दलाल पुँजीवादको अन्तर्विरोधमा जेलिएको मध्यम वर्ग

• सुरेन्द्र लुईटेल

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको अन्त्यसंगै वाणिज्य बैंकहरुले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । जसअनुरुप दुई वाणिज्य बैंकको नाफा तीन अर्बमाथि, दुई वाणिज्य बैंकको नाफा दुई अर्बमाथि, बाह्र वाणिज्य बैंकको नाफा एक अर्बमाथि र चार वाणिज्य बैंकको नाफा करीब एक अर्ब रहेको छ । तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरले साना तथा मझ्यौला व्यवसायीहरु संकटग्रस्त हुँदा पनि वाणिज्य बैंकहरुका नाफा भने बढेका छन् । मनग्य नाफा आर्जन गरेका बैंकहरुको वित्तीय विवरणले आर्थिक समाचारका पृष्ठ भरिएकै हप्ता उत्पादनको कार्यमा संघर्षरत एक मध्यम वर्गीय व्यवसायीले भने कर्पोरेट हाउस, बैंक, निजी कलेज र राज्य संयन्त्रको ज्यादती थेग्न नसकेर संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका छन् । यो घटनाले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मिडिया, सामाजिक संजाल र सडकहरुमा व्यवस्थाविरुद्ध आवाज बुलन्द हुँदै गर्दा सप्तरीका रामदेव मरिक लघुवित्तको ऋणका कारण देह त्यागको निर्णयमा पुगे । विराटनगरका व्यवसायी मोहनप्रसाद न्यौपाने पनि सुसाइड नोटसहित बाथरुममा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन् । मिटर ब्याजबाट आक्रान्त किसानहरु लामो समयदेखि निरन्तर राज्यसंग न्यायको लडाइँ लडिरहेका छन् ।

आत्मदाह पूर्व सामाजिक संजालमा आफ्ना भोगाईहरु सार्वजनिक गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यले समग्र राजनीतिक व्यवस्था, वित्तीय प्रणाली, मौद्रिक नीतिमाथि प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् । वित्तीय व्यवस्था, कर प्रणाली र सामाजिक अवधारणा सबैको गठजोडले कसरी एउटा मध्यम वर्गीय युवा पनि हार मान्ने स्थितीमा पुग्यो त ? अन्तर्यमा पर्गेल्ने हो भने यो घटनाले दलाल पूँजीवादी व्यवस्था अधीनस्थ राजनीतिले कब्जा गरेको अर्थतन्त्र र विकास गरेको उपभोक्तावादी संस्कृतिले मध्यम वर्ग कसरी संकटग्रस्त र विस्थापन उन्मुख छ भन्ने विषयलाई उजागर गरेको छ ।

सन् १९८० को दशकमा अमेरिका बिजनेश स्कुलका प्रोफेसर अर्थशास्त्री ‘थियोडोर लेभिट’ले पहिलो पटक “भूमण्डलीकरण” शब्द प्रचलनमा ल्याएका थिए । दोस्रो विश्व युद्धपछि विज्ञान–प्रविधि र यातायातका साधनको तीव्र विकासले उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धमा व्यापक फेरबदलको वस्तुगत स्थिति निर्माण गरेको थियो । जसका कारण उत्पादित वस्तु, सेवा, पुँजी र श्रम जनशक्तिको भूमण्डलीकरण तिव्र गतीमा सम्भव भयो । बहुराष्ट्रिय कम्पनी एवं निगमहरु मार्फत अमेरिका, बेलायत र युरोपेली ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरुले व्यापार र पुँजी लगानी मध्यम आय र न्युन आय भएका देशहरु तिर केन्द्रित गरे । सैद्धान्तिक रुपमा भूमण्डलीकृत पूँजीवादले अरबौं जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामाथि उकास्ने दाबी अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरु ‘जेफ्री सेच्स’, ‘जगदीश भगवती’ले गरेका थिए । सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानले “भूमण्डलीकरणविरुद्ध बहस गर्नु भनेको गुरुत्वाकर्षणको नियमविरुद्ध बहस गर्नु जस्तै हो” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर सन् २००८ को आर्थिक मन्दी पश्चात नवउदारवादी नीतिले वर्गीय खाडल बढाएको तथ्यगत पुष्टि भयो । सन् २०२० मा ‘क्रेडीट स्विस ग्लोबल वेल्थ’द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार १० प्रतिशत कुलिन वर्गको स्वामित्वमा विश्वको ८३ प्रतिशत सम्पत्ति संचित छ भने तल्लो वर्गको ५० प्रतिशत जनसंख्यासँग १ प्रतिशत भन्दा पनि कम श्रोत साधन रहेको छ । पूँजीवादी अर्थशास्त्रमा गिनी गुणांक, (Gini Coefficient) आय असमानता मापन गर्न प्रयोग गरिने सूत्र हो, जस अनुसार १९८० को दशकदेखि सन् २०१० सम्म निजीकरण र नवउदारवादी नीति अपनाएका अधिकांश राष्ट्रहरुमा आय असमानता बढेर गएको तथ्याङ्कहरुले देखाउँछ ।

