सहारामा श्रमिकलाई सङ्गठित हुनै नपाउने गरी तितरबितर पारिएको छ । नेपाललाई रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने देशमा परिणत गरिएको छ । यो अवस्था झन्झन् कठोर हुँदै जाने देखिन्छ । सबै वर्गका महिलाको स्थिति सापेक्षित रूपले नाजुक हुँदै जाने भए पनि श्रमिक महिलाको अगाडिको बाटो झनै कठिन छ । त्यसैले पनि सधैँ संयुक्त महिला आन्दोलनमा रहनुभन्दा बरु संयुक्त श्रमिक आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । ‘जसको जोत, उसको पोत’ भन्ने नारा पनि विगतमा खुब लगाइयो । तर, महिला किसानको कुरा नेपाली समाजमा किन उठाइँदैन ? समाजमा महिला किसानको खबर किन ओझेलमा पारिन्छ ? यो प्रश्न साँच्चै नै ऐतिहासिक रुपमा उदेकलाग्दो छ । हो, कृषिप्रधान देशमा महिला किसानको कुरा खासै सुन्न नपाइनु उदेकलाग्दो प्रसङ्ग नै हो । किसानलाई सम्झिँदा कोदालो, हलोजुवा बोकेको पहाडे पुरुषको चित्र प्रायः पाठ्यपुस्तकमा देखिन्छ । अपवादमा मधेसी किसान पुरुषको चित्र पनि यदाकदा आउला । धान रोपिरहेका बेला मात्रै महिलाको चित्र देखिन्छ । तर, महिला नेपाली समाजमा लामो समयदेखि कृषि काममै छन् । र, अहिले ‘रेमिट्यान्स इकोनोमी’अन्तर्गत थुप्रै ठाउँमा महिलाले नै किसानी कामको मुख्य जिम्मा सम्हालेका छन् । तर, कृषिसम्बन्धी नीति–निर्माण गर्ने ठाउँमा महिलाको उपस्थिति खासै छैन । सिङ्गो नीति निर्माणमा पितृसत्ता हाबी छ भने कृषिजस्तो प्राविधिक मानिएका क्षेत्रमा पनि हाबी छ । महिला किसानकेन्द्रित नीति बनाइँदै बनाइँदैन । यस्तो गम्भीर विषयमा महिला अधिकारकर्मीको समेत ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

नेपालमा ‘रेमिट्यान्स इकोनोमी’को इतिहास निकै लामो छ । एक समय सुदूरपश्चिम र दक्षिणी क्षेत्रका मानिस इन्डियामा काम गर्न जान्थे । अहिले पनि जान्छन् । अहिले खाडीलगायतका मुलुक गन्तव्य बनेको छ । तर, कामको खोजीमा बाहिर जाने प्रक्रिया १९औँ शताब्दीको सुरुआतदेखि भएको हो । त्यसबेलादेखि लाहुर जाने प्रक्रिया सुरु भयो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लाखौँ पुरुष परदेश गए । त्यतिबेला लाहुरे परिवारमा महिलाले नै किसानी कामको मुख्य जिम्मा सम्हालेका थिए । युद्धजस्ता विशेष अवस्थाबाहेक पनि महिलाले सधैँ नै किसानी काम गरिरहेका हुन् । ३० को दशकआसपास चलेका किसान आन्दोलनबाहेक नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा किसान र जमिनको सवाललाई प्रमुख प्रश्नको रूपमा लिइएको देखिँदैन । क्षणिक रूपमा केही कालखण्डमा भने सवाल उठाइएका छन् । एक समय नेपालमा ‘जसको जोत, उसैको पोत’ भन्ने क्रान्तिकारी भूमि सुधारको नारा निकै चल्यो । अहिले ‘जसको पहुँच, उसैको प्लटिङ’ भनेजस्तो भएको छ । ‘जसको जोत, उसको पोत’ भन्ने नाराभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न लुकेको छ । यदि साँच्चै क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू भएको भए पुरुषकै हातमा अधिकांश जमिन पुग्ने थियो हैन र ? महिला जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित हुने थिए र यो समस्या अद्यापि कायम छ । जब कि खेतीपाती गर्ने अधिकांश महिला नै छन् । अधिकांश जमिन र सबै पारिवारिक सम्पत्ति पुरुषकै नाममा छ । यो विषय महिलालाई उत्पादनको साधनबाट वञ्चित गराउने नीतिसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले वर्गीय रुपमा आन्दोलनमा ठीक नारा दिएर मात्र पुग्दैन, बरु त्यस नाराभित्र लैङ्गिक समानताको प्रश्नलाई पनि अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भको पाठलाई आत्मसात् गर्नैपर्दछ ।

