विवादनै विवादको विच बिश्वकप २०२२ कतार

कतार विश्वकप सम्भवत: यो प्रतियोगिताको इतिहासकै सबैभन्दा विवादास्पद रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले १२ वर्षअगाडि मध्यपूर्वको यो देशलाई विश्वकप आयोजना गर्ने अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि समय त एकपछि अर्को विवादमात्र भइरहेका छन् । सन् २०१० को डिसेम्बर २ त्यही दिन हो, जुन दिन कतारले विश्वकप आयोजना गर्ने निर्णय भएको थियो । यसका लागि चौथो चरणसम्म मतदान भएको थियो ।

दोहाको कार्निचमा राखिएको आधिकारिक फिफा वल्र्डकप काउन्टडाउन वाच । तस्बिर : एपी

कतारले अमेरिकालाई पछाडि पार्दै आयोजनाको अधिकार पाएको थियो । त्यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति थिए, बाराक ओबामा । उनले फिफाको निर्णयको आलोचना गर्दै भनेका थिए, यो त गलत निर्णय हो । विश्वास नहुन सक्छ, जतिबेला कतारले विश्वकप आयोजना अधिकार पाएको थियो, त्यतिबेला कतारसँग एउटै रंगशालामात्र तयार थियो । त्यतिबेला कतारले १० लाखभन्दा बढी पाहुनालाई कसरी आतिथ्यता गर्नेछ भनेर प्रश्न उठेको थियो ।

सन् २०१८ मा रुसले विश्वकप आयोजना गरेको थियो, यसपल्ट कतारले गर्दै छ । यो अधिकार यी दुई देशले कसरी पाए त ? शंका छ, यसमा पनि कुनै न कुनै प्रकारले भ्रष्टाचार भएको छ । त्यसैले फिफाकै इथिक्स कमिटीले यो विषयलाई लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो, विशेषत: मतदानलाई लिएर । अमेरिकी कानुनविद् माइकल गार्सियाले यस अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसो त अनुसन्धानका क्रममा रुस र कतार दुवैले सफाइ त पाए ।

तर स्वयं गार्सियाकै भनाइ थियो, यो त अपूर्ण निर्णय हो । सन् २०१७ को जुनमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । यस प्रतिवेदनमा केही शंकास्पद आर्थिक कारोबारबारे उल्लेख छ । यही एउटा कारण देखाएर कतारबाट विश्वकप आयोजनाको अधिकार खोस्नुपर्ने ठोस कारण भने अगाडि आएन । फ्रान्सलाई लाग्छ, तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी, यूईएफएका अध्यक्ष मिचेल प्लाटिनी तथा दुई उच्च कतारी अधिकारीबीचको भेटवार्तालाई शंका गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले यसमाथि पनि छानबिन भएको थियो । प्लाटिनीले कतारको पक्षमा मतदान गर्न युरोपका चार देशलाई मनाएका थिए । केही फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमका अनुसार त्यस भेटवार्तामा विश्वकपमात्र होइन, फाइटर जेट र एन्टी मिलाइल सुरक्षाको विषयमा कुराकानी भएको थियो । फेरि यसपल्टको विश्वकप हिउँदमा हुँदै छ, इतिहासमै पहिलोपल्ट । सन् २०१४ मा फिफाका महासचिव जेरोम भाल्केले कतार विश्वकप जुन–जुलाईमा नहुने बताएका थिए ।

कारण थियो, त्यो बेला कतारमा प्रचण्ड गर्मी हुन्छ । त्यसैले नोभेम्बर–डिसेम्बरमा हुने निर्णय सुनाइएको थियो । भाल्केले प्रस्तुत गरेको तर्क थियो, ‘कतारमा जुन–जुलाईमा तापक्रम बढेर ५० डिग्री सेल्सियस पुग्छ, त्यस्तो गर्मीमा फुटबल खेल्न सकिन्न ।’ सन् २०१५ मै फिफा कार्यसमितिले नै विश्वकप नोभेम्बर २१ देखि डिसेम्बर २० सम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन पछि एक दिन अगाडि सारेर नोभेम्बर २० तारिख पुर्‍याइएको थियो ।

यो समय त्यही हो, जुन बेला युरोपेली क्लब फुटबल चलिरहेको हुन्छ । त्यसैले युरोपका शीर्ष लिगहरूले गम्भीर आपत्ति जनाए । विश्वकपकै लागि भनेर लिग एक महिना रोक्नुपर्ने निर्णयका कारण क्लबहरू असन्तुष्ट थिए । कतार विश्वकपलाई लिएर सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भने अझै पनि विदेशी कामदारको मानव अधिकार उल्लंघन रहेको छ । कतारको आलोचना बढिरहेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय ट्ेरड युनियन महासंघले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । त्यसको नाम रहेको छ, ‘दी केस एगेन्स्ट कतार’ ।

त्यसमा भनिएको छ, कतारमा विदेशी कामदारको स्थिति निकै नै दयनीय छ । त्यतिमात्र होइन, विदेशी कामदारलाई खप्नै नसक्ने प्रचण्ड गर्मीमा काम गर्न लगाइएको थियो । तिनै कामदारको बस्ने र खाने व्यवस्था पनि राम्रो थिएन । चर्को आलोचना र दबाबबीच कतारले सन् २०१७ मा केही विवादास्पद श्रम ऐनमा परिवर्तन गरेको थियो । यस्तै मरुभूमिको गर्मीमा काम गर्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै न्युनतम पारिश्रमिकको पनि व्यवस्था गरेको थियो ।

मानवअधिकारीवादी संस्थाहरूका अनुसार पछिल्लो डेढ दशकमा विश्वकपका लागि निर्माण गरिएका पूर्वाधारका क्रममा हजारौं कामदारको ज्यान गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनले सरकारी तथ्यांक उद्धृत गर्दै सन् २०२० मा मात्रै औद्योगिक दुर्घटनाका क्रममा ५० कामदारको ज्यान गएको उल्लेख गरेको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र अन्य अधिकारकर्मी संगठनहरूले विदेशी कामदारका लागि क्षतिपूर्ति दिलाउन विश्वकपको पुरस्कार राशिबाट ४४ करोड डलरको कोष स्थापना गर्न फिफा र कतारलाई पनि अनुरोध गरेको थियो ।

यस्तै महिला तथा एलजीबीटीक्यू समुदायको अधिकारको विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कतारको आलोचना गरेका छन् । कतारी कानुनले समलैंगिकलाई वर्जित गरेको छ । तर कतार आफैं भने विश्वकपका दौरान सबैखाले समर्थकलाई विना कुनै विभेद स्वागत गर्न तयार छ भने भनिरहेको छ । तर पछिल्लो समय एलजीबीटीक्यू समुदायप्रति कतारी सरकारले अनुदार हुँदै भौतिक आक्रामण गरेको र बिना कुनै अभियोग लामो समय कारागारमा राखेको आरोप छ ।

प्रकाशित : इकान्तिपुर