भूमण्डलीकृत पूँजीवादी विश्व–व्यवस्थाले विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था, निगममार्फत द्रुत गतिमा विकासोन्मुख र अविकसित अर्थतन्त्रहरुको प्राकृतिक स्रोत बजार र पुँजी कब्जा गरेको परिस्थितीमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र केवल उपभोक्तावादी बजारमा परिणत भएको छ भने निजीकरण र उदारवादको आडमा संसदवादी राजनीतिले नीतिगत रुपमै दलाल पूँजीवादी वर्गलाई बजार र पूँजी कब्जा गर्न व्यवस्थापन र सहजीकरण गरिरहेको छ । MCC जस्ता दिर्घकालिन असर पार्ने नवउदारवादी परियोजना सबै संसदवादी दलहरु मिलेर पास गरेसंगै राजनीतिक डफ्फाको मूल चरित्र दलाल पूँजीवादी रहेको स्पष्ट भएको छ । मुलतः दलाल पुँजीवादले देशभित्र आवश्यक वस्तु उत्पादनलाई निषेध गर्दछ । परिणामत नेपाली समाज झण्डै ८० लाख श्रम शक्ति निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने आधारभुत आवश्यकताका वस्तुदेखि विलासिताका वस्तु सबै आयात गर्ने भयावह स्थितीमा छ । उत्पादन न्युन छ, घट्दो छ र व्यापार घाटा भने बढ्दो छ ।

सन् १९९० मा पंचायती सत्तालाई जनताको आन्दोलनको बलमा निस्तेज पार्दै बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । तत्पश्चात नवउदारवाद र निजीकरणको नीतिमा अघि बढेको संसदवादी राजनीतिले मुख्यतः भूमण्डलीकृत पूँजीवादको डिजाइनमा आएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीसंग जोडिएका पूँजीपती, बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थासंग जोडिएका राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाका संचालक, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका माल आयात गर्ने ठूला एजेन्ट, संस्था संचालक, प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गर्ने माफिया र ठुला सुदखोरहरुको स्वार्थ रक्षा गर्‍यो । यसरी दलाल पूँजीपती वर्गको निर्माण र प्रवर्धनमा लागेको राजनीतिज्ञ र उच्च पदस्थ सोही वर्गको हिस्सा भएका छन् । सन् २०२० मा अक्सफामद्वारा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार १०% कुलिन वर्गको स्वामित्वमा देशको ४५% सम्पत्ति केन्द्रिकृत छ भने ५०% निम्न वर्गको स्वामित्वमा ७.१% स्रोत साधन छन् ।

निजी शिक्षण संस्था संचालक, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी, कृषि व्यवसायी, सेयर कारोबारी संस्थाका संचालक, निजी अस्पतालका मालिक, संगीत उद्योगका मालिक, दोस्रो दर्जाका ठेकेदार,सिनेमा हल संचालक, पेट्रोल पम्प संचालक आदि आजको नेपाली समाजका माथिल्लो तहका मध्यम वर्गका प्रतिनिधि हुन् । तल्लो तहका मध्यम वर्ग भने माथिल्लो तहका मध्यम वर्गसंग जोडिएर श्रम गर्नैपर्ने अवस्थाका पेशेवर र सेवा प्रदायक हुन् । आवरणमा मध्यम वर्गको अनुपात बढेको देखियता पनि मध्यम वर्ग भित्रको चुलिएको संकट भने प्रेमप्रसाद आचार्य आत्मदाहको निर्णयसम्म धकलिएको परिस्थितीबाट उजागर भएको छ ।

आजको नेपाली समाजको मध्यम वर्ग रोजगारी सृजना गर्ने व्यवसाय गरिरहेको र जीविकोपार्जनमा अत्याधिक संकट नभएको वर्ग हो । तर दलाल पुँजीवादी वर्गको अधिनस्थ चल्ने राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिबाट प्रताडित र संकटग्रस्त वर्ग हो ।नेपाली समाजको तल्लो मध्यम वर्गीय तप्का श्रम गर्नैपर्ने अवस्थितीमा छ भने माथिल्लो तप्का व्यवसायिक क्रियामा छ । भूमण्डलीकृत पूँजीवादले राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको मुख्य तप्कालाई दलाल पुँजीपति वर्गमा रुपान्तरीत ग¥यो । जसका कारण राष्ट्रिय पुँजी, स्वाधिन र उत्पादनमुखी पुँजीको विकासको सम्भावना आजको नेपाली समाजमा सम्भावनाहिन बनिसकेको छ । त्यसैकारणले राष्ट्रिय पूँजीपती वर्गको सहकार्य र समन्वयमा प्रगतीको सम्भावना बोकेको मध्यम वर्ग थप संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ । अब मध्यम वर्गसँग या त दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने या त श्रमिक वर्गमा झर्नुपर्ने संकटपूर्ण अवस्थितीको विकास हुँदैछ ।