पुरुष विदेशिएपछि महिला ‘अराजक’ भए, महिला परिवार संस्था नै विघटन गर्न लागे भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ । यो कोकोहोलोको जग पितृसत्तावादी संरचना हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यस प्रसङ्गमार्फत् महिलाबाट आजको समाजले के–कस्तो अपेक्षा गरिरहेको छ, पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ । ‘महिलाले परिवार भत्कायो’ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नु उचित हुन्न किनभने यसबारे बहस गर्नुपर्ने मुख्य कुरा अर्कै छ । नीति–निर्माण तहमा बस्नेहरू ‘रेमिट्यान्स इकोनोमी’ कसरी धेरै बढाउने भन्नेमा लागिरहेका छन् । वि.स. २०४५-४६ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खाडी मुलुकमा धेरैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक पठाउने सम्झौता गरे । उनको भित्री रणनीति सजिलै बुझ्न सकिन्छ, त्यो के भने– नेपालमा धेरै आन्दोलन नहोस्, युवाहरू कमाउन जाऊन् र रेमिट्यान्स पठाऊन् । मानिसहरूको पारिवारिक जीवनमा के–कस्तो असर पर्नेछ भन्नेबारे बेवास्ता गरेको देखिन्छ । उता गाउँतिर सबै पुरुष विदेशिएपछि कृषिको काम महिलामा मात्रै थपियो । घरपरिवार, छोराछोरी एक्लै हेर्नुपर्ने बोझ थपियो । धेरै परिवार अलग अलग बस्नुपर्ने बाध्यता खडा गरियो । यो भूलवश गरिएको काम थिएन, नवउदारवादी साम्राज्यवादी नीतिलाई लागु गर्नुको उपज थियो । यसको मूल्य श्रमिक महिलाले चुक्ता गर्नु परिरहेको छ । पितृसत्तात्मक पुँजीवादमा यस्ता नकारात्मक सामाजिक परिणाम आउँदा त्यसको प्रणालीगत कुरा ओझेल पार्दै महिलाको चरित्रमा मात्रै औँला ठड्याउन थालिएको छ । नवउदारवादी साम्राज्यवादी नीतिले परम्परागत पितृसत्तावादी पुरुषलाई देशमा वा परदेशमा कुन हदसम्म महिलाद्वेषी र परिवारप्रति गैरजिम्मेवार बनाएको छ भन्ने यथार्थतिर वास्ता नगरी केवल महिलामाथि दोष थोपर्नु वास्तवमा हास्यास्पद सन्दर्भमा बन्न पुग्दछ । त्यसैले, पुरुष विदेशिएपछि हुन थालेको परिवार विघटनको विषय समग्र अर्थ राजनीतिक परिघटनासँग गाँसेर नहेरी सुखै छैन, यो महिलाको नैतिकताको विषयभन्दा धेरै परको सवाल हो भनी बुझ्नै पर्छ ।

आफूलाई प्रगतिशील भन्ने कतिपय पुरुष पहिला लुकीलुकी र अहिले हाकाहाकी पूजा गर्न थालेका छन् । उनीहरूको त्यो व्यक्तिगत व्यवहारभन्दा गम्भीर कुरा के छ भने उनीहरू नीति निर्माणमार्फत् वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्छौं भन्ने दाबी पनि गरिरहेका छन् ।

