नेपाली समाजमा जनयुद्धले पारेको प्रभाव र भोलिको परिकल्पना :- नवराज नेपाली

नेपाल र नेपाली समाजमा माओवादी जनयुद्धले के दियो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने  बिभाजित नेपाली समाजमा २०६३ सालको संविधानअघि नेपालमा महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग, र अल्पसंख्यक समुदायहरूको सामाजिक अवस्था  र हालको यो  समुदायमा आएको सामाजिक रुपान्तरण र चेतनाको परिवर्तनको अवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी समुदायहरू प्रायः आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक रूपमा पाछडिएको अवस्थामा थिए। सामाजिक विभेद, जातीय भेदभाव, लैङ्गिक असमानता,दासता पुर्ण र अन्यायपूर्ण व्यवहारले गर्दा यी समूहहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय र कमजोर थियो जसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।

महिला

संविधान अघि महिलाहरूको स्थिति निकै कमजोर थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, र सम्पत्ति अधिकारमा महिलाहरू निकै पछाडि थिए। उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा पहुँच सीमित थियो र घरेलु हिंसाको शिकार हुने संभावना धेरै थियो र पुरुषको अधिनायकत्वमा जीवन जीउन बिवश थिए ।

जनजाति

जनजातिहरूको स्थिति पनि समान रूपले कमजोर थियो। उनीहरूलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा अपहेलित गरिन्थ्यो। परम्परागत कृषि प्रणालीमा निर्भर जनजातिहरूलाई शहरीकरण र औद्योगिकीकरणले ठगेको थियो।

मधेसी

मधेसीहरू पनि समान रूपमा विभेदको शिकार थिए। उनीहरूलाई पहाडी क्षेत्रका मानिसहरूले दोस्रो श्रेणीको नागरिकको रूपमा हेरिन्थ्यो। उनीहरूको भाषा, संस्कृति, र पहिचानलाई उचित सम्मान दिइएको थिएन।

दलित

दलितहरू नेपालको सबैभन्दा उत्पीडित समुदाय थिए। उनीहरूलाई समाजले तल्लो स्तरको रूपमा मान्दथ्यो र उनीहरूको मानव अधिकार धेरै हदसम्म उलंघन गरिन्थ्यो।पसल, होटल ,सार्वजनिक स्थलमा छुवाछूत गरिन्थ्यो , धार्मिक भेदभाव, र आर्थिक असमानता उनीहरूको दैनिकी थियो।

अपांग

अपांग व्यक्तिहरूको स्थिति पनि निकै कठिन थियो। उनीहरूलाई समाजले सामान्य जीवनको अधिकार दिन्न थियो। शिक्षा, रोजगार, र स्वास्थ्य सेवामा उनीहरूको पहुँच निकै सीमित थियो।

अल्पसंख्यक

धार्मिक तथा भाषिक अल्पसंख्यकहरूको स्थिति पनि उस्तै थियो। उनीहरूलाई आफ्नो धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानमा गर्व गर्न कठिनाइ हुन्थ्यो।

 २०६३ को संविधान पछि परिवर्तन

२०६३ को संविधानले यी समुदायहरूको स्थिति सुधार्न थुप्रै महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ। संविधानले समानता, न्याय, र समावेशीताको आधारमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने वाचा गरेको छ। जस अनुसार निम्न परिवर्तनहरू मुख्य रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ:

महिला

महिलाहरूको हक अधिकारमा ठूलो सुधार भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीका क्षेत्रमा महिलाहरूको पहुँच बढेको छ। घरेलु हिंसाविरुद्ध कडा कानुनी कदमहरू चालिएका छन्।

जनजाति

जनजातिहरूलाई आफ्ना सांस्कृतिक, धार्मिक, र भाषिक अधिकार सुरक्षित गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। तिनीहरूको सामाजिक र आर्थिक स्थिति सुधार्न विशेष कार्यक्रमहरू चालेका छन्।

मधेसी

मधेसीहरूको राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई संविधानले मान्यता दिएको छ। तिनीहरूको सहभागिता बढाउन स्थानीय र प्रादेशिक तहमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

दलित

दलितहरूको सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न विभिन्न कानूनी र कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन्। छुवाछूत विरुद्ध कडा कानूनी कदमहरू चालिएका छन्।

अपांग

अपांग व्यक्तिहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न विशेष कानूनी प्रावधानहरू गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारमा पहुँच बढाउन विशेष कार्यक्रमहरू चालेका छन्।

 अल्पसंख्यक

धार्मिक तथा भाषिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको छ। तिनीहरूको पहिचानलाई सम्मान र सुरक्षा प्रदान गरिएको छ।
२०६३ को संविधानले भावी नेपाललाई समावेशी, न्यायपूर्ण, र समानताको समाजको रूपमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्ने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, र विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्ने यो संविधानको मुख्य उद्देश्य हो। भविष्यमा यो संविधानले समृद्ध, समावेशी, र लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा गरिएको छ ।अत राज्यले दिएको अधिकारलाई यथासक्य उपयोग गरि संविधानले दिएको र सोचेको लक्ष्य प्राप्ति कसरी गर्ने भनेर आफ्नो गाँस बास, कपास ,शिक्षा ,स्वास्थ र रोजगारीमा आत्मनिर्भर कसरी बन्ने भन्ने तर्फ नेपाली समाज अघि बढ्नु जरुरी छ जस्को कारण ब्यक्ति स्वयं सम्पन्न र समृद्धि बन्ने छ यसरी नै अनि राष्ट्र । सकारात्मक सोचौ सकारात्मक काममा लागौ  ।