प्रेमप्रसाद आर्चायको आत्मवृत्तान्तमा अधिकांश मध्यम वर्गीय मानक भेट्न उडान भरिरहेका संघर्षरत युवाहरुले सामना गर्नुपरेका संकटहरु समेटिएका छन् । आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको विश्व अर्थ व्यवस्थाका बाबजुद वित्तीय प्रणाली चलाएका बैंकहरु मनग्य नाफा गरिरहेकै छन् । साना र मझ्यौला व्यापारीसंग उधारोमै सामान उठाएर भएपनि भाटभटेनी, बिग मार्ट, गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर नाफा गरिरहेकै छन् । निजी कलेज, निजी हस्पिटल नाफा कमाईरहेकै छन् । घरजग्गा कारोबार, शेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरु तरलता अभावको स्थिती बाबजुद ठूला लगानीकर्ता मार्फत लगानी गरिरहेकै छन् । वित्तीय पूँजीमा दलाल पूँजीपति वर्गले एकाधिकार जमाएकै छ । मुख्यतय मध्यम वर्गीय निक्षेपद्वारा बजार प्रवेश गर्ने वाणिज्य बैंकहरु पनि दलाल पुँजीपति वर्गकै स्वामित्वमा चलिरहेका छन, तिनकै व्यवसायिक स्वार्थ रक्षा गरी नाफा कमाईरहेका छन् ।

नीतिगत पक्ष हेर्दा कृषि व्यवसायीलाई टेवा पुग्ने हेतुले व्यवस्था गरिएको सहुलियत ऋण पनि बिचौलिया र कमिशनतन्त्रको बाटो नसमाई माथिल्लो मध्यम वर्गको पोल्टामा पर्ने समेत सम्भावना छैन । उत्पादकलाई उपभोक्तासंग जोड्न बिचौलिया नै चाहिने गरी नियमन गरिँदा उत्पादकहरु ठूला स्टोर र सप्लायर्सका सिकार बनेका छन् । समग्रमा दलाल पुँजीवादी नेक्ससले प्रेम प्रसाद आर्चायहरुलाई बारम्बार विफल बनाएको छ । अन्तिम विकल्पको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा धकेल्छ र त्यहाँ भित्रको कृपावाद, बिचौलिया अनि कमिशनतन्त्र पनि झेल्न बाध्य बनाउँछ । विफलताबाट पनि हार नमानेका प्रेमप्रसाद पुनः वैदेशिक रोजगारीबाट तंग्रिएर व्यवसायमा फर्किन्छन् र फेरी दलाल पूँजीवादी नेक्ससको सिकार हुन्छन् ।

दलाल पुँजीपती वर्गले नाफा र बजार मात्रै कब्जा गरेको छैन, अकुत नाफाको आडमा उपभोक्तावादी विलासी संस्कृतिको पनि विजारोपण र मलजल गरिरहेको छ । र, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मध्यम वर्गमा पनि परेको छ । नेपाली समाजको मध्यम वर्ग चार आना जग्गा, साढेँ दुई तलाको घर र एउटा गाडीको सामाजिक मानक भित्र गिजोलिएको छ । हेर्दा सबै भए जस्तो तर खोज्दा अधिकांश बैंकको कर्जाबाट चलेका छन् । बजारवादको बढ्दो असरले आवश्यकता र चाहनाबीचको रेखा धमिलिएको छ । यस्ता सामाजिक मानकहरु परिपूर्ति गर्न अधिकाशं महत्वाकांक्षी मध्यम वर्गीय युवाहरु या त वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भईरहेका छन् या त दलाल पुँजीपति वर्ग सामु आत्मसर्पण गरिरहेका छन् । तर पलायन र आत्मसमर्पणको बाटो नरोजेका थुप्रै प्रेमप्रसाद अचार्यहरु भने यो व्यवस्थाको अन्तर्विरोधमा फसिरहेका छन् ।