श्रीमानका लागि व्रत पनि बस्ने अनि महिलामुक्तिको कुरा पनि गरिरहने प्रवृत्ति समाजमा देखिन्छ । धर्मसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम नै राखेर महिलामुक्ति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि बेस्सरी उठ्ने गर्दछ ।

यो निकै संवेदनशील प्रश्न हो । यो बहस गर्नुपर्ने विषय पनि हो । मानवजातिको इतिहास हेर्दा हामी के देख्छौँ भने धार्मिक दृष्टिकोण हरेक संस्कृति र समाजमा भेटिन्छ । कतिपय पुराना धर्मले नितान्त प्रकृतिसँग आधारित रहेर प्रकृतिसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न केही नैतिक, गमेर हेर्दा वैज्ञानिक नियम बनाएको देखिन्छ । त्यसैले धर्म भन्नेबित्तिकै ईश्वर वा भगवान्को आराधना गर्ने भनेर बुझ्नु सही हुँदैन । फेरि पनि यतिबेला धर्मको नाममा शान्ति, प्राकृतिक सन्तुलन र सामाजिक समानतालाई जोड दिनुको सट्टा धर्म, आमसंहार, प्रकृतिमाथिको प्रभुत्व र चरम सामाजिक असमानता निम्त्याउन उद्यत देखिन्छ । यहाँ पनि मूल समस्या महिलाको हो कि पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रणालीको हो ? यो बुझ्न जरुरी छ । महिला सबैजना सुतिसकेपछि पनि आधारातसम्म काम गर्छन् । बिहान सबैभन्दा पहिला उठेर काम गर्छन् । उनीहरूले नै कुटपिट, हेलाहोचो सहनुपर्छ । बलात्कार, बोक्सीको आरोप, बालविवाहजस्ता पीडा सबै उनीहरूकै भागमा थोपरिएका छन् । त्यस्तो यातनामय दैनिकीको बीचमा महिला एकैछिन् भएपनि आफूसँगै हराउन चाहन्छन् । मानिसहरू आफ्ना पिरमर्काका कारण सधैँ खोज्छन् र अगाडि बढ्नका लागि साहस बटुल्न बाध्य हुन्छन् । उनीहरू पूजा गर्दा कम्तिमा आफैँसँग संवाद गर्न पाउँछन् कि ? आफैँसँग बोल्न, गुनासो गर्न, आफ्नै मनसँग संवाद गर्दै थकाइ मार्न पाउँछन् कि ? पूजा गर्ने बेला मात्रै यस्तो क्षण हुन्छ, जहाँ महिलाले क्षणिक विश्राम लिन पाउँछन् र त्यहाँ अरूले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् । महिलाले यसरी नै बहाना बनाएर पूजा गर्छन् भन्न खोजेको होइन । इमानदारीसाथ उनीहरू भगवानको आराधना नै गरिरहेका हुन सक्छन् । पूजा गरेर अन्यायलाई खप्ने आँट पनि बटुल्छन् सायद । फेरि पनि यो सही र अन्तिम उपाय हुनै सक्दैन । यसको नराम्रो पक्ष भनेको यदि महिला भाग्यवादमा विश्वास गर्छन् भने आफ्नो सामाजिक स्थितिको परिवर्तनतिर नलाग्न सक्छन् । महिला पूजातिर मोडिनुमा पुरुष र सामाजिक संरचनाको भूमिका पनि बिर्सिन मिल्दैन । आफूलाई प्रगतिशील भन्ने कतिपय पुरुष पहिला लुकीलुकी र अहिले हाकाहाकी पूजा गर्न थालेका छन् । उनीहरूको त्यो व्यक्तिगत व्यवहारभन्दा गम्भीर कुरा के छ भने उनीहरू नीति निर्माणमार्फत् वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्छौं भन्ने दाबी पनि गरिरहेका छन् । तर, सामाजिकशास्त्र अध्ययनले के देखाउँछ भने सामाजिक असमानता घट्दै जाँदा मात्रै धार्मिक विश्वास पनि घट्दो रहेछ । त्यसैले महिलालाई भगवानमा विश्वास गरेको भन्दै उनीहरूलाई पिछडिएको ठान्नुभन्दा आफूले लागु गर्न खोजिरहेको असमानता बढाउने नवउदारवादी र पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्थातर्फ ध्यान दिनु उचित हुन्छ ।

जब सानी दलित नानीको बलात्कारपछि फालिएको लास भेटिन्छ, सत्ताले भविष्यमा राम्रो गृहमन्त्री बन्न सक्ने नागरिक गुमेको भन्दै राष्ट्रलाई नै शोक मनाउन भन्दैन । बरु सत्ताले भन्छ, ‘यस मामिलामा नेपालको तथ्याङ्क संसारको औसतभन्दा माथि पर्दैन । त्यसैले धेरै चिन्तित हुनुपर्दैन ।’ यस्तो स्थितिले महिला मानवताको हैसियत स्थापना गर्ने आधारभूत सङ्घर्षमै छन् भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ ।

यहीँनेर स्वनाम साथीसँग हरेकजसो शिवरात्रिको आसपास हुने गरेको संवाद सम्झना आउँछ । उनी भन्थे, ‘साम्यवादी भनिने पार्टीका नेता सानो कोठामा बैठक गरिरहेका हुन्छन् । उता शिवरात्रिमा मन्दिरअघि हज्जारौँ मानिसको भिड लाग्छ । मान्छे किन मन्दिरतिर आकर्षित भइरहेका छन् ? यसबारे सोच्नुपर्दैन ?’ उनी जोड दिएर भन्थे, ‘जबसम्म धार्मिक भिडमा लागेका मानिसका अवस्था, सोच र दृष्टिकोणलाई के कुराले प्रभाव पारिरहेको छ भन्नेबारे मसिनो गरी अध्ययन हुँदैन । त्यतिबेलासम्म हाम्रो आमूल परिवर्तनको कुरा हावादारी हुनेछ ।’ महिला नै बढी धार्मिक हुन्छन् भनेर यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो भने यो ठूलो भूल हुन्छ ।

समान अधिकारको प्राप्तिको कुरा नगरौँ, घरेलु र अन्य हिंसामा परेका संसारका करिब एक अर्ब जति महिला ज्यान बचाउने सङ्घर्षमै होमिन बाध्य छन् । दीर्घकालीन महामारीको रूपमा रहेको यस्तो हिंसा हाम्रो समाजबाट हटाउन हामी किन डटेर लागि परिरहेका छैनौँ ? लागि नपर्नुको एउटा कारण के भने संसारभरि नै महिलामाथि अनेक खालको शोषण भइरहनु मानिसलाई सामान्य लागिसक्यो । शोषण अनदेखा बनेको छ, कतै–कतै अनिवार्यसमेत ठानिएको छ । जसरी पहाडको मुनि फेदी हुन्छ, त्यसरी नै समाजको जगमा महिला शोषण हुन्छन् नै भन्ने ठानिन्छ । अर्को सम्बन्धित कारण के भने महिलाकोवस्तुकरण भएको छ । नेपालमा पुरानो पितृसत्ताले महिलालाई वस्तुकरण गरिरहेकै थियो, आजकाल त्यसमा आधुनिक मानिएको पुँजीवादले पनि महिलालाई वस्तुकरण गरिरहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा महिलाहिंसा हाकाहाकी बढेको देखिन्छ । जब सानी दलित नानीको बलात्कारपछि फालिएको लास भेटिन्छ, सत्ताले भविष्यमा राम्रो गृहमन्त्री बन्न सक्ने नागरिक गुमेको भन्दै राष्ट्रलाई नै शोक मनाउन भन्दैन । बरु सत्ताले भन्छ, ‘यस मामिलामा नेपालको तथ्याङ्क संसारको औसतभन्दा माथि पर्दैन । त्यसैले धेरै चिन्तित हुनुपर्दैन ।’ यस्तो स्थितिले महिला मानवताको हैसियत स्थापना गर्ने आधारभूत सङ्घर्षमै छन् भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ ।