करोडौं खर्च गरेर एम.डी. गरेको डाक्टर जो सेवा भावबाट अध्ययन सुरुवात गर्दछ तर व्यवस्थाले थुपारेको अन्तर्विरोधका कारण कमिशनका निम्ति औेषधी लेख्न बाध्य हुन्छ । लाखौं खर्च गरेर इन्जिनियरीङ अध्ययन पश्चात प्राक्टिसमा प्रवेश गरेको इन्जिनियरले न्यूनतम ४० प्रतिशत बिचौलिया बन्दोबस्ती गरेर मात्रै विस्तृत परियोजना रिपोर्टको पारिश्रमिक भुक्तानी बुझ्नुपर्ने अन्तर्विरोधमा छ । लाखौं खर्च अनि पास हुनै मानसिक तनावबाट गुज्रिएका सि.ए पुन दलाल पुँजीपति वर्गको ट्याक्स छलीकै रट्टागट्ठा मिलाउन विवेक खियाउने अन्तरविरोधमा छ । निजी कलेज, ट्युसन सेन्टर नचहारी ज्ञान बाँड्ने उद्देश्यका साथ शिक्षण पेसा अंगालेको शिक्षक मध्यम वर्गमा टिक्नै नसक्ने अन्तर्विरोधमा छ । सेवा भावले अध्यापन सुरु गरेकी नर्स अस्पतालको नाफा बढाउन न्युन पारिश्रमिकमा दिनरात नभनी नखटिए रोजगारी विमुख हुने अन्तर्विरोधमा छिन् । सेवा प्रदायक वकिलहरु मुद्धा मामिला लम्बिएमा खुसी हुनुपर्ने अन्तर्विरोधमा छन् । बैंकका कर्मचारी हरेक त्रैमासिकमा ऋणीसंग किस्ता असुल्न तारनतार ताकेता गर्नैपर्ने अन्तर्विरोधमा छन् । लोकसेवा पास गरी उत्साहका साथ कार्यक्षेत्रमा लागेका युवाहरु स्थापित पद्धती विपरीत चले सबैको तारो बनिने अन्तर्विरोधमा छन् । वर्षौ अध्ययनमा मेहनत गरे पश्चात विज्ञता अनुरुप पेसा, रोजगारी नपाएर र व्यवसाय टिकाउन नसकेर यो दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाले सृजना गरेको अन्तर्विरोधसंग लड्ने वैचारिकी पकड्न नसकेर लाखौं युवा जनशक्ति विदेशीन नै सहज ठानेका छन् ।

पूँजीवादी अर्थशास्त्रका अनुसार पूँजीवादका मुख्य खम्बाहरु निजी सम्पति र नाफामा आधारित खुला बजार हो । पूँजीवाद उत्पादनमुखी नै हुन्छ । नाफालाई निजी बनाउने ध्येयका साथ उत्पादन गर्दछ । तर दलाल पुँजीवादले उत्पादनलाई निषेध गर्दछ । आयातीत वस्तुको बजारीकरण गरेर नै दलाल पुँजीवादले नाफा आर्जन गर्दछ । समग्रमा पूँजी विदेशीन्छ, साना तथा मझौला उत्पादकहरु बहुराष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसकेर बजारबाट विस्थापित हुन्छन् । नाफाको ठुलो अंश दलाल पुँजीपति वर्गको हिस्सा बन्न जान्छ । दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाले पैदा गरेको अन्तर्विरोध भित्र यो निजी बनाउने दौडमा सफलता हाँसिल गर्न कुदिरहेको मध्यम वर्गीय तप्का मध्ये कतिले यो दौड जित्न सम्भव छ त ?
सबै निजी बनाउने पूँजीवादी अवधारणामा कस्तो समाज निर्माण भएको रहेछ त जहाँ व्यवस्थाको अन्तर्विरोधबाट निर्मित प्रेमप्रसादहरुको अवस्थितीको जिम्मा घर, परिवार, समाज, निजी क्षेत्र, सत्तासिन संसदीय राजनीतिक दल, कर्पोरेट हाउस, राज्य कोही लिन चाहदैनन् ।

कस्तो व्यवस्था निर्माण भएको रहेछ जहाँ ५० हजार ऋण भुक्तानको यातनाले श्रमजिवी रामदेव मरिकहरुले देह त्याग गर्नुपरेको छ ? यदी सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक आयामहरु निजी सम्पत्ति, नाफा र असमानतापूर्ण वितरण केन्द्रमा राखेर निरन्तरता दिईरहने हो भने यो कसको व्यवस्था हुने रहेछ त ? यदी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बाधा सृजना गरिराख्ने दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध संगठित संघर्ष नछेड्ने हो भने अझै कति जना प्रेमप्रसाद र रामदेव मरिकहरुको हत्या गर्ने लाइसेन्स यो व्यवस्थालाई दिने हो त ? अझै कति विद्रोही झिल्कापछि मात्र यो पुस्ताले क्रान्तिको दावानल बोक्ने हो त ?