महिलाको विषय आमसमाजबाट अलग छैन । यो आमसामाजिक परिवर्तनसँग जोडिएको सवाल हो । पुँजीवादी उदारवादी संसदीय व्यवस्थाबाट अलिकति सुधार गर्दै जाने भन्छन् । धेरैजसो मध्यमवर्गीय महिला उदारवादी नारीवादमा विश्वास गर्छन् । तर, उनीहरूले भनेको प्रयत्नबाट आममहिलामाथिको हमला समाप्त भएको छैन । महिलाले यति धेरै दुःख खपिरहेका छन् कि अब पुरुष नै चाहिँदैन भन्ने ठाउँमा पुग्ने उग्रनारीवादी पनि छन् । त्यसैगरी माक्र्सवादका विभिन्न धारभित्र पनि नारीवादी सिद्धान्त भेटिन्छन् । ‘इकोसोसलिज्म’ मा पनि त्यस्तै छ । पर्यावरणीय विषयलाई केन्द्रमा नराखी हामीले कल्पना गरेको कुनै पनि नयाँ समाज स्थापना गर्न सकिँदैन । अरू विषयजस्तै अबको नारीवाद पर्यावरणसँग नजोडी हुँदैन । स्थानीय तहलाई केन्द्र बनाएर समुदायका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रकृतिको नियमअनुरूप सामाजिक परिवर्तन गर्ने नै इकोसोसलिज्मको विषय हो । यसमा महिलाले विशेष भूमिका खेल्न जरुरी देखिन्छ । किनभने पुरुषले जे–जे भने पनि शोषित भई श्रमको निःशुल्क प्रयोग गरेर आआफ्नै ठाउँबाट संसारकै व्यवस्थापन महिलाले नै गरिरहेका छन् । प्रकृति जोगाउने विषयमा महिला बढी सचेत हुन्छन् । बच्चालाई विषादीरहित खाना खुवाउनुपर्छ भन्नेमा आमा नै बढी चिन्तित हुन्छन् किनकि महिला र बच्चा पर्यावरणीय विनाशबाट बढी प्रभावित भइरहेका छन् । थुप्रै कारणले गर्दा प्रकृतिको विनाशबारे महिला बढी चिन्तित हुन्छन् । इतिहासले हामीलाई के सिकाउँछ भने महिला सापेक्ष रूपमा बढी शोषित भएका हुनाले उनीहरू अत्यन्तै जुझारु हुन्छन् र धेरै क्रान्ति महिलाबाटै सुरु भएको छ । त्यसैले इकोसोसलिस्ट आन्दोलन उठ्यो भने सायद महिलाकै नेतृत्वमा उठ्नेछ ।

एकातिर यतिबेला संसारभरिका श्रमजीवी मानिसमाथि भइरहेको शोषण झन्झन् कठोर हुँदै गइरहेको छ । जसमध्ये आधाभन्दा बढी महिला छन् । महिला श्रमिक भएर मात्रै होइन, महिला भएर नै धेरै थरीका हिंसात्मक अत्याचार भोगिरहेका छन् । त्यो कोणबाट हेर्दा त्यस्तो संयुक्त आन्दोलन अति आवश्यक मात्रै होइन, आन्दोलनको ठोस परिस्थिति नै बनिसकेको देखिन्छ । अर्कोतिर यतिवेला भूमण्डलीकृत पुँजीवादले जसरी श्रमिक वर्गलाई विदेशिन बाध्य बनाउने, कारखानाछेउको ब्यारेकमा थुनेर व्यापक प्राविधिक निगरानीमा राख्नेजस्ता कुराले सङ्गठित हुन र आन्दोलनकारी योजना बनाउन थप मुस्किल बनाएको छ । धेरै महिला घरेलु काममा लागेका हुनाले एक्लाएक्लै घरभित्र थुनिएको अवस्थामा छन् । उनीहरूलाई सङ्गठित हुन र आन्दोलनको योजना बनाउन झन् मुस्किल बनेको छ । सेल फोन र सामाजिक सञ्जालजस्ता प्रविधि केही हदसम्म सङ्गठित हुन नदिने बाधा तोड्न उपयोगी भएको देखिन्छ । तर पनि फेसबुकमा क्रान्ति संसारभरि चल्छ भनेर अतिरञ्जित प्रचार पनि बेलाबेला सुन्न पाइन्छ । यो प्रचारचाहिँ श्रमजीवीे क्रान्तिका विरोधीले बढी गरिरहेका छन् कि ? प्रविधि आन्दोलनको एउटा औजार बन्न सक्छ । तर, हामीले के कुरालाई याद गर्नुपर्छ भने महिलालगायत सबैभन्दा शोषित मानिस त्यस्तो प्रविधिको पहुँचमा भए पनि उनीहरू हप्ताको सात दिन र दैनिक १६ घन्टासम्म काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर महिलालगायत शोषित मानिस कति छन् कति ! देशबाहिरको मात्रै होइन, सुकुम्बासी महिला ज्यामीलाई पनि आन्दोलित गराउने हो भने फेसबुक, ट्विटरमार्फत् त्यो काम हुँदैन ।

त्यसैले जहाँसम्म श्रमिक महिलाको नयाँ आन्दोलनको कुरा छ, युनियन भूमण्डलीकृत पुँजीवादले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थितिसँग कसरी जुध्ने सायद यो पहिलो प्रश्न हो । कमला भासिनले भन्नुभएजस्तै अहिले महिलामाथि आमसंहार नै जारी छ । यौनहिंसाविरुद्ध मीटू मुभमेन्ट चलेजस्तै घरेलु हिंसा, कार्यथलोको हिंसा र सार्वजनिक ठाउँको हिंसाविरुद्ध अझ व्यापक आन्दोलन चल्न आवश्यक छ । केही वर्षअघि कतिपय महिला संस्थाले संसारभरिका महिलाको आमहडताल आयोजना गर्न खोजे । त्यो सफल हुन सकेन । तर, कल्पना गर्नुस्, संसारकै महिलाले एक हप्ताका सारा श्रम बन्द गरेर आमहडताल गरे भने यसको परिणाम के होला ? नारीवादी माक्र्सवादी के कुरामा जोड दिन्छन् भने बच्चा हुर्काउनेदेखि पुरुषको रेखदेख गर्नेसम्म महिलाको सारा निःशुल्क घरेलु श्रम नभए पुँजीपति वर्गलाई नाफा निचोर्न सम्भव हुँदैन थियो । त्यसैले न महिलाको श्रमशक्तिको अवमूल्यन गर्न मिल्छ, न उनीहरू साँच्चै सङ्गठित भए शक्ति–सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने रुपान्तरणलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ।

यदि महिलाले आफैँ र आफ्ना बच्चाका लागि विषमुक्त खानेकुरा खान पाउनुपर्छ भन्ने अडान लिएर सङ्घर्ष थाले भने त्यो माग पूरा गर्न वर्तमान भूमण्डलीकृत पुँजीवादलाई भत्काउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सरल तर आधारभूत सवाल विश्वभरिको संयुक्त महिला आन्दोलनको जग बन्न सक्छ ।

संसारबाट नेपालको महिला आन्दोलनले के सिक्न आवश्यक छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हामीमाझ छ । यतिबेला नेपालको महिला आन्दोलनले ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाको इतिहासबाट सिक्ने कुरा धेरै छन् । त्यहाँका आदिवासी जनजाति बस्तीमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्रोतसाधन दोहन गर्न पुगे । पुँजीवादले उनीहरूको प्राकृतिक स्रोतसाधन चार सय वर्षदेखि दोहन गरिरहेको छ । आदिवासीका जग्गाजमिन नष्ट गरेर वातावरण विषालु बनाई समाज भत्काइदिएको छ र धेरैलाई शरणार्थीसमेत बनाइदिएको छ । दोहनविरुद्ध आदिवासी आन्दोलित भइरहेका छन् । यस्तैखाले पुँजीवाद नेपालमा अब आउन थालेको छ । समाजवादी साम्यवादी भनिने पार्टी त्यो विध्वंस रोक्न आममानिसलाई सूचित गर्ने होइन कि उल्टै त्यस्तो पुँजीवादलाई ढोगेर खुलमखुला आउन अनुनय गरिरहेका छन् । एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन त्यसको एउटा ठोस उदाहरण हो । आदिवासी जनजाति, दलित महिला मात्र होइन आम महिला यसबारे सचेत हुनैपर्छ । नश्लवाद हटाउन दुई–तीन शताब्दीदेखि अफ्रिकी–अमेरिकीले सङ्गठित सङ्घर्ष गरे पनि अझै आंशिक उपलब्धि मात्रै हात परेको छ । अफ्रिकी–अमेरिकी दास अवस्थाबाट मुक्त भएदेखियता लगातार आन्दोलनरत छन् । यद्यपि नश्लवादका कारण उनीहरूको अझै दिनदिनै हत्या भइरहेको छ । अफ्रिकी– अमेरिकी महिलाको औषत आयु गोरा महिलाको भन्दा धेरै कम छ । अफ्रिकी–अमेरिकी बस्ती औद्योगिक प्रदूषणबाट निकै प्रभावित छन् । अफ्रिकी–अमेरिकी महिला पटक–पटक सङ्गठित हुन्छन्, आन्दोलन गर्छन् र प्रहरीबाट लखेटिन्छन् । पछिल्लो समय प्रहरीबाट युवा पुरुषमाथि भइरहेको हत्यालाई राष्ट्रिय सवाल बनाउन महिला पनि डटिरहेका छन् । नेपालमा दलितमाथि हुने हत्या र महिला बलात्कारका घटनालाई राष्ट्रियकरण गर्न अझै आवश्यक छ ।

यसैगरी नेपालको महिला आन्दोलनबाट पनि संसारले सिक्न सक्ने धेरै कुरा छन् । नेपाली महिला अभियन्ताका अथक सङ्घर्ष र साहसबाट संसारका जुनसुकै देशका महिला आन्दोलनले सिक्न सक्छन् र नेपालबाट प्रेरणा र उत्साह लिन सक्छन् । बढी सुविधा भएका देशका महिला आन्दोलनले नेपालबाट के पनि सिक्न सक्छन् भने अति अप्ठ्यारो परिवेशमा पनि काम अगाडि बढाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी नेपाललाई सुधार्छु भन्दै आउने दाताका संस्था र कर्मचारीले नेपाली श्रमजीवी महिला अभियन्ताबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । नेपालमा जात–व्यवस्था र वर्गीय व्यवस्थाका जटिल अन्तरसम्बन्ध छन् । महिला आन्दोलन त्यससँग जुट्नुपर्छ र जुटिरहेका पनि छन् । चरम नश्लवाद र वर्गीय असमानता भएको अमेरिकाले पनि नेपाली महिला आन्दोलनको अनुभवबाट सिक्न सक्छ । झट्ट हेर्दा महिलासामु समस्या यति विशाल र परिवेश यति फरक देखिन्छ, एउटै संयुक्त आन्दोलन असम्भवजस्तो देखिन सक्छ । वास्तवमा संसारमा भइरहेको पर्यावरणीय सङ्कटले गर्दा संयुक्त आन्दोलनका लागि साझा मञ्च मिलेको छ । उदाहरणका रूपमा यदि महिलाले आफैँ र आफ्ना बच्चाका लागि विषमुक्त खानेकुरा खान पाउनुपर्छ भन्ने अडान लिएर सङ्घर्ष थाले भने त्यो माग पूरा गर्न वर्तमान भूमण्डलीकृत पुँजीवादलाई भत्काउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सरल तर आधारभूत सवाल विश्वभरिको संयुक्त महिला आन्दोलनको जग बन्न सक्छ ।

#अपराजिता पारिजात त्रैमासिकबाट